सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरिएका विवादास्पद व्यक्तिले आफैँले नाम फिर्ता लिएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति पनि अग्निपरीक्षाबाट जोगिएको थियो । यसपटक सरकारले फेरि विवादास्पद नामहरू सिफारिस गरेर समितिका सदस्यहरूलाई धर्मसङ्कटमा पारिदिएको छ ।

सामान्यतः कर्मकाण्डी हुँदैआएको संसदीय सुनुवाइ बेलाबखत भने रोचक र रोमाञ्चक हुनपुग्छ । फलस्वरूप प्रायः सरकारको रबरछाप बन्ने गरेका समितिका सदस्यहरूले नेताहरूको इसारामा सिफारिस अनुमोदन नगरेको पनि उदाहरण छ । समितिका सदस्यहरूले विवेक प्रयोग गरेर स्वतन्त्र निर्णय बिरलै गरेका छन् । 

यसपटक विभिन्न देशको राजदूतका लागि प्रस्तावित १७ मध्ये चार जनाविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ । राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको विषय समितिका सदस्यहरूले पनि बैठकमा उठाएका छन् । यो सैद्धान्तिक विषय भएकाले यसले समितिलाई अप्ठेरोमा भने पार्दैन ।  

केही व्यक्तिविरुद्ध भने संविधान र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाविपरीत राजदूत सिफारिस गरिएको भन्दै किटानी उजुरी नै समितिमा दिइएको बताइएको छ । तीमध्ये एक जनालाई संविधानले नै राजदूतमा नियुक्त गर्न रोकेको, अर्का एक जनालाई राजदूतसम्बन्धी नियमअनुसार नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठाइएको छ । 

संविधान र नियमले रोकेको विषयमा पनि समितिका सदस्यहरूले धेरै विचार गरिरहनु पर्ने देखिँदैन । कारण, प्रचलित कानुनले नै रोकेको कामकारबाही कार्यपालिका वा विधायिकाबाट भइहाले पनि न्यायपालिकाले सच्याउँछ । समितिका सदस्यहरू बाँकी दुईजनाका विषयमा सङ्कटमा पर्नेछन् जस्काविरूद्ध नैतिकताको प्रश्न उठाइएको छ ।

संविधानले संसदीय सुनुवाइ समिति सरकारको ‘रबरछाप’ हुने कल्पना गरेको छैन । यस्तै संसदीय समितिहरूमा सदस्यहरूमाथि दलको ‘ह्विप’ पनि लाग्दैन । यसैले संसदीय समितिमा अपेक्षाकृत दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर विमर्श हुने र निष्कर्ष निस्कने सम्भावना हुन्छ ।

संसदीय अभ्यास लामो भएका परिपक्व लोकतन्त्रहरूमा संसदीय समितिहरू बढी सक्रिय र प्रभावकारी हुनेगर्छन् । सरकार र दलको नेतृत्वप्रति आलोचनात्मक दृष्टि राख्ने सदस्यहरू बढी प्रभावकारी पनि हुनेगरेको देखिन्छ । सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूलाई पक्कै पनि यसको जानकारी नै होला ।

अब नेपालको संसदीय अभ्यास पनि परिपक्व हुने चरणमा पुगेको छ । गलत व्यक्ति अनुमोदित भएमा सरकारको सिफारिस अनुमोदन गरेको भनेर समितिका सदस्यहरू उम्किन पाउनेछैनन् । समितिका सदस्यहरूले आफू आफ्ना मतदाताको समेत निगरानीमा रहेको हेक्का राखून् ।

वास्तवमा राजदूत सिफारिसमा भएको त्रुटिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू र मूलतः मुख्यसचिव पनि जिम्मेवार देखिन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वलाई कानुनी तथा प्राविधिक पक्ष सम्झाउने दायित्व कर्मचारीहरूकै हो । प्रशासकीय नेतृत्वले दायित्व पूरा गरेको भए संसदीय समिति पनि धर्मसङ्कटमा पर्ने थिएन ।

आशा गरौँ, सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूले सरकारको निर्णय अनुमोदन गर्नुपूर्व सबै उजुरीको विवेकपूर्ण विवेचना पक्कै गर्नेछन् । नियमविपरीत प्रस्ताव गरिएका व्यक्तिहरूले नै आफ्नो मनोनयन फिर्ता लिए भने समितिका सदस्यहरू धर्मसङ्कटबाट जोगिनेछन् । कसैले नाम फिर्ता नलिए पनि दबाबमा अनुपयुक्त नाम अनुमोदन नगर्ने आँट संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूले गर्नुपर्छ ।