पोखरा । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएर नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को संयुक्त सरकार चलिरहँदा गण्डकीमा भने अझै पनि एमाले सरकारमा सामेल हुन सकेको छैन । दुवै दलको अडानका कारण एमाले सरकारमा जान ढिलाइ भएको हो ।

पछिल्लो समय केही राजनीतिक सहमति भने भएको छ । सकेसम्म यही हप्ताभित्रै एमाले सरकारमा जाने तयारीमा छ । तर, अझै पनि मन्त्रालयको संख्याबारे सहमति जुट्न सकेको छैन । कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा पनि दुई दलबीच मतभिन्नता छ ।

पार्टीको प्रदेश कमिटी, संसदीय दलले सहमति जुटाउन नसकेपछि गण्डकीमा मन्त्रालयको संख्या कति बनाउने भन्ने निर्णय अब प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले टुंगो लगाउनेछन् ।

गण्डकीमा अहिले सात मन्त्रालय छन् । तीमध्ये पाँचवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीले पाएका छन् । दुइवटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले अहिले पनि आफू मातहत राखेका छन् ।

गण्डकी सरकारको दोस्रो कार्यकाल सम्हालेका एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर सातमा झारेका थिए । त्यतिबेला माओवादी केन्द्र, नेपाल समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) को समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारीले मन्त्रालयको संख्या घटाउनुलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएका थिए ।

केन्द्रमा एमाले र कांग्रेस मिलेपछि गण्डकीमा एमालेले सरकारमा सामेल हुन मन्त्रालयको संख्या बढाउन नहुने सर्त राख्यो । एमालेले केन्द्रको समीकरणको मर्म भन्दै हालका दुई मन्त्री मनाङे र नेसपाका फणिन्द्र देवकोटालाई हटाउनुपर्ने अर्को सर्त राख्यो ।

तर, एमालेको समर्थनबिना नै बहुमत पुर्‍याएका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एमालेको सर्तलाई सिधै इन्कार गरिदिए । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार चलाउन ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई, नेसपाका फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र मनाङेको समर्थनमा टुपुक्क बहुमत पुर्‍याएका पाण्डेलाई एमालेले राखेको सर्त मन्जुर भएन ।

संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सरकार चलाउनुभन्दा अगाडि एमाले–माओवादीको 'अवैध गठबन्धन'का कारण पाण्डेले ५३ दिनका लागि सत्ता गुमाउनुपरेको थियो । दुई–दुईपटक सर्वोच्च अदालतको चक्कर काटिसकेपछि पाएको बहुमत उनलाई एमालेलाई सरकारमा सामेल गराउनुभन्दा प्रिय थियो । अर्कातर्फ एमाले माओवादीको गठबन्धनले सत्तादेखि सर्वोच्च पुर्‍याएको पीडा पनि उनले भुलेका छैनन् ।

सभामुखलाई पनि गणना गरेर प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गरेको विषय र सभामुखले आफ्नो मताधिकार सुरक्षित रहेको हुँदा ३० सांसदको समर्थनलाई नै विश्वासको मतको बहुमत भनेर गरेको घोषणाविरुद्ध पाण्डेले सरकार छाडेर सर्वोच्च पुग्नुपरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि जेठ १६ गते मुख्यमन्त्री भएका पाण्डेलाई राप्रपा, नेसपा र मनाङले साथ दिएका थिए ।

त्यसकारण उनीहरूलाई हटाउनुपर्ने एमालेको मागलाई बेवास्ता गर्दै कुनै पनि हालतमा नहटाउने भनेर उनले शीर्ष नेतालाई सहमत गराइसकेका थिए । कांग्रेस सभापति देउवाले पनि गण्डकीको विषयमा दुई मन्त्रीलाई नहटाउने भनेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहमत गराएपछि एमाले आफ्नो मागबाट ब्याक हुन पुगेको छ ।

तर, अझै पनि मन्त्रालयको संख्या कति बनाउने भन्ने बारेमा टुंगो छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार एमालेले सातबाट मन्त्रालय संख्या नौ पुर्‍याउने प्रस्ताव राखेको छ ।

