सचिवमार्फत् कर्मचारीतन्त्रलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लामै निर्देशन मिल्यो । विगतमा पनि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै यस्तै निर्देशन प्राप्त गरिरहेकै हो । त्यसरी निर्देशन दिइरहँदा अझ केही बुँदा छुटेजस्तो लागेको हुँदा थप्न चाहेको हुँ । यसलाई अन्यथा लिइने छैन ।

सचिवहरुलाई वरिपरि राख्दै ओलीले कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह नराख्ने बोली राख्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यसरी बोलिरहँदा अघिल्लो रात २१ जना सचिव सरुवाको आलो पृष्ठभूमि थियो । त्यसरी अनाहकमै सरुवामा परेका सचिवहरुले प्रधानमन्त्रीको बोलीलाई कसरी लिए होलान् ? जिज्ञासा स्वाभाविक पैदा हुन्छ नै ।

यो लेखक स्वयंले कर्मचारीतन्त्रमा लामै समय बिताएका कारण सजिलै विश्लेषण गर्न सकिन्छ कि ती सचिव सरुवा कार्यसम्पादनमा आधारित थिएनन् । अर्काे त ‘सही मानिस सही ठाउँ’मा परेका पनि थिएनन् । 

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अनावश्यक र अनुचित सरुवा गरी कर्मचारीतन्त्रलाई अस्थिर बनाउने छैन भन्ने बोली पनि सुनिएन ।  राजनीतिक नेतृत्वबाट भेदभाव हुँदैन भन्ने सचिव सरुवा प्रवृत्तिबाट बुझियो पनि ।

ठूलो संख्यामा सचिव सरुवासँगै त्यसको असर तलसम्म पर्ने निश्चित छ । 

आकर्षक सरुवाका निम्ति सचिवदेखि तलका कर्मचारीहरू राजनीतिक नेतृत्वसँग निकट हुनुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । पार्टीगत आस्थाका आधारमा कसैलाई विभेद गरिने छैन भन्ने बुँदा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भेटिएन ।

प्रधानमन्त्रीबाट यो पनि भनिएन, ‘सचिव वा कर्मचारी कुनै पनि पार्टीको निकट हुनु पर्दैन । कानुन र जनताको निकट भए पुग्छ । सचिवलगायत विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुखको पदस्थापन र सरुवाको मापदण्ड बनाइ गरिनेछ । कसैलाई काखा र पाखा पारिने प्रथाको अन्त्य गरिनेछ । विगतमा जस्तो १÷२÷३ महिनामा विनाकारण सरुवा गरी अपमानित गर्ने काम रोकिनेछ ।’

हामी कहाँ जेष्ठता–क्षमताअनुसार बढुवा र सही मानिस सही ठाउँमा सरुवा गर्ने प्रचलन ‘अपवाद’भित्र पर्ने गरेको छ । कर्मचारीतन्त्र बढुवा तथा अवसरको बाँडफाँडका विषय साह्रै नराम्रो गरी गिजोलिएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन हुुनुपर्थ्यो, ‘म त्यसमा सम्झौता गर्दिन तपाईंहरु पनि नगर्नुहोला । पदस्थापन र सरुवाका लागि आकर्षक र अनाकर्षक कार्यालय, विभाग र मन्त्रालयको विभेदको अन्त्य गरिनेछ ।’

मुलुक समृद्ध–सुखी बनाउने जिम्मा सबैको हो । राजनीतिक वृत्त शासकीय नेतृत्वकर्ता हुन् भने उनका नीति–निर्णय कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र भनेका कर्मचारीतन्त्र नै हुन् । कर्मचारीतन्त्र बलियो र प्रभावकारी भयो भने मात्र राज्य सञ्चालन दर्बिलो हुन्छ । अझ अनुभवी र सही मानिसलाई सही जिम्मेवारी दिइयो भने  खराब र कमजोर काम हुने सम्भावना कम हुँदै जान्छ ।

राज्यका काम वा निर्णय विधि–विधानअनुरुप हुनुपर्छ । त्यसमा अनावश्यक निर्देशन, आदेश, मनसाय वा आशय अनुरुप काम भयो भने बेथिति र अराजकता बढ्छ । राजनीतिक पात्रहरुले आदेश वा मनसाय अनुरुप काम गराउने होइन कि राज्यको हितमा कानुन पालना गराउँदै गर्नुपर्नेछ । कानुन नै सर्वाेपरी हो । कानुनले नै हामी सबैको संरक्षण गर्छ ।

सरकार निर्माण हुँदाका बखत ‘बिचौलिया’ हाबी भएको प्रशस्त टीकाटिप्प्णी आए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा ‘बिचौलिया’ प्रवृत्तिका हकमा केही पनि बोलिएन । राज्यका काममा बदमासी न्युनीकरण गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री–मन्त्रीको कार्यकक्ष र निवासमा बिचौलिया प्रवेश निषेध हुनुपर्छ । 

