झापा जिल्लाको सद/मुकाम चन्द्रगढी बिर्तामोडबाट १३ किलोमिटर दूरीमा छ । बिर्तामोड व्यस्त हुनुमा सदरमुकामको योगदान पनि उत्तिकै छ । बिर्तामोडमा बास बस्नेहरू नै प्रायः कामका लागि सदरमुकाम चन्द्रगढी आउनेहरू हुनेगरेका छन् । काठमाडौंबाट चन्द्रगढी विमानस्थलमा ओर्लिनेहरू पनि बिर्तामोडतिर लाग्छन् । तर, एक दशकयता झापा सदरमुकाम चन्द्रगढी चोकबाट सिधै बिर्तामोड जाने आँट भने कसैले गर्दैनन् । 

हिउँदमा धुलो र वर्खामा हिलो तथा खाल्डाखुल्डीका कारण यात्रा जोखिमपूर्ण हुने यस सडकबाट हिड्न निकै कठिन छ । नेपाली राजनीतिका केही उच्च नेता झापाकै रहेका कारण वर्षमा कैयौंपटक उनीहरू चन्द्रगढी विमानस्थलबाट बिर्तामोड आवतजावत गरिरहेका हुन्छन् । बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन सबैले चन्द्रगढी विमानस्थलबाट बिर्तामोड जानु पर्दा मेची राजमार्गको चारआली सडकलाई नै प्रयोग गरिरहेको दृश्य स्थानीयले देखिसकेका छन् । यसको कारण खण्डहर सडक, निर्माण पूरा नभएर अलपत्र संरचनाका रूपमा रहनु नै हो । देशको नेतृत्व गरिरहनेले हिँड्न नसक्ने सडकमा सार्वजनिक तथा निजी सवारी चालकले कसरी यात्रा गर्न सक्लान् त ? 

पछिल्लो ५ वर्षयता बिर्तामोड जाने यात्री घुमेर भए पनि चारआली हुँदै जान विवश छन् । यसको मूल कारण हो -  वर्षौं यता भद्रपुर–बिर्तामोड सडकको चन्द्रगढी—गरामनी खण्डका खाल्डाखुल्डीबाट भएको जोखिम । यात्रुका लागि कहर बनिरहेको यस सडकको अवस्था सुधार्ने नेतृत्व भने अहिलेसम्म भेटिएको छैन । यस सडक अन्तर्गत साबिकको गरामनी उत्तर अनारमनी खण्डको सडक निर्माण सम्पन्न भए पनि गरामनी–भद्रपुर खण्डको ८.४१ किलोमिटर सडक निर्माणको ठेक्का चार वर्षे अवधि पार गर्दासमेत जस्ताको तस्तै छ । बेहाल अवस्थाको सडक खण्ड सभामुख देवराज घिमिरे, कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ । संघीय संसद्का शक्ति सम्पन्न नेताकै क्षेत्रमा रहेको सदरमुकाम जोड्ने मूल सडक वर्षौंयता अलपत्र हुनु विडम्वना हो ।

धुलो र हिलोको पर्याय बनेको यस सडकबाट यात्रा गर्ने यात्रुले ज्यान जोखिममा पारेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैकारण हुन सक्छ उच्च स्तरका नेता झापा आए भने धेरैको  नशामा रगत उम्लने गर्छ । आन्दोलन वा बन्द गर्नुपर्छ भन्ने सोच अगाडि बढ्ने गर्छ । सडक छेउछाउका घर बस्ती सुख्खायाममा धुलो र वर्षायाममा हिलोका कारण समस्या भोग्न बाध्य छन् । समस्या हल गर्न राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन सडक बन्द गरेरै आन्दोलनका कार्यक्रम पनि पटक पटक चलाइए । राज्य पक्षले संवेदनशीलता नदेखाएकै कारण समस्या समाधानको बाटोमा पुग्न सकेन । 

सडक कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाहीका लागि प्रक्रिया थालनी गरे पनि सडक निर्माण सहज भएन । कालो सूचीमा राख्ने र विलम्ब शुल्क तिराउने काम केही क्षणका लागि भए पनि म्याद थपिएको दुई वर्षे अवधिमा समेत सडक निर्माण सम्पन्न भएन । सडक निर्माण सम्पन्न गराउन कर्मचारीले थालेको प्रयासमा राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेका दलले साथ नदिएका कारण निर्माणको ढिलासुस्ती हट्न सकेन । अर्थात्, प्रभावशाली नेताहरूसित साँठगाठ रहेको ठेकेदारले सडकको काम ओगटेर स्थानीयलाई सास्ती खेप्न बाध्य बनाइरहेको छ ।

