काठमाडौं । भारत सरकारले आफ्ना कर्मचारीका निम्ति नयाँ पेन्सन योजना लागु गर्ने भएको छ । भारत सरकारले एकीकृत पेन्सन योजना सुरु गर्न लागेको हो । भारतका सूचना तथा प्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवले शनिबार यसको घोषणा गरेका छन् ।

भारतका कर्मचारीले लामो समयदेखि पेन्सन योजना सुधार हुनुपर्ने माग गरिरहेका थिए । सन् २०२३ अप्रिलमा भारत सरकारले पेन्सन योजना सुधारका निम्ति अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदनपछि नयाँ पेन्सन योजना लागु गर्ने घोषणा गरिएको हो ।

के छ एकीकृत पेन्सन योजनामा ?

एकीकृत पेन्सन योजनाअनुसार, २५ वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले अवकाशपछि आफ्नो अन्तिम तलबको आधा रकम मासिक पेन्सनका रूपमा पाउनेछन् । कुनै कर्मचारीको सेवा अवधिका दौरान मृत्यु भएमा उनको श्रीमान्/श्रीमतीले तलबको ६० प्रतिशत पेन्सनका रुपमा पाउनेछन् ।

१० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका कुनै कर्मचारीले अवकाश लिएमा उसले न्यूनतम १० हजार भारतीय रुपैयाँ पेन्सनका रूपमा पाउनेछ । यसबाहेक कर्मचारीले पाउने पेन्सनमा महँगी भत्ता पनि जोडिनेछ ।

अवकाशको समयमा कर्मचारीले पाउने एकमुस्ट बोनससँगै अन्तिम ६ महिनाको तलब र महँगी भत्ताको कुल रकमको १० प्रतिशत पैसा छुट्टै पाउनेछन् । यो कर्मचारीले पाउने नियमित पेन्सन नभई छुट्टै रकम हो ।

भारत सरकारले यसअघि कर्मचारीको पेन्सनका निम्ति १० प्रतिशत रकम योगदान गर्ने गरेको थियो । अब एकीकृत पेन्सन योजनामा १८.५ प्रतिशत रकम योगदान गर्नेछ । यो पेन्सन योजनापछि भारत सरकारलाई ६ हजार २५० करोड भारतीय रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्नेछ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार, यो पेन्सन योजना सन् २०२५ अप्रिलदेखि लागु हनेछ । यस अवधिमा यो पेन्सन योजनाका निम्ति आवश्यक कानुन तयार गरिनेछ । भारतमा यसअघि राष्ट्रिय पेन्सन योजना लागु थियो । अब कर्मचारीले राष्ट्रिय र एकीकृत पेन्सन योजनामध्ये एउटा रोज्नुपर्नेछ ।

एकीकृत पेन्सन योजनमा सामेल हुन सेवा अवधि कम्तीमा १० वर्ष पुगेको हुनुपर्नेछ । नयाँ पेन्सन योजनाबाट तत्काल २३ लाख कर्मचारी लाभान्वित हुनेछन् ।