site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
Sidddhartha Bank Banner AdSidddhartha Bank Banner Ad
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले भन्नुपर्‍यो– बिचौलिया निषेध !

सचिवमार्फत् कर्मचारीतन्त्रलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लामै निर्देशन मिल्यो । विगतमा पनि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै यस्तै निर्देशन प्राप्त गरिरहेकै हो । त्यसरी निर्देशन दिइरहँदा अझ केही बुँदा छुटेजस्तो लागेको हुँदा थप्न चाहेको हुँ । यसलाई अन्यथा लिइने छैन ।

सचिवहरुलाई वरिपरि राख्दै ओलीले कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह नराख्ने बोली राख्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यसरी बोलिरहँदा अघिल्लो रात २१ जना सचिव सरुवाको आलो पृष्ठभूमि थियो । त्यसरी अनाहकमै सरुवामा परेका सचिवहरुले प्रधानमन्त्रीको बोलीलाई कसरी लिए होलान् ? जिज्ञासा स्वाभाविक पैदा हुन्छ नै ।

यो लेखक स्वयंले कर्मचारीतन्त्रमा लामै समय बिताएका कारण सजिलै विश्लेषण गर्न सकिन्छ कि ती सचिव सरुवा कार्यसम्पादनमा आधारित थिएनन् । अर्काे त ‘सही मानिस सही ठाउँ’मा परेका पनि थिएनन् । 

KFC Island Ad
Dabur Nepal
NIC Asia

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अनावश्यक र अनुचित सरुवा गरी कर्मचारीतन्त्रलाई अस्थिर बनाउने छैन भन्ने बोली पनि सुनिएन ।  राजनीतिक नेतृत्वबाट भेदभाव हुँदैन भन्ने सचिव सरुवा प्रवृत्तिबाट बुझियो पनि ।

ठूलो संख्यामा सचिव सरुवासँगै त्यसको असर तलसम्म पर्ने निश्चित छ । 

Royal Enfield Island Ad

आकर्षक सरुवाका निम्ति सचिवदेखि तलका कर्मचारीहरू राजनीतिक नेतृत्वसँग निकट हुनुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । पार्टीगत आस्थाका आधारमा कसैलाई विभेद गरिने छैन भन्ने बुँदा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भेटिएन ।

प्रधानमन्त्रीबाट यो पनि भनिएन, ‘सचिव वा कर्मचारी कुनै पनि पार्टीको निकट हुनु पर्दैन । कानुन र जनताको निकट भए पुग्छ । सचिवलगायत विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुखको पदस्थापन र सरुवाको मापदण्ड बनाइ गरिनेछ । कसैलाई काखा र पाखा पारिने प्रथाको अन्त्य गरिनेछ । विगतमा जस्तो १÷२÷३ महिनामा विनाकारण सरुवा गरी अपमानित गर्ने काम रोकिनेछ ।’

हामी कहाँ जेष्ठता–क्षमताअनुसार बढुवा र सही मानिस सही ठाउँमा सरुवा गर्ने प्रचलन ‘अपवाद’भित्र पर्ने गरेको छ । कर्मचारीतन्त्र बढुवा तथा अवसरको बाँडफाँडका विषय साह्रै नराम्रो गरी गिजोलिएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन हुुनुपर्थ्यो, ‘म त्यसमा सम्झौता गर्दिन तपाईंहरु पनि नगर्नुहोला । पदस्थापन र सरुवाका लागि आकर्षक र अनाकर्षक कार्यालय, विभाग र मन्त्रालयको विभेदको अन्त्य गरिनेछ ।’

मुलुक समृद्ध–सुखी बनाउने जिम्मा सबैको हो । राजनीतिक वृत्त शासकीय नेतृत्वकर्ता हुन् भने उनका नीति–निर्णय कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र भनेका कर्मचारीतन्त्र नै हुन् । कर्मचारीतन्त्र बलियो र प्रभावकारी भयो भने मात्र राज्य सञ्चालन दर्बिलो हुन्छ । अझ अनुभवी र सही मानिसलाई सही जिम्मेवारी दिइयो भने  खराब र कमजोर काम हुने सम्भावना कम हुँदै जान्छ ।

राज्यका काम वा निर्णय विधि–विधानअनुरुप हुनुपर्छ । त्यसमा अनावश्यक निर्देशन, आदेश, मनसाय वा आशय अनुरुप काम भयो भने बेथिति र अराजकता बढ्छ । राजनीतिक पात्रहरुले आदेश वा मनसाय अनुरुप काम गराउने होइन कि राज्यको हितमा कानुन पालना गराउँदै गर्नुपर्नेछ । कानुन नै सर्वाेपरी हो । कानुनले नै हामी सबैको संरक्षण गर्छ ।

