काठमाडौं । प्रहरीको विषेश ब्यूरोमा कार्यरत प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) मनोज केसीको जिम्मेवारी एकाएक हेरफेर भएपछि त्यसले गृह प्रशासन तरंगित बनाएको छ ।

गत बुधबार डीआईजी केसीलाई गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयको विशेष ब्यूरोबाट हटाएर प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्ज पठाएको हो । विशेष ब्यूरोमा डीआईजी राजन अधिकारी लगिएको छ । डीआईजी केसीले दुई महिना पनि ब्यूरोको कमाण्ड सम्हाल्न पाएनन् । केसीको काज सरुवा नियमित नभइ आकस्मिक हो ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बाट जेठ १३ मा डीआईजीमा बढुवा भएका चार जनामध्ये केसीलाई विशेष ब्यूरोको जिम्मा दिइएको थियो । त्यो बेला गृहमन्त्रीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने थिए ।

तर उनी दुई महिनामै ब्यूरोबाट हटाइएका छन् । सरकार परिवर्तनसँगै गृहमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक छन् ।  असार ३१ देखि गृहन्त्रालयको कमाण्ड सम्हालेका लेखकले प्रहरीमा हस्तक्षेपकारी नीति अख्यिार गर्दैै डीआईजी केसीको सरुवा गरेका हुन् ।

एसएसपीमाथिको तहको बढुवा र सरुवाको अधिकार गृह मन्त्रालयसँग हुन्छ । 

त्यसो त, लेखकले गृह मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हालेको चार दिनमै प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र नायव उपरीक्षक (डीएसपी) को समेत सरुवा गराएका थिए । 

एसपीसम्मको सरुवाको अधिकार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा हुने भए पनि मन्त्री लेखककै दबाबमा पाँचजना एसपी र नौ जना डीएसपीको काज सरुवा गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत बताउँछ ।

४ साउनमा प्रहरी प्रधान कार्यायलले गरेको काज सरुवामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रमुख एसपी अपिल बोहरा, वीरेन्द्रबहादुर शाही, रामप्रसाद शाह, रमेश थापा, हरिहरनाथ योगी थिए । जसमध्ये तनहुँको कमाण्ड सम्हालेको पाँच महिनामै एसपी बोहरा तानिएका छन् । उनको ठाउँमा वीरेन्द्रबहादुर शाहीलाई पठाइएको छ ।

बोहरालाई नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा खटाइएको छ ।  उनले गएको फागुनमा मात्रै तनहुँ जिल्लाको प्रहरी प्रमुखको कमाण्ड सम्हालेका थिए ।

त्यस्तै काज सरुवा भएका नौ जना डीएसपीहरुमध्ये इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहापुरको इन्चार्ज रहेका डीएसपी गौरब महतको ४ महिना नपुग्दै तानिएका हुन् । यसरी नै इलाका प्रहरी कार्यालय बैदामका प्रमुख डीएसपी राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि ९ महिनामै हटाइएका छन् ।

महतको ठाउँमा अर्का डीएसपी राजकुमार राई र श्रेष्ठको ठाउँमा डीएसपी सन्तोष निरौलालाई पठाइएको छ ।  प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार, प्रहरी कर्मचारीलाई साधारणतयाः पदस्थापन गरिएको मितिले एक वर्ष नपुग्दै सरुवा नगरिने उल्लेख छ । तर उनीहरुको सरुवा भने एक वर्ष नपुग्दै गरिएको छ ।

कुनै विशेष कारणले एक वर्षअवधि नपुग्दै सरुवा गर्नुपरेमा त्यसको ‘कारण खुलाउनुपर्ने’ नियमावलीमै उल्लेख गरिएको छ ।  तर, हाल सरुवा गरिएका कुनै प्रहरी अधिकारीको ‘कारण’ त परको कुरा जानकारीसमेत नदिइकन सरुवा गरिएको छ ।

डीआईजी केसीको सरुवाको अन्तर्य

डीआईजी केसीको सरुवालाई भने प्रहरी संगठनभित्र प्रतिशोधको रुपमा गरिएको गुनासो आएको छ ।  नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका फरार आरोपी पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ का छोरा प्रतीक थापा र अर्का अरोपी बेचन झा पक्राउ परेको प्रतिशोध डीआईजी केसीमाथि साँधिएको हो ।

थापा र  झालाई डीआईजी केसी नेतृत्वको विशेष ब्यूरोको टोलीले पक्राउ गरेको थियो ।  प्रतीक थापालाई कपनबाट र झालाई भारतबाट ब्यूरोको टोलीले पक्राउ गरेको हो । 

असार १५ मा पक्राउ परेका थापालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । झामाथि भने काठमाडौं प्रहरीले थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ । यही विषयका कारण उनको सरुवा गरिएको केही प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन् । 