कांग्रेस भने मन्त्रालयको संख्या १० पुर्‍याउन चाहन्छ । दुवै दलका नेताहरूले पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई आ–आफ्ना मागहरू सुनाएर सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका छन् ।

खगराज अधिकारी दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री हुने बेलामा आवश्यक बहुमत पुर्‍याउन राप्रपाको पनि सहयोग लिने र आवश्यक परे सरकारमा पनि लैजाने तयारीका साथ मन्त्रालयको संख्या नौ पुर्‍याउने निर्णय गरेका थिए । तर, राप्रपा नआउने स्पष्ट संकेत देखिएपछि तत्कालीन सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाउने कुरा सत्य नरहेको भन्दै खण्डन गर्‍यो ।

जबकि, तत्कालीन प्रवक्ता हरिबहादुर चुमानले नै मन्त्रालयको संख्या नौ बनाउने भनेर बोलिसकेका थिए ।

एमालेले अहिले पनि संख्या बढाएमा नौवटा मन्त्रालय होस् भन्ने चाहन्छ । तर, कांग्रेसको प्रस्ताव १० वटा मन्त्रालय बनाउने भन्ने छ ।

संविधान अनुसार गण्डकीमा १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन पाइन्छ । कांग्रेसले तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पालामा स्टाफ कलेजले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालय १० बटा बनाउनुपर्ने तर्क राखेको छ । त्यतिबेला स्टाफ कलेजले आवश्यकता, मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, कार्य जिम्मेवारीका आधारमा गण्डकीमा १० वटा मन्त्रालय बनाउँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । सोही आधारमा दुवै दलले आ–आफ्ना अडान राख्दै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले शनिबारमात्रै १० वटा मन्त्रालय चाहिने भनेर सभापति देउवालाई सुनाएर आएका छन् । पाण्डे फर्किनासाथ एमालेका खगराज अधिकारी पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न काठमाडौं पुगेका छन् ।

यसको टुंगो भने अब शीर्ष नेताहरूले नै लगाउने छन् । दुवै दलले अडान नछाडेपछि शीर्ष नेताहरूलाई नै गण्डकीको जिम्मा दिइएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । सम्भवतः यही हप्ताभित्र खाका बन्ने र एमाले सरकारमा सामेल हुने छ ।

अर्कातर्फ एमाले सरकारमा सामेल हुँदैगर्दा अहिलेका मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी पनि फेरिने निश्चितजस्तै छ । सत्ता समीकरणको खेलमा एक सिट ओगट्ने दीपक मनाङेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कार्यविभाजन गर्ने र कार्यजिम्मेवारीसहित मन्त्रालय नै फुटाएर एमाले कांग्रेसले भागबन्डा गर्ने छन् ।

गण्डकीमा एमाले सरकारमा सामेल नहुँदै असन्तुष्टसमेत बनेको छ । केन्द्रमा असार १७ गते समीकरण बनेयता गण्डकी सरकारले गरेका सबै नियुक्तिहरू पुनरवलोकन गरिनुपर्ने माग एमालेले सुरुदेखि नै राख्दै आइरहेको छ ।

केन्द्रमा समीकरण बनेको केही दिनपछि नै मुख्यमन्त्री पाण्डेले योजना आयोगको सदस्य नियुक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिने क्रममा गरेको सम्झौता अनुसार योजना आयोगको एउटा सदस्य राप्रपा र अर्को सदस्य नेसपालाई दिएका थिए ।

यो नियुक्ति उल्टाएर भए पनि आफ्नो कोटाबाट सदस्य राख्ने चाहना एमालेको छ । तर, कांग्रेसले धोका दिन नमिल्ने भन्दै नियुक्ति गरिएको तर्क गरेको छ ।

अहिले पुनः प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा एमाले झनै सशंकित बन्न पुगेको हो । यसबाहेक सरकारले स्थानीय तहमा न्यायिक सहजकर्ता, विभिन्न मन्त्रालयमा करारका कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया धमाधम अगाडि बढाएको छ ।