प्रधानमन्त्रीले सचिवहरुलाई निर्देशन दिइनुपर्थ्यो, ‘म पनि बिचौलियालाई छेऊ पर्न दिन्न, तपाईंहरुले पनि तिनलाई नजिक आउन नदिनुस् । बस– उठ नगर्नु होला ।’

प्रधानमन्त्री–मन्त्रीका सचिवालयमा बिचौलिया बोलवाला हुँदा नीति–निर्णय प्रभावित हुन पुग्छन् । तिनै बिचौलियाले राज्य सञ्चालनमा गलत निर्णय गराउँछन् । सरकारी काम–काजमा बिचौलिया प्रवेश नहुने हो भने गोलमाल हुँदैन ।

राजनीतिक वृत्त र कर्मचारीतन्त्रका उपल्ला पात्रहरुले बिचौलियालाई पहुँच नदिने, तिनीहरुसँग बसउठ नगर्ने र घाँटी नजोड्ने हो भने शासन सुशासनतिर जान्छ । देश बनाउने जिम्मेवारी मन्त्रीहरुको मात्र होइन कि कर्मचारीतन्त्रको पनि हो । जिम्मेवारी र जवाफ देही दुवैको हुन्छ । अलि बढी प्रधानमन्त्री–मन्त्रीको होला ।

करदाताले तिरेको करको जनताका सुख–सुविधा बढाउने काममा खर्च गरी वास्तविक सदुपयोग हुन्छ र त्यसमा कुनै पनि किसिमका भ्रष्टाचार हुने छैन भन्ने सवाल प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा छुटेको पाइयो । प्रधानमन्त्रीले करदातालाई आहात हुने गरी कुनै पनि काम हुने छैन भनिनुपथ्र्याे । करदाताले तिरेको कर अनावश्यक काम कुरामा सुको पनि खर्च गरिने छैन ।

सरकारी निकायमा सुविधाभोगी चरित्र बढ्दै जाँदा नागरिकका कर वास्तविक शैलीमा खर्च भएको अनभूति गर्न पाइँदैन ।

प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा ‘चाकडी, चाप्लुसीमा तपाईंहरु नरमाउनु होला’ वाक्यांश छुटेको पाइयो । प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीतन्त्रसँग भन्नुपर्छ, ‘मलाई चाकडी, चाप्लुसी मन पर्दैन । सचिवज्यूहरु, तपाईंहरुले पनि कसैलाई चाकडी–चाप्लुसी नगराउनु होला ।’ 

यो वाक्यांश परेको भए औधी राम्रो हुन्थ्यो कि ?

मैले यो कुरा किन उठाइरहेको छु भने चाकडी–चाप्लुसी महारोगका रुपमा शासकीय संयन्त्रमा गढेको छ । चाकरी, चाप्लुसी र चुक्ली महारोगको रूपमा छ । त्यो नहटाई मुलुक अघि बढन सक्दैन । मुलुकमा अनेक किसिमका शासनतन्त्र र पात्र फेरिए पनि चाकडी, चाप्लुसी, चुक्ली प्रथा यथावत् छ । राज्य संयन्त्रमा विवेकपूर्ण तरिकाले काम गर्ने माहौल बनाइनु जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशनमा भन्नुपथ्र्याे, ‘म राज्य कोषको दोहन गर्ने काम गर्दिन, तपाईंहरु पनि नगर्नुहोला । राज्यकोषको दोहन गर्ने काम अविलम्ब रोकौं । भ्रष्टाचार म पनि गर्दिन, तपाईंहरुबाट पनि नहोस् ।’

भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशील नीतिको प्रत्याभूति आवश्यक छ । यो कुरा निर्देशनमा देखिएन ।

प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको सचिवालयका व्यक्तिहरुको प्रभाव प्रयोग गरी गलत तरिकाले काम गराउन खोज्छन् । सचिवलायका व्यक्तिहरुको काम प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई सहयोग गर्ने हुन् । सचिव वा मातहतका कर्मचारीलाई आदेश दिने वा काम गराउने  होइन । यो प्रथा बन्द गरिनुपर्छ । मन्त्रालयमा पिए–सल्लाहकार आतंक बन्द गरिनुपर्छ । 

कर्मचारीतन्त्रलाई पनि यो निर्देशन दिइनुपथ्र्याे, ‘मेरो वा मन्त्रीज्यूको नजिकको मान्छे हुँ भनी गलत काम गराउन कोही आए मलाई खबर गर्नुहोला । तिनको व्यवस्थापन म आफैँ गर्नेछु ।’