“डीआईजी केसीलाई सरुवा गरिहाल्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । भावी प्रहरी नेतृत्वकर्ताका रुपमा हेरिएका डीआईजीलाई यसरी सरुवा गर्दा उनको करिअरमा समेत असर गर्छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणकै कारण उनको अस्वाभाविक सरुवा भएको भन्नेमा शंका छैन,” एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने ।

त्यसो त केसीलाई समय अगावै जिम्मेवारीबाट हटाइएको यो पहिलो पटक भने होइन ।  यसअघि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख (एसएसपी) हुँदा समेत ९ महिनामै हटाइएका थिए ।  २०७९ पुसमा कार्यालयको कमाण्ड सम्हालेका केसीको २०८० भदौमा काज सरुवा गरिएको थियो ।

त्यतिबेला उनीसँगै काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका तत्कालीन एसएसपी दानबहादुर कार्कीलाईसमेत सरुवा गरिएको थियो ।  जतिबेला गृहमन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सुरुवाती अनुसन्धान गर्ने केसी र कार्की हुन् । 

केसीले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको कमाण्ड सम्हालेको तीन महिनापछि २०७९ चैतदेखि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका आरोपीहरुलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालेका थिए ।

केसीकै टोलीले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणदेखि तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे तथा सांसद एवं पूर्वउपप्रधान मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी समेतलाई पक्राउ गरेका थिए । खाँण पक्राउ गर्दा केसी आफै खाँणको घर पुगेका थिए ।

गएको मंसिरमा उच्च अदालत पाटनले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका, उनकै स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझी, हरिभक्त महर्जन र रामशरण केसीलाई थुनामुक्त धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको थियो ।

टोपबहादुर रायमाझी, सचिव पाण्डेसहित नक्कली भुटानी प्रकरणका मुख्यआरोपी दाङका सन्देश शर्मा र मोरङका केशव दुलालसहितका १० आरोपी पुर्पक्षका लागि थुनामै छन् ।  त्यतिबेला पनि समय अगावै केसी र कार्कीको सरुवाका पछाडि नक्कली भुटानी शरणार्थीकै अनुसन्धानलाई लिएर गरिएको अरोप गृहमन्त्री माथि लागेको थियो ।

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी दानबहादुर कार्कीले भने व्यक्तिको क्षमता र संगठनको हितलाई हेरेर प्रहरी अधिकारीको सरुवा र बढुवा हुने गरेको बताए ।

तर, केही प्रहरी अधिरीले भने डीआईजी केसी ब्यूरोमा रहँदा हाल अनुसन्धानका क्रममा रहेका झासँगको ‘कनेक्सन’बारे थप अनुसन्धान गर्ने र राजनीतिक ‘नेक्सस्’ खुल्ने भयले सरुवा गरिएको बताउँछन् ।

आईजीपीसँगको टकराव

डीआईजी सरुवाको अधिकार गृहमन्त्रालयसँग हुने भए पनि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सँग समन्यवविना गृह मन्त्रालय एक्लैले सरुवाको अधिकार प्रयोग गर्दैन ।  सामान्यत: आईजीपीसँगको छलफलपछि मात्रै सरुवा गर्ने चलन छ । 
गृह स्रोतका अनुसार, डीआईजी केसीको सरुवामा समेत आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवरसँगकै छलफलपछि सरुवा गरिएको हो ।

गृह स्रोतले भन्यो, “हाम्रोभन्दा पनि आईजीपीकै इच्छामा डीआईजी केसीलाई ब्यूरोबाट सरुवा गरिएको हो ।”

नक्कली भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान सुरु भएयता नै केसीसँग आईजीपी कुँवर असन्तुष्ट थिए ।   भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धानका क्रममा आफूलाई आवश्यक रिपोर्टिङबेगर पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई पक्राउ गरेको भन्दै आईजीपी कुवँरले असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

खाँण पक्राउ परेपछि मात्रै उपत्यका प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीले आईजीपीलाई खाँण पक्राउ गरिएको रिपोर्ट गरेका थिए । हाल बेचन झालाई पक्राउ गर्दासमेत आईजीपी कुवँरलाई कुनै जानकारी नगराइएको आरोप डीआईजी केसीमाथि छ । 

आईजीपी निटक एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “पहिला के गर्नुभयो त्यो जानकारी छैन । तर, आईजीपीको सिधा निर्देशनमा चल्ने विशेष ब्यूरोमा बस्दा पनि आईजीपीलाई नै ‘क्रस’ गरेर अघि बढ्न खोज्दा सरुवा गरिएको हो । संगठनमा ‘चेनअफ कमाण्ड’को पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

बेचन झा पक्राउ पर्दा आईजीपी कुँवर नेपालमा थिएनन् । उनी प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध संगठन इन्टरपोलको कार्यक्रममा भाग लिन अमेरिका पुगेका थिए ।