काठमाडौं । यतिखेर विशेष अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबीच सम्बन्ध चिसिएको छ । विशेष अदालतले अख्तियारका आयुक्तहरुसँग संविधान–कानुन बुझ्न सक्ने क्षमतामा प्रश्न उठाएउँदै हालै एउटा फैसला गरेपछि शीतयुद्धको स्थिति पैदा भएको हो ।

गोदावरीका मेयर–उपमेयर गजेन्द्र महर्जन र मुना अधिकारीलाई सफाइ दिँदा प्रयुक्त भाषासँगै अख्तियारका आयुक्तहरुलाई नैतिक संकटमा पैदा पारेपछि विचलित बनेका छन् । 

संविधानतः स्थानीय तह प्राप्त अधिकार अनुरुप स्थानीय सभाबाट पारित विषयमा अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि अदालतले आयुक्तहरूका ‘क्षमता’मा प्रश्न उब्जाएको हो ।अख्तियारले गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारीसहित १४ जनालाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो । 

हालै सबै प्रतिवादीलाई २६ करोड ६३ लाख २३ हजार ३९८ रुपैयाँ विगो कायम गरी मुद्दा चलाएको थियो । विशेष अदालतले ७१ दिनमै फैसला मात्र गरेन कि प्रतिवादीहरु लाई सफाइ समेत दियो । 

व्यक्तिको जग्गामा सञ्चालित ढुंगा उद्योगको निकासी शुल्क प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनले तोकेभन्दा कम लिएको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाएको थियो ।

तर, विशेष अदालतले व्यक्तिको स्वामित्वमा नगरपालिकालाई बिक्रीकर लगाउने कानुनी अधिकार नभएको उल्लेख गरी सफाइ दिएको थियो । अदालतले सफाइसँगै संविधान र कानुनको अध्ययनमै कमी रहेको आशय फैसलामा गरेको व्यक्त गरेको थियो ।

नगरपालिकाअन्तर्गत लेले र नल्लुका ढुंगाखानीबाट रोडाढुंगा उत्खनन् गर्दा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी थियो । तर, विशेष अदालतले भने निकासी कर तोक्ने विषयमा उठाएको प्रश्न भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित नभएर संविधान व्याख्यासँग सम्बन्धित भएको फैसला गरिदिएको छ । 

उसले भ्रष्टाचार निवारणसँग नभएर संविधानसँग सम्बन्धीत विवाद भन्दै त्यो विवाद हेर्ने क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई मात्र रहेको र त्यसमा प्रश्न उठाउने अधिकार पनि आम नागरिकलाई रहेको भनेर अख्तियारको आँखा खोलिदिएको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि फैसला हुन महिनौ लाग्थ्यो । मुद्दा दायर भएसँगै अभियुक्तहरु स्वतः निलम्बनमा पर्छन् । त्यहीबीचमा स्वार्थ समूहले काम गरिसक्ने र प्रतिवादीको ‘करियर’ समाप्त हुन्थ्यो ।

तर, विशेष अदालतको फैसलाले अख्तियारको पुरानो सोच्ने शैलीलाई चुनौती दियो । उक्त मुद्दा ७१ दिनमै फैसला भयो । फैसलाले प्रतिवादीहरुलाई सफाइ त दियो नै अख्तियारका आयुक्तहरुको क्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठाइदियो ।

विशेष अदालतसँग अब भ्रष्टाचारका ६८ मुद्दा मात्र बाँकी छन् । विशेष अदालतले सय दिन नकटाइ मुद्दाको छिनोफानो गरेपछि अख्तियारको पुरानो डाम्ने शैलीमा पूर्णविरामको संकेत देखिँदै छ । 

विशेष अदालतका एक अधिकारीका शब्दमा, मुद्दाको प्रकृति र भाका हेर्दा अख्तियारका पदाधिकारीहरू न संविधान बुझ्छन्, न कानुन नै । अभियोग पनि गोलमटोल शैलीमा लगाउने हुँदा उसको अनुसन्धानमा धेरै शंका गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । 

अख्तियारले जथाभावी पूर्वाग्रह साँध्दै मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम रोक्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो त, हाल अख्तियारमा कार्यरत आयुक्तहरु संविधानतः नियुक्त भएका होइनन् । उनीहरु संविधानविपरीत जारी अध्यादेशका आधारमा ‘भर्ती’ भएका हुन् । 

तिनीहरुलाई संविधानतः संसदीय सुनुवाई समिति छल्दै भर्ती गरिएको थियो । त्यसकारण तिनको योग्यता–क्षमताबारे मुलुक अनभिज्ञ रहँदै आएको छ ।