सरकार निर्माण हुँदाका बखत ‘बिचौलिया’ हाबी भएको प्रशस्त टीकाटिप्प्णी आए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा ‘बिचौलिया’ प्रवृत्तिका हकमा केही पनि बोलिएन । राज्यका काममा बदमासी न्युनीकरण गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री–मन्त्रीको कार्यकक्ष र निवासमा बिचौलिया प्रवेश निषेध हुनुपर्छ । 

प्रधानमन्त्रीले सचिवहरुलाई निर्देशन दिइनुपर्थ्यो, ‘म पनि बिचौलियालाई छेऊ पर्न दिन्न, तपाईंहरुले पनि तिनलाई नजिक आउन नदिनुस् । बस– उठ नगर्नु होला ।’

प्रधानमन्त्री–मन्त्रीका सचिवालयमा बिचौलिया बोलवाला हुँदा नीति–निर्णय प्रभावित हुन पुग्छन् । तिनै बिचौलियाले राज्य सञ्चालनमा गलत निर्णय गराउँछन् । सरकारी काम–काजमा बिचौलिया प्रवेश नहुने हो भने गोलमाल हुँदैन ।

राजनीतिक वृत्त र कर्मचारीतन्त्रका उपल्ला पात्रहरुले बिचौलियालाई पहुँच नदिने, तिनीहरुसँग बसउठ नगर्ने र घाँटी नजोड्ने हो भने शासन सुशासनतिर जान्छ । देश बनाउने जिम्मेवारी मन्त्रीहरुको मात्र होइन कि कर्मचारीतन्त्रको पनि हो । जिम्मेवारी र जवाफ देही दुवैको हुन्छ । अलि बढी प्रधानमन्त्री–मन्त्रीको होला ।

करदाताले तिरेको करको जनताका सुख–सुविधा बढाउने काममा खर्च गरी वास्तविक सदुपयोग हुन्छ र त्यसमा कुनै पनि किसिमका भ्रष्टाचार हुने छैन भन्ने सवाल प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा छुटेको पाइयो । प्रधानमन्त्रीले करदातालाई आहात हुने गरी कुनै पनि काम हुने छैन भनिनुपथ्र्याे । करदाताले तिरेको कर अनावश्यक काम कुरामा सुको पनि खर्च गरिने छैन ।

सरकारी निकायमा सुविधाभोगी चरित्र बढ्दै जाँदा नागरिकका कर वास्तविक शैलीमा खर्च भएको अनभूति गर्न पाइँदैन ।

प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा ‘चाकडी, चाप्लुसीमा तपाईंहरु नरमाउनु होला’ वाक्यांश छुटेको पाइयो । प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीतन्त्रसँग भन्नुपर्छ, ‘मलाई चाकडी, चाप्लुसी मन पर्दैन । सचिवज्यूहरु, तपाईंहरुले पनि कसैलाई चाकडी–चाप्लुसी नगराउनु होला ।’ 

यो वाक्यांश परेको भए औधी राम्रो हुन्थ्यो कि ?

मैले यो कुरा किन उठाइरहेको छु भने चाकडी–चाप्लुसी महारोगका रुपमा शासकीय संयन्त्रमा गढेको छ । चाकरी, चाप्लुसी र चुक्ली महारोगको रूपमा छ । त्यो नहटाई मुलुक अघि बढन सक्दैन । मुलुकमा अनेक किसिमका शासनतन्त्र र पात्र फेरिए पनि चाकडी, चाप्लुसी, चुक्ली प्रथा यथावत् छ । राज्य संयन्त्रमा विवेकपूर्ण तरिकाले काम गर्ने माहौल बनाइनु जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशनमा भन्नुपथ्र्याे, ‘म राज्य कोषको दोहन गर्ने काम गर्दिन, तपाईंहरु पनि नगर्नुहोला । राज्यकोषको दोहन गर्ने काम अविलम्ब रोकौं । भ्रष्टाचार म पनि गर्दिन, तपाईंहरुबाट पनि नहोस् ।’

भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशील नीतिको प्रत्याभूति आवश्यक छ । यो कुरा निर्देशनमा देखिएन ।

प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको सचिवालयका व्यक्तिहरुको प्रभाव प्रयोग गरी गलत तरिकाले काम गराउन खोज्छन् । सचिवलायका व्यक्तिहरुको काम प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई सहयोग गर्ने हुन् । सचिव वा मातहतका कर्मचारीलाई आदेश दिने वा काम गराउने  होइन । यो प्रथा बन्द गरिनुपर्छ । मन्त्रालयमा पिए–सल्लाहकार आतंक बन्द गरिनुपर्छ । 

कर्मचारीतन्त्रलाई पनि यो निर्देशन दिइनुपथ्र्याे, ‘मेरो वा मन्त्रीज्यूको नजिकको मान्छे हुँ भनी गलत काम गराउन कोही आए मलाई खबर गर्नुहोला । तिनको व्यवस्थापन म आफैँ गर्नेछु ।’

