काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका निम्ति गरिएको सहमतिको कानुनी मस्यौदा बिहीबार संसदीय समितिमा पेस गरिएको छ । प्रमुख तीन दलका नेता सम्मिलित कार्यदलले उक्त मस्यौदा तयार गरेको हो । मस्यौदा यसअघि शीर्ष नेतालाई बुझाएर सहमति प्राप्त गरिएको थियो ।

योसँगै ०७९ फागुन २५ गते संसद्मा पेस गरिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजी तथा सत्यनिरुपण आयोगसम्बन्धी कानुन अघि बढाउने आधार तय भएको छ ।

विगतमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे चर्कौ विवाद थियो । हाल ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनेर छुट्ट्याइएपछि त्यसमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समेत सहमति जनाएको हो ।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनेर हाल पाँच प्रकारका अपराधलाई समेटिएको छ । “‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको देहायको कार्य सम्झनुपर्छ,” ऐनको उपदफा (ञ१)मा उल्लेख छ ।

उक्त उपदफा (१)मा ‘जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा’ समेटिएको छ ।

यस्तै, निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायलक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरिएका अरू कार्यलाई पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा समेटिएको छ । ती यस्ता छन्–
(क) नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या (आर्बीटरी किलिङ),
(ख) व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य वा
(ग) अमानवीय कार्य वा क्रूर यातना

व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, “यस खण्डको प्रयोजनको लागि ‘व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य’ भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट बेपत्ता पारी फेला नपरेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।”

मस्यौदाको पूर्णपाठ पढ्नोस्–