दुई दशकयता जीर्ण सडक निर्माणमा चासो नदिएको र अलपत्र परेको भन्दै विगतका नेतृत्व कर्तालाई चुनावमा समेत झड्का दिएर नयाँ नेतृत्व पठाएका सडक आसपासका नागरिकले नयाँबाट पनि आश्वासनमात्रै पाइरहेका छन् । अघिल्ला ठेक्का सफल नभएपछि पछिल्लोपटक काठमाडौंको एम एस कन्टेक प्रालिले २०७७ माघ ६ गते निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको यस सडकको निर्माण २०८० साउन ५ अर्थात् ३० महिनामा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । ठेक्का लिएको ४२ महिना पूरा हुँदै गर्दा ठेकेदार कम्पनीले सडक निर्माणको काम करिब ५० प्रतिशतमात्रै गरेको छ । 

सडक निर्माणमा ढिलाइ गरेको भन्दै गत वर्ष नै सडक डिभिजन दमकले १५ दिने सूचना जारी गरी ठेकेदार कम्पनीसँग निर्माणको काममा ढिलाइ हुनुको लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।  निर्माण कम्पनीले चित्तबुझ्दो जवाफसमेत नदिएपछि कानुनअनुसार थप कारबाही गर्न सडक डिभिजन, दमक अगाडि बढेको थियो । ठेकेदार कम्पनीलाई कानुनअनुसार पूरा कारबाही गर्नुको साटो दुईपटक म्याद थप भइसकेको छ । सडक निर्माणका लागि नेपाल सरकारसित निर्माण कम्पनीले भ्याटसहित ५८ करोड २ लाख २८ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेर काम जिम्मा लिएको थियो । 

यो सडक जिल्लाका प्रशासनिक कार्यालयहरू रहेको सदरमुकाम चन्द्रगढी जाने मुख्य सडक भएका कारण हजारौं व्यक्ति दैनिक ओहोरदोहोर गर्छन् । यस्तै दैनिक सयौंको संख्यामा सवारीसाधन सञ्चालन हुने यो सडक भत्किएर खाल्डैखाल्डामा परिणत भएको छ । पञ्चायतकाल, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र तीनवटै शासन भोगिसकेको यस सडकको स्तर उन्नतिका लागि अहिलेसम्म बलियो प्रयास भएको छैन । 

निर्माणका लागि राज्य कोषबाट रकम विनियोजन हुँदा पनि ठेकेदारको पञ्जामा परेर सडक अलपत्र भइरहेको छ । सडकको काम तोकिएकै समयमा सक्न दबाब दिनुपर्ने निकाय मौन बसेको छ । कुनै बेला केपी ओली र कृष्णप्रसाद सिटौला पनि यस सडकले छोएको क्षेत्रका संघीय सांसद थिए । उनीहरूकै कारण सडक अलपत्र परेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । अहिले यस जिल्लाबाट देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा ओली छन् भने प्रभाव पार्न सक्ने स्थानमा सिटौला छन् । तर, सडको दुर्दशा उही र उस्तै छ ।

यसपटक ठेकेदार कम्पनी तह लगाउन चन्द्रगढी तथा देउनिया क्षेत्रका बासिन्दाले निकै ठूलो विरोध प्रदर्शन गरेपछि सांसद विश्वप्रकाश शर्माले चन्द्रगढीको लेखनाथ चोकमा उभिएर छिटो काम सम्पन्न गराउन आवश्यक रकम निश्चित गर्न लागि पर्ने वचन दिएका छन् । शर्माको वचनले काम गरे पछिल्लोपटक थपिएको समयभित्रै सडक बन्ला नत्र उही पुरानो रोगले सताउला । नेताको भर र विश्वास टुटेको अहिलेको समयमा शर्माको अग्नि परीक्षा सुरूभएको छ ।

सभामुख घिमिरे र राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन यस सडकको दुरवस्थाबारे बेखबरजस्तै छन् । उनीहरूले स्थानीयका आक्रोश देखेनन् वा सुन्न पढ्न भ्याएनन् ? चुनावका बेला जनताका समस्या तुरून्त सुन्ने र समस्या हल गरिहाल्ने क्रान्तिकारी बाचा गर्ने राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले संघीय संसद्मा बोल्दासमेत अलपत्र सडकका लागि रकम कम भएको वा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीमाथि कारबाहीको माग गरेको सुनिएको छैन । दुईपटक यही क्षेत्रबाट चुनिएका लिङ्देन केही समय उपप्रधानमन्त्रीसमेत भएका थिए । उनले चाहेका थिए भने सडक निर्माणको ढिलासुस्ती पक्कै रोक्न सक्ने थिए । सभामुख घिमिरेले पनि सडकको दुरवस्था रोक्न सक्ने हैसियत राखे पनि प्राथमिकतामा यो समस्या पारेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले त दमक बजारबाहिरका समस्या सुन्न फुर्सदै निकाल्दैनन् रे ! 

नेताले सडक किनारमा उभिएर सडक बनाउने त होइन तर नीति र विधि निर्माण गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुने वातावरण बनाइ दिनुपर्ने हो । त्यस्तो अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन । झापा सदरमुकाम आवतजावतका लागि अति आवश्यक यो सडक पछिल्लोपटक तोकिएकै समयमा बन्नु अबको आवश्यकता र नागरिक अपेक्षा हो ।