विराटनगर । अरू प्रदेशमा जस्तै फटाफट प्रक्रिया अघि बढाएको भए यति बेला कोसी सरकारमा नेपाली कांग्रेस सामेल भइसक्ने थियो । तर, कांग्रेसभित्र भागबन्डाको विवादले नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार पुनर्गठनमा ढिलाइ भएको छ ।

कांग्रेसका केदार कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राईका अनुसार, ‘आफ्नै पार्टीको अनिर्णयका कारण सरकारमा सामेल हुने दिन’ टाढिएको हो ।

“हाम्रै कारण केही विलम्ब भएको हो । सुदूरपश्चिम र कोसी सरकारमा अन्य प्रदेश मिलाइसकेर मात्र अन्तिममा जाने केन्द्रकै तयारी देखिन्छ,” राईले भने, “संघमा प्रकाशमान सिंहले सरकारको नेतृत्व गरेर गएजस्तै प्रदेशहरूमा कांग्रेसको कुन समूह र नेताले सरकारको नेतृत्व गरी सामेल हुने भन्ने द्विविधा देखिएको छ ।” उनका अनुसार, सरकारमा सहभागी हुने कांग्रेसतर्फका मन्त्रीहरूको सूची समेत तयार भएको छैन ।

कोसी प्रदेशमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भौतिक पूर्वाधार विकास, पर्यटन, वन तथा वातावरण र स्वास्थ्य मन्त्रालय लिएको छ । माओवादीतर्फका चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारमा छन् ।

केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले मिलेर नयाँ गठबन्धन भएसँगै मन्त्रीहरू फिर्ता गराउन माओवादीले चाहेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले उनीहरूलाई राजीनामा दिनबाट रोकेर राखेका छन् । माओवादी केन्द्र कोसी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले आफ्ना ‘मन्त्रीहरूलाई फिर्ता गराउने’ भन्ने जानकारी गराउँदा मुख्यमन्त्री कार्कीले नै ‘केही समय पर्खनुस्’ भनेर रोकेको सुनाए । “हामीले यसबारे मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरिसकेका छौँ,” उनले भने ।

कोसीमा सरकार गठनको विवादबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाअगावै नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम कांग्रेसका केदार कार्कीलाई ‘अपदस्थ नगरी’ सोही उपधारामा टेकेर प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । आफू मुख्यमन्त्री छँदाछँदै नयाँ सरकार गठन गरेको प्रक्रियामा अन्तरिम आदेश माग गर्दै कांग्रेसका कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यो मुद्दाको किनारा लगाउँदै सर्वोच्चले हिक्मत नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिएको छ । उपधारा ५ को सरकार गठन र विश्वासको मतबारे समेत अदालतले व्याख्या गरिसकेको छ ।

माओवादीको साथ लिएर सरकार गठन गरेका कार्कीले ‘कोसीमा माओवादीसहितको सर्वदलीय सरकार’ विस्तार हुने जिकिर गर्दै आएका छन् । तर, प्रदेशमा पाँच मन्त्रालय दाबी गरिरहेको कांग्रेसलाई समेत साथमा लिएर सर्वदलीय सरकार बनाउन कठिन देखिन्छ । माओवादी सरकारमा रहिरहे मन्त्रालय भागबन्डा मिलाउन सकस हुनेछ ।

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिएसँगै अब कोसी र सुदूरपश्चिम सरकारमा कांग्रेसको सहभागिताबारे छलफल सुरु हुने पूर्वमन्त्री शमशेर राईको भनाइ छ । उनले भने, “राष्ट्रियस्तरमै कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बनिसकेकोले अब प्रदेशहरूमा अन्य दल सरकारमा रहिरहने भन्ने कुरा हुँदैन । उहाँहरूको नेतृत्व हुँदा हामी पाँचवटा मन्त्रालय लिएर जाने हो, हाम्रो मुख्यमन्त्री भए उहाँहरूलाई पाँच मन्त्रालय दिने हो ।”

मुख्यमन्त्री कार्कीले ‘माओवादीका मन्त्रीहरूलाई निकालेर कांग्रेससहितको सरकार बनाइहाल्ने’ आफूहरूसँग बताएको राईले सुनाए ।

कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार, कोसीमा सरकारको नेतृत्व गर्न दलका उपनेता हिमाल कार्की, सांसद भीम पराजुली र पूर्वप्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । उनीहरूले कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वमा आ–आफ्नो ‘लबिङ’ बढाएका छन् । मन्त्रीका आकांक्षी सांसदहरूले काठमाडौंमा पार्टी नेतृत्वसँग भेटघाट गरिरहेका छन् ।

कांग्रेस कोसी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले मन्त्री बन्न धेरै प्रदेशसभा सदस्यले इच्छा देखाएकाले टुंगो लगाउन समय लागेको बताए । “महिला सांसदलाई समेत समेटेर अघि बढ्नुपर्ने भएकोले अझै समय लाग्न सक्छ,” तामाङले भने ।