राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’ले सम्झाएपछि माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न राजी भएको स्रोत बताउँछ ।

“कुलमानजी अन्तिमसम्म तयार हुनुभएन । अन्त्यमा राज्यमन्त्री र राजस्व सचिवले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हो, यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा अप्ठेरो पर्छ भनेपछि उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभयो,” स्रोतले भन्यो ।

प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेपछि १९ दिनपछि उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने निर्णय भएको थियो । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २४ घण्टाभित्र उद्योगमा लाइन जोड्ने वातावरण मिलाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

“पन्ध्र दिनभित्र बक्यौता असुल गर्ने निर्णय भइसकेको छ । बिल दिन नसके कर्मचारीहरूलाई कारबाही हुन्छ,” मन्त्री खड्काले भने ।