पोखरा । गण्डकी प्रदेशको बजेटमा गत वर्ष समेटिएको तर यो वर्ष हटाइएको एउटा शब्दको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) रुष्ट बनेको छ । 

आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले गत असार १ गते बजेट वक्तव्यसँगै आर्थिक विधेयक पनि प्रदेशसभामा पेस गरेका थिए । प्रदेशले संकलन गर्ने करदेखि छुट पाउनेसम्मको व्यवस्था सोही ऐनमा हुन्छ । तर, यो ऐनमा एउटा शब्द हटाइएको छ ।

जसका कारण ७१५ जना सहिदका परिवार र २२२ बेपत्ताका परिवार ल्याएर मन्त्रालय नै घेर्ने चेतावनी माओवादी केन्द्रले दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनको अनुसूची ‘घ’ विविधको ८ नम्बरमा, “जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन र आदिवासी/जनजाति आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सहिदका आश्रित पति, पत्नी, छोरा र छोरी तथा मातापिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस अनुसूची बमोजिम लाग्ने सबै प्रकारका शुल्क पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ ।” भन्ने उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको ऐनमा पनि यो व्यवस्था हुबहु ल्याइएको छ, मात्र ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द हटाएर ।

यो शब्द हटाउँदा गण्डकी सरकारबाट पाउने जनयुद्धमा सहिद बनेकाका परिवारहरूले घरजग्गा तथा मालपोतसँग सम्बन्धित कुनै पनि कारोबारमा पाउने छुटबाट वञ्चित हुनेछन् ।

कांग्रेस–एमालेको सरकारले ल्याएको बजेटमा एउटा मात्र शब्द हटाइएको विषयमा माओवादीले लगातार आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।

सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले विशेष समय माग्दै बजेटमा दलको धारणा स्पष्ट पारेका थिए । उनले सरकारको सकारात्मक पक्षको समर्थन गरे पनि कमजोरीप्रति आलोचना गर्ने ठाउँ रहेको औंल्याए । 

“नीति तथा कार्यक्रममा हामीले दिएका सुझाव लागु भएनन्,” चुमानले भने, “जनयुद्ध, जनआन्दोलन र सहिद परिवारको विषयमा यो बजेट मौन देखियो, शब्द समेत हटाइयो ।”

उनकै भनाइलाई बल पुग्ने गरी माओवादीकै प्रदशेसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले यो गल्ती नसच्याए प्रतिवादमा उत्रने चेतावनी नै दिए ।

पूर्वाग्रह राखेर नै सहिद, घाइते, अपांग र बेपत्ताका परिवारलाई बजेटले सम्बोधन नगरी अपमान गरिएको उनको आरोप छ । उनले आफू पनि सहिद परिवारको सदस्य रहेको उनले बताए । “सहिद परिवार, घाइते, अपांग, बेपत्ता परिवारको बिचल्ली छ । अझै पनि कतिपयले शरीरमा गोलीका छर्रा बोकेर हिँड्नु परेको छ । हिजोसम्म उनीहरूलाई दिइँदै आएको सेवासुविधा र सहयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । त्यो कटौती गर्ने अधिकार अहिलेको अर्थमन्त्री र सरकारलाई छैन । यसलाई गम्भीरतापूर्वक समेट्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । नभए हामी पनि हेरौँला यो सदन कसरी चल्दो रहेछ,” उनले भने ।

सत्तासीन दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले जनयुद्ध नभने पनि संविधानको मर्मअनुसार सशस्त्र संघर्षलाई स्वीकार्नुपर्ने उनले बताए । जनयुद्ध शब्द स्वीकार नगरेता पनि संविधानको प्रस्तावनामा नै लेखिएको सशस्त्र संघर्षलाई सरकारले स्वीकार्नुपर्ने उनको तर्क छ । उनले गण्डकीबाट जनयुद्धमा भएका सहिदको तथ्यांक नै पेस गरे ।

सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन, मधेस, थारुलगायत आन्दोलनका क्रममा प्रदेशमा नेपाली सेना र प्रहरीको परिवारजन पीडित भएका, ७१५ सर्वसाधारणले शहादत गरेको उनको भनाइ छ । “उनीहरूलाई नेपाल सरकारले सहिद घोषणा गरिसकेको छ । यदि प्रदेश सरकारका कारण उनीहरूले नेपाल सरकारबाट पाउने सेवासुविधा कटौती हुने वा वञ्चित हुने अवस्था आएमा ७१५ सहिद परिवार र २२२ बेपत्ताका परिवार ल्याएर अर्थ मन्त्रालय घेर्ने परिस्थिति नबनोस्,” उनले भने, “यो गम्भीर कुरालाई बेवास्ता गरेर, हामीलाई कमजोर ठानेर अर्थात् प्रतिपक्ष कमजोर छ, पेलेर वा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हो भने त्यसको प्रतिवाद हुन्छ ।”

माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रश्न उठाएता पनि मन्त्री गुरुङले भने त्यसबारे कुनै जवाफ दिएनन् । अन्य विषयमा सैद