हामी कहाँ मन्त्री–सचिव विवाद हुनु कुनै अनौठो मानिँदैन । जब सचिवहरु मन्त्रीका कानुनविपरीतका गलत चाहना वा इच्छा पूर्ति गराउन सहयोगी भूमिकामा रहन मान्दैनन्, तब विवाद तथा मनमुटाव शुरु हुन्छ । 

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन यो बुँदा परेको भए आशा गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो, ‘मन्त्री–सचिवबीचमा कुनै विवाद भएमा विवाद समाधान गर्न गुनासो सुनुवाई संयन्त्रको स्थापना गरिनेछ । म सचिवलाई सोझै कुरा राख्ने व्यवस्था मिलाउनेछु । प्रधानमन्त्रीसँग कुनै काम परेमा २४ घन्टाभित्र भेट्न पाउने र कुरा राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । मन्त्री र सचिवबीच समस्या भए दुवैका कुरा सुन्ने सन्यन्त्रको स्थापना गरिनेछ ।’

हो, गठबन्धनका सरकार हुँदा प्रधानमन्त्री स्वयंले कतिपय सवालमा सम्झौता गर्नुपर्ने र चाहेअनुरुप गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । तर, कम्तीमा कुनै विवादमा प्रधानमन्त्रीको चासो प¥यो भने त्यस्ता घटनाले बढावा नपाउन सक्छ । 

फेरि उता राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र मिल्दा नीतिगत निर्णयबाट बदमासी बढेका छन् । म लगायत धेरै साथीहरु असल मनसायले गलत काम रोक्न खोज्दा अपमानजनक ढंगले घाम ताप्न पुगेको अनुभव समेत छ । 

उद्योगका जग्गा साटफेरका नाममा भएको निर्णय सबै सामु स्पष्ट छ । अझ कानुन संशोधन गरेरै अघि बढ्न खोजेर भएका कुरा धेरै नै छन । कानुनमै जग्गा साटफेर प्रावधान राखेपछि गिरीबन्धु प्रकरण निम्तिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भनिए पनि फाइल अघि बढाउने प्रक्रियामा कर्मचारीतन्त्रकै हस्ताक्षर चाहिन्छ । 

हामी कहाँ महाशाखा वा विभागबाट हुनुपर्ने निर्णय सचिवसामु पुर्याउने, सचिव आफैँले लिनुपर्ने निर्णय मन्त्री कहाँ पुर्याउने र मन्त्रीले आफै निर्णय नगरी मन्त्रिपरिषदमा  पुर्‍याउँछन् । 

कुनै फाइल मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि नीतिगत भन्ने गरिन्छ । यस्तो स्थिति देखापर्नु भनेको अधिकार पन्छाउने प्रवृत्ति बढ्नु हो । आफ्नो अधिकारभित्रका कुरामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवको चासो वा हस्तक्षेप नहुने कुराको ग्यारेन्टी गरेको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो कि ?

अर्काे, मुलुक आर्थिक रुपले झन्झन् जर्जर हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्य संयन्त्र चुस्त र मितव्ययी हुनैपर्छ । कार्यरत कर्मचारीतन्त्रबाटै सम्भव हुने काममा पनि सल्लाहकार–विज्ञका नाममा जथाभावी भर्तीे गर्ने काम अचाक्ली बढेको छ । त्यसो हुँदा राज्य कोषलाई  अनावश्यक दायित्व पर्ने कामहरु तत्कालै रोकिनुपर्छ । 

अनावश्यक कार्यालय, बोर्ड,  समिति, कार्यदल खारेज गर्ने वाचा पर्न सकेको भए आशा अझ बढी आशा  पलाउँथ्यो । विज्ञ, विभिन्न नामका सल्लाहकार, स्वकीय सचिवलगायत राज्य स्रोतको दोहन रोक्ने प्रत्याभूति गरेको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो कि ?

कर्मचारी संघ/संगठनका नाममा हुने आतंक समेत बन्द गरिनेछ भन्ने कुरा समेत निर्देशनमा रहनु पर्थ्यो कि ?

पटक–पटक मन्त्री–प्रधानमन्त्री भएका अनुभवी व्यक्ति ओली यस्ता विषयमा भलीभाँती जानकार हुनुहुन्छ । उहाँले शासनतन्त्रका भित्री कुरा राम्रैसँग बुझ्नुभएको छ । उहाँले विगतका अनुभव समेत प्रयोग गरी असल उद्देश्य राख्न चाहनु भयो भने सुधारका ढोका खोल्छन् नै । मुलुकले स्थिरता पाउनेछ । जनताको निराशा उत्साहमा परिवर्तन हुनेछ । प्रधानमन्त्रीज्यूको नारा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ यथार्थमा परिणत हुनेथियो ।

(लेखक न्यौपाने पूर्वसचिव हुन्)
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन १७, २०८१  ०८:५१
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
The British College Banner adThe British College Banner ad
Everest BankEverest Bank
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro