काठमाडौं । धनुषा, सिरहा, सर्लाही, रौतहटलगायतका जिल्लाबाट २५ जनाको एक टोली १६ वैशाखमा घरबाट निस्कियो । त्यो टोली २६ दिने पैदल–यात्रापछि १० जेठमा काठमाडौं आइपुग्यो ।

काठमाडौं माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसे । तिनको माग ठूलो छैन, केवल उनीहरूको माग छ, ‘चुरे जोगाऊ, मधेशलाई मरुभूमि हुनबाट जोगाऊ ।’
 
उनीहरू एक सय दुई दिनसम्म धर्नामा बसे । सरकारले उनीहरूका कुरा सुनेन । तर, चुरे फेद बासिन्दाको धर्ना छल्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चुरे दिवस मनाउन २ असारमा सिरहा झरे ।

सिरहा ओर्लिएर चुरेमाथि भाषण दिन भ्याएका प्रचण्डले सिंहदरबार नजिकै माइतीघरमा बसेका धर्नारतलाई देखेनन् ।

धर्नारतका माग थियो, ‘चुरे दोहन रोक्नुपर्ने, चुरे संरक्षणका लागि कानुन बनाउनुपर्छ ।’

यिनै माग बोकेर स्थानीयहरू राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति, मानवअधिकार आयोगको ढोकासम्म धाए । तर, चुरेको छहारीमा बसेका तराई–मधेशका स्थानीयको माग राज्यका कुनै पनि निकायले सुनुवाई गरेनन् ।

यही बीचमा सरकार परिवर्तन भयो । तर, माइतीघर धर्नारतलाई फेरिएको सरकारले पनि देखेन । सरकारले एक सय दुई दिनसम्म पनि आफ्ना ‘कुरा नसुनेपछि’ उनीहरू निराश भएर २३ साउनमा गाउँ फर्किए ।

‘‘चुरे जोगाउनुपर्ने हाम्रो मागलाई राज्यले बेवास्ता गर्‍यो,’’ चुरे वनजंगल संरक्षण अभियानका संयोजक सुनिल यादव भन्छन्, ‘‘चुरेको छहारीमा बसेका जनताका आवाज सरकारले किन सुनेन, हाम्रो माग किन सम्बोधन गरेर भविष्यले पक्कै पनि लेखाजोखा राख्नेछ ।’’

२०७१ मा सरकारले चुरे क्षेत्रलाई वातावरणीय संरक्षित क्षेत्र घोषणा ग¥यो । तर चुरे दोहन रोक्नतिर सरकार गएन । चुरे शोषणले तराई–मधेशमा पानीको अभाव र बर्खामा बाढीको जोखिम बढेको छ ।

चुरे दोहनसँगै संकटमा परेका तराई–मधेशका स्थानीय चुरे जोगाउनुपर्ने माग बोकेर काठमाडौं आइपुगेका थिए ।

पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका ३७ जिल्लामा फैलिएको चुरे–पर्वत श्रृंखलाले नेपालको कुल भू–भागको करिब १३ प्रतिशत ओगट्छ । चुरे तराई–मधेशको पानीको मुहान र बाढी रोक्ने तटबन्धका रुपमा समेत चिनिन्छ ।

चुरेबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवासँगै जंगल फडानी हुन थालेपछि २०६६ मा सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सुरु गर्‍यो । 

२०७१ यता यो कार्यक्रम ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति’का रुपमा काम गरिरहेको छ । तर, यो समितिले चुरे सरंक्षणको आवश्यकता महसुस गराए पनि पर्याप्त काम गर्न सकेको छैन ।

समिति सदस्य डा. सुस्मिता कार्की तीनै तहका सरकारले चुरे संरक्षणमा ध्यान नदिएको गुनासो गर्छिन्, ‘‘स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै सरकारले चुरेमा चासो देखाएनन् । नदीजन्य सामग्री उत्खनन्देखि चुरेमा अध्ययनबेगर विकास निर्माणका गतिविधिमा तीनै सरकार सक्रिय छन् । सरकारले नै ध्यान नदिएपछि हामीले मात्र सबै चिज गर्न सक्दैनौं ।’’ 

सरकारले कोसी, मधेश र वाग्मती प्रदेशमा ‘चुरे उत्थानशील आयोजना’ पनि सुरु गरेको छ ।  वन डढेलो, नदीजन्य पदार्थको दोहन, अनियन्त्रित भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भू–क्षयजस्ता कारणले चुरे संकटमा परेको हो । 

‘‘चुरे संकटमा पर्दा तराई–मधेश पनि संकटमा पर्छ । तराई–मधेश मरुभूमि बन्छ,’’ संयोजक सुनिल यादव भन्छन् ।

चुरे संरक्षणमा सरकार कति गैरजिम्मेवार देखियो भने २०७८–०७९ को बजेटमा ढुंगा, गिट्टी निर्यात गर्ने बुँदा राख्यो । त्यतिखेर चर्को जनदबाब र अदालतको आदेशपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको थियो । 

चुरे दोहनले गर्दा तराई–मधेशमा पानीको अभाव हुन थालेको छ । 

‘‘त्यही अभाव देखाउन हामी खाली बाल्टीसहित पानी माग्दै काठमाडौं आएका थियौं,’’ यादव गुनासो गर्छन्, ‘‘हामी ती रित्ता बाल्टी नै बोकेर फर्किएका छौं ।’ 

सरकारी हेपाहा शैलीबाट निराश हुँदै फर्किए पनि उनीहरूले हार मानिहालेका छैनन् । किनभने उनीहरूलाई थाह छ, ‘चुरे रहे पानी, पानी रहे हामी ।’