काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बारले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित विषयहरूलाई बुँदागतरूपमा समेटेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो ।

जहाँ संविधान संशोधनको माग गरिएको छ । १६ बुँदे ज्ञापनपत्रमा संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका घटाउनेदेखि कानुन आयोगको जिम्मेवारी बढाउनेसम्ममा विषय समेटिएको छ ।

भेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनका थप विषयमा पनि सुझाव दिन आग्रह गरेका छन् ।

“प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सकारात्मक र सौहार्दपूर्ण कुराकानी भएको छ,” बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बाह्रखरीसँग भने, “संविधान संशोधनमा बारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।”

प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक प्रतिक्रियाबाट बार उत्साहित भएको उनको भनाइ छ । बारले भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसबाहेकका संवैधानिक पदाधिकारी सिफारिसमा परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीशलाई भूमिकाविहीन बनाउन माग गरेको छ ।

यस्तै, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई स्थायी इजलासका रूपमा संविधानमा व्यवस्था गर्दै प्रधानन्यायाधीशपछिका वरिष्ठतम् चारजना न्यायाधीश रहने गरी संविधानमै किटान गर्न पनि माग गरिएको छ ।बारले संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशले फुर्सद हुँदामात्र अन्य मुद्दा हेर्ने व्यवस्था गर्दै सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्या बढाएर २५ पु‍र्‍याउन पनि माग गरेको छ ।

बारले न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउन र अन्य पदाधिकारीको हकमा कायम राख्न पनि सुझाव दिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद्‌मा र न्यायाधीशको हकमा न्यायपरिषद्‌मा सार्वजनिक उजुरी हेरी कैफियत रहे/नरहेको आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग बारले गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरवलोकन गर्दै सर्वोच्चमा संविधान, मौलिक हक र संघीय कानुन तथा गम्भीर प्रकृतिका देवानी र फौजदारी मुद्दा हेर्न अधिकार क्षेत्र तोक्दै प्रदेश र संघको विवाद सर्वोच्चले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि संविधान संशोधनको माग गरिएको छ ।

यस्तै, स्थानीय तह र प्रदेशको विवाद तथा प्रदेश तथा स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी विवाद पनि प्रदेशमा रहेका उच्च अदालतबाटै टुंग्याउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

बारले विशेष अदालत, प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, राजस्व न्यायाधीकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण र ऋण असुली न्यायाधीकरणलाई एकीकृत गरी हरेक उच्च अदालतको एकीकृत प्रशासनमा रहने गरी विकेन्द्रित गर्न र एकीकृत अदालत तथा न्यायाधीकरण गठनको पहल गर्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइएको छ ।

बारले स्थानीय तहमा उपाध्यक्षका नेतृत्वमा रहने न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप समितिमा रूपान्तरण गर्दै स्थानीय अदालत गठन गरी त्यहाँबाट न्याय निरुपणको व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, प्रधानन्यायाधीसहित संवैधानिक पदाधिकारीलाई महाभियोग लगाउँदा महाभियोग छानविन समितिले काम थालेको ६ महिनाभित्र टुंग्याउने अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

बारले जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा फैसला गर्न सक्ने क्षमता, समस्याको पहिचान गर्ने क्षमतासहितका आधारमा परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाउन र तीन महिना अनिवार्य कोर्स गरेपछि मात्र न्याय निरुपणमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । यस्तै, उच्च अदालतका न्यायाधीशको सेवानिवृत्त हुने व्यवस्था सर्वोच्चका न्यायाधीश समान राख्न पनि सुझाव दिएको छ ।