काठमाडौं । राइड सेयरिङ कम्पनी नियमनमा आउने भएका छन् ।  सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्दै हाल कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर आफ्नै तरिकाले सेवा सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीहरू नियमनमा ल्याउने तयारी गरेको हो । 

नेपालमा सञ्चालित जुमजुम, टुटल, इड्राइभ, इनड्राइभ, पठाओलगायत राइड हेलिङ कम्पनीले निजी सवारीमा यात्रु बोक्ने सुविधा दिएका छन् ।  सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको विरोध र राइड सेयरिङले आमनागरिकलाई सुविधा भएको भन्दै सरकारले सञ्चालन हुन दिएको छ ।

कानुनी व्यवस्था नहुँदा यी कम्पनी आफैँले भाडा र कमिसन तय गर्ने, बेला–बेला लिने चर्काे भाडादेखि यात्रु एवं राइडरको सुरक्षाको विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यी विषयलाई सम्बोधन गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारले कानुनी व्यवस्थाको तयारी गरेको छ । 

पठाओ र इनड्राइभमा चार गुणासम्म कसरी बढ्छ भाडा ?

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बनाइरहेको नयाँ विधेयकको मस्यौदामा राइड सेयरिङको व्यवस्था समेटेको छ ।  मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकालले राइड सेयरिङलाई आमनागरिकले स्वीकारे पनि हालसम्म कानुनमा नसमेटिएको बताए ।

“मन्त्रालयले सवारी व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । त्यसमा यो विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ,” प्रवक्ता ढकालले भने, “ऐन पारित भएपछि राइड सेयरिङको सुविधालाई एउटा कार्यविधि बनाएर नियमन गरिन्छ ।”

ऐनको मस्यौदा तयार भएर अन्तिम रूपमा पुगेको ढकालले बताए । सरकारले मस्यौदामाथि संशोधन प्रस्ताव पठाउँछ,  यसमाथि छलफल भएपछि प्रतिनिधिसभामा जाने उनको भनाइ छ ।

वाग्मती प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ कम्पनीको व्यवस्थापन गर्न बनाएको कार्यविधि पास गर्न मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी गरेको छ । 

प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने गरी ‘राइड सेयरिङ सवारी व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि’को मस्यौदा अन्तिम रूपमा पुगेको बताए ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउँछ । 

कार्यविधिको मस्यौदामा यस्ता कम्पनी प्रदेशमा दर्ता हुनुपर्ने, निश्चित सर्तको पालना गर्नुपर्ने, भाडा प्रदेश सरकारले तोक्ने जस्ता प्रावधान राखिएको उनले बताए । यसबाहेक वाग्मती प्रदेशमा सञ्चालनमा आउने राइड सेयर सुविधा प्रदान गर्ने कम्पनीले सुरक्षाका व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने, कम्पनीको सफ्टवेयर नेपालकै हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान राखिएको छ ।

“पछिल्लो समय बढी भाडा लिने, सुरक्षा जोखिम जस्ता विषय उठेपछि कार्यविधि ल्याउन काम गरिरहेका छौँ । सक्दो चाँडो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ,” प्रदेश सचिव निरौलाले भने ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि यस्तै कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । 

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले राइड सेयरिङ सुविधा व्यवस्थित गर्न ल्याउन लागेको कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिन सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव प्रदीपकुमार रेग्मीले सोमबार (आज) मात्रै सरोकारवालासँग छलफल भएको जानकारी दिए । “कार्यविधि ल्याउने तयारी अन्तिमतिर पुगेको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सार्वजनिक यातायात व्यवसायीसँग सहमति हुनेगरी छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौँ,” उपसचिव रेग्मीले भने ।

संघीय सरकारले नयाँ ऐन यसलाई समेटेर ल्याएको हुँदा प्रदेश सरकारलाई कार्यविधि पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजान सजिलो भएको उपसचिव रेग्मीको भनाइ छ । “गण्डकी प्रदेशको ऐनमा यसको व्यवस्था पहिलेदेखि नै छ । केन्द्रका नहुँदा समस्या भएको थियो, अब त्यहाँ पनि समेटिए पछि सहज हुन्छ,” उनले भने ।

गण्डकीले कार्यविधिमा प्रदेश सरकारले भाडा तोक्ने, कम्पनीका रूपमा दर्ता हुुनुपर्ने, अनुमति लिएर यातायात कार्यालयमा एप दर्ता भएर मात्रै सञ्चालन गर्न मिल्ने जस्ता प्रावधान राखेको रेग्मीले बताए । यसबाहेक नेपाली सफ्टवयर हुनुपर्ने, सर्भर नेपालमा हुनुपर्ने, चालक तथा यात्रुको सुरक्षा र बिमालगायत विषय समेटिएका छन् ।

यात्रुको सुरक्षाका लागि ट्र्याकिङ सिस्टम हुनुपर्ने विषय गण्डकी प्रदेशले समेट्ने भएको छ । कार्यविधि कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछ भनेर यकिन भन्न नसकिए पनि चाँडै नै प्रक्रिया टुंगिने उपसचिव रेग्मीले बताए ।

हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीका एपबाट राइड सेयर सुविधा लिँदा कुनै समस्या परेमा कहाँ सम्पर्क गर्ने भन्ने स्पष्टता समेत छैन ।  कम्पनीहरूले तोकेको भाडादर, दुर्घटनाको अवस्थामा के कसरी व्यवस्थापन गर्ने, बिमा एवं यात्रु सुरक्षाका विषय कम्पनीले नै तय गरेअनुसार छन् । 

संघ एवं प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर यी सबै विषयलाई समेटेपछि राइड सेयरिङ कम्पनी व्यवस्थित तरिकाले नियमनमा रही सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।