काठमाडौं । ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकसम्बन्धी उपसमिति’ले ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९’ मा ‘अध्यापक तथा कर्मचारी’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘अध्यापन, अनुसन्धानकर्ता तथा कर्मचारी’ भन्ने शब्द राख्न सुझाव दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्दै उपसमितिले ‘उपकुलपति, रजिष्ट्रार तथा परिषद्, प्राज्ञिक परिषद् र कर्मचारी समितिका’ भन्ने शब्दहरूको सट्टामा ‘उपकुलपति, रजिष्ट्रार, र परिषद्का’ भन्ने शब्दहरु राख्न सुझाव दिएको हो ।
    
पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री तथा उपसमितिका संयोजक देवेन्द्र पौडेलले समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापासमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्दै भने, “विधेयकमा उल्लेख गरिएको बैठकमा भन्ने शब्दपछि ‘स्वदेशी’ भन्ने शब्द थपी सोही उपदफामा रहेका ‘वा अनुसन्धानकर्तालाई’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘अनुसन्धानकर्ता वा विद्यार्थी प्रतिनिधिलाई’ भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने सुझाव पेस गरिएको छ ।”

‘मनोनयन भएका सदस्यहरूको पदावधि कायम गर्दा गोलाप्रथाद्वारा एकतिहाइ सदस्यको दुई वर्ष, अर्को एकतिहाइ सदस्यको तीन वर्ष र बाँकी एकतिहाइ सदस्यको चार वर्षको हुनेगरी पदावधि कायम गर्नुपर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसैगरी, उपसमितिले ‘शिक्षाविद्’ भन्नाले नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधिको उपाधि प्राप्त गरेको र अध्ययन, अध्यापन वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति सम्झ्नुपर्छ’ भनी सुझाव दिएको छ ।

समितिले विधेयकको सम्बन्धमा छलफल गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न संयोजक पौडेल र सदस्यहरु डिगबहादुर लिम्बू र दिपा शर्माको सदस्यतामा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सचिव छविलाल विश्वकर्मा, रामप्रकाश चौधरी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, डा चन्द्र भण्डारी र कालुराम राईलगायतले उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा विधेयकलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।