काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कारागार र बालसुधार गृहको सुधारमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको आवश्यकता औल्याएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले देशैभर अत्यधिक संख्यामा कैदीबन्दी रहेको बताए । 

उनले यसका लागि भौतिक संरचनामा सुधार गर्न आवश्यक भएको भन्दै बालगृहमा पनि ठाउँको अभाव रहेको बताए । 

गृहमन्त्री लेखकले सरकारसँग आठ जिल्लामा ९ वटा बालसुधार गृह रहेको भन्दै यसको सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कैदीबन्दीको खाना र दैनिक खर्च कम भएको विषयमा सरकारको ध्यान गम्भीरतापूर्वक जाने गृहमन्त्री लेखकले बताए । 

उनले कैदीबन्दीले भोग्नुपरेको स्वास्थ्य र सरसफाइका समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले ध्यान दिने पनि जानकारी दिए । कैदीबन्दीको सीप विकास र आय आर्जनको कुरामा पनि सरकार गम्भीर रहेको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ थियो । 

“कारागारलाई सीप विकास केन्द्रका रूपमा विकास जरुरी छ । केही न केही उद्यम गरेर आयआर्जन पनि हुने र मानिस व्यस्त हुने अवस्था हुन्छ । कैदीबन्दीलाई मनोपरामर्श कार्यक्रम पनि जरुरी हुन्छ,” उनले भने । 

कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बिमा र सीपको व्यवस्थाका साथै मनोपरामर्श कार्यक्रम आवश्यक भएको भन्दै उनले कैद कट्टामा सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्ने बताए । जबरजस्तीकरणी र लागुऔषधसम्बन्धी  अपराधलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले पर्याप्त ध्यान दिने उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले संसदीय समितिप्रति सरकार जावफदेही र जिम्मेवार हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । समिति बैठकमा गृहसचिव एकनारायण अर्यालले ७२ वटा कारागारको पुनर्संरचना गर्ने सरकारले तयारी गरिरहेको बताए ।