काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र सम्बन्धी विषय संसद् प्रवेश गरेको छ ।

असम्बन्धित व्यक्तिलाई अमेरिका लैजान पत्र लेखेको र त्यसमा आर्थिक लेनदेन पनि भएको हुन सक्ने आशंका बढेपछि उनीमाथि संसदीय समितिमा उजुरी पनि परेको थियो ।

उपसभामुखले अमेरिका लैजान पैसा मागेको र लैजान नसकेपछि फिर्ता गरेको विषय सार्वजनिक भएको भन्दै त्यसमाथि पनि नैतिक जिम्मेवारी नलिएपछि पदबाटै हटाउनुपर्ने अवस्था आएको सत्तारुढ दलको निष्कर्ष छ ।

“उहाँलाई पदबाट हटाउने प्रस्ताव केही दिनमै संसदमा पेश हुनेछ,” सत्तारुढ दलका एक सांसदले बाह्रखरीसँग भने, “उहाँले पदमा बसेर गर्नु नहुने काम गर्नुभयो तर, त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुको सट्टा अनैतिक रुपमा पदमा बस्नुभएको छ ।” 

उनले त्यही कारण रानालाई सदनबाटै निर्णय गरेर हटाउनु पर्ने बाध्यता आएको बताए । उपसभामुख रानाले पाँच जनालाई भिसाका लागि अन्तर्वार्ताको समय अघि सारिदिन पत्र लेखेकी थिइन् ।

रास्वपाले भने संसदमा उपसभामुखमाथि अंगकणितको डण्डा चलाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सत्तारुढ दलले सल्लाह गरेर महाभियोग लगाउँदै लोकतन्त्र मार्न लागेको आरोप लगाए । 

“यो राज्य पनि अब लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्दैछ । माननीय उपसभामुखलाई महाभियोग लगाउने जस्तो कुरा राजनीतिक पार्टी बसेर सल्लाह गर्ने कुरा लोकतन्त्रका लागि कहिले पनि मान्य हुनेछैन,” सचेतक परियारले चेतावनी दिँदै भने, “एक वर्ष वा दुई वर्ष तपाईंले जित्नुहोला स्मरण रहोस् तपाईंहरू आफैँले खनेको खाल्डोमा पर्नुहुनेछ ।  के नेपाली लोकतन्त्र यति कमजोर हो । मिडियाबाट लोकतन्त्रको हुर्मत लिने हो ?” 

बैठकको सुरुवातमै समय मागेर रास्वपाले आपत्ति जनाएपछि त्यही बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले राजीनामा मागेका छन् । नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिने कुरा नैतिक भएको भन्दै किन पदमा बसिरहेको भनेर प्रश्न गरे । 

“उपसभामुखमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । प्रश्न उठिसकेपछि पदबाट हटेर छानबिनका लागि सहयोग गर्ने नजिरहरु पनि छ । म नै तयसको उदाहरण हुँ,” बाँस्कोटाले भने, “पदमा बसेको व्यक्तिमाथि प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिनु उचित हुन्छ । म उपसभामुखलाई पदबाट हटेर आफूमाथिका प्रश्नमा छानबिनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्छु ।” 

उनले अनावश्यक प्रश्नसहित पदमा बस्नु भन्दा पदबाट बाहिर बसेर छानबिन मा सहयोग गर्दा आत्मसम्मान पनि हुने बताएका थिए ।  प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सत्तारूढ दलका सांसदहरु सरस्वती सुब्बा, सहराज अहमद, शोभा ज्ञवालीले पनि उपसभामुखको राजीनामा मागेका थिए । 

उनीहरुले गम्भीर आरोपमा छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए ।  प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरको राजीनामा मागेको विषयमा विरोध जनाएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले सत्तारुढ दलको इच्छामा उपसभामुखमाथि कारवाही स्वीकार्य नभएको बताए । 

उनले उपसभामुखको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै त्यसमा सदनले कुनै काम कारबाही गर्नु नहुने बताए । 

“न्याय भनेको ढुंगाका निम्ति माटोको निम्ति, पानीका निम्ति होइन सभामुख महोदय, त्यसकारण उपसभामुखको यो विषय सम्मानित अदालतलाई छोडिनुपर्छ,” पौडेलले भने, “अदालतमा विचाराधीन विषयलाई यो सदनमा निर्णय गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक हुँदैन ।”

माओवादी केन्द्रकै प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि उपसभामुख हटाउन लागे आफ्नो दलले प्रतिवाद गर्ने बताए । 

“माननीय उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउने कुरा आएको मिडियामा छ्यापछ्याप्ती देखियो,” पाण्डेले भने, “यदि, यो सत्य हो भने हाम्रो दल तीव्र प्रतिवाद गर्दछ, विरोध गर्दछ ।”