हामी कहाँ मन्त्री–सचिव विवाद हुनु कुनै अनौठो मानिँदैन । जब सचिवहरु मन्त्रीका कानुनविपरीतका गलत चाहना वा इच्छा पूर्ति गराउन सहयोगी भूमिकामा रहन मान्दैनन्, तब विवाद तथा मनमुटाव शुरु हुन्छ । 

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन यो बुँदा परेको भए आशा गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो, ‘मन्त्री–सचिवबीचमा कुनै विवाद भएमा विवाद समाधान गर्न गुनासो सुनुवाई संयन्त्रको स्थापना गरिनेछ । म सचिवलाई सोझै कुरा राख्ने व्यवस्था मिलाउनेछु । प्रधानमन्त्रीसँग कुनै काम परेमा २४ घन्टाभित्र भेट्न पाउने र कुरा राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । मन्त्री र सचिवबीच समस्या भए दुवैका कुरा सुन्ने सन्यन्त्रको स्थापना गरिनेछ ।’

हो, गठबन्धनका सरकार हुँदा प्रधानमन्त्री स्वयंले कतिपय सवालमा सम्झौता गर्नुपर्ने र चाहेअनुरुप गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । तर, कम्तीमा कुनै विवादमा प्रधानमन्त्रीको चासो प¥यो भने त्यस्ता घटनाले बढावा नपाउन सक्छ । 

फेरि उता राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र मिल्दा नीतिगत निर्णयबाट बदमासी बढेका छन् । म लगायत धेरै साथीहरु असल मनसायले गलत काम रोक्न खोज्दा अपमानजनक ढंगले घाम ताप्न पुगेको अनुभव समेत छ । 

उद्योगका जग्गा साटफेरका नाममा भएको निर्णय सबै सामु स्पष्ट छ । अझ कानुन संशोधन गरेरै अघि बढ्न खोजेर भएका कुरा धेरै नै छन । कानुनमै जग्गा साटफेर प्रावधान राखेपछि गिरीबन्धु प्रकरण निम्तिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भनिए पनि फाइल अघि बढाउने प्रक्रियामा कर्मचारीतन्त्रकै हस्ताक्षर चाहिन्छ । 

हामी कहाँ महाशाखा वा विभागबाट हुनुपर्ने निर्णय सचिवसामु पुर्याउने, सचिव आफैँले लिनुपर्ने निर्णय मन्त्री कहाँ पुर्याउने र मन्त्रीले आफै निर्णय नगरी मन्त्रिपरिषदमा  पुर्‍याउँछन् । 

कुनै फाइल मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि नीतिगत भन्ने गरिन्छ । यस्तो स्थिति देखापर्नु भनेको अधिकार पन्छाउने प्रवृत्ति बढ्नु हो । आफ्नो अधिकारभित्रका कुरामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवको चासो वा हस्तक्षेप नहुने कुराको ग्यारेन्टी गरेको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो कि ?

अर्काे, मुलुक आर्थिक रुपले झन्झन् जर्जर हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्य संयन्त्र चुस्त र मितव्ययी हुनैपर्छ । कार्यरत कर्मचारीतन्त्रबाटै सम्भव हुने काममा पनि सल्लाहकार–विज्ञका नाममा जथाभावी भर्तीे गर्ने काम अचाक्ली बढेको छ । त्यसो हुँदा राज्य कोषलाई  अनावश्यक दायित्व पर्ने कामहरु तत्कालै रोकिनुपर्छ । 

अनावश्यक कार्यालय, बोर्ड,  समिति, कार्यदल खारेज गर्ने वाचा पर्न सकेको भए आशा अझ बढी आशा  पलाउँथ्यो । विज्ञ, विभिन्न नामका सल्लाहकार, स्वकीय सचिवलगायत राज्य स्रोतको दोहन रोक्ने प्रत्याभूति गरेको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो कि ?

कर्मचारी संघ/संगठनका नाममा हुने आतंक समेत बन्द गरिनेछ भन्ने कुरा समेत निर्देशनमा रहनु पर्थ्यो कि ?

पटक–पटक मन्त्री–प्रधानमन्त्री भएका अनुभवी व्यक्ति ओली यस्ता विषयमा भलीभाँती जानकार हुनुहुन्छ । उहाँले शासनतन्त्रका भित्री कुरा राम्रैसँग बुझ्नुभएको छ । उहाँले विगतका अनुभव समेत प्रयोग गरी असल उद्देश्य राख्न चाहनु भयो भने सुधारका ढोका खोल्छन् नै । मुलुकले स्थिरता पाउनेछ । जनताको निराशा उत्साहमा परिवर्तन हुनेछ । प्रधानमन्त्रीज्यूको नारा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ यथार्थमा परिणत हुनेथियो ।

(लेखक न्यौपाने पूर्वसचिव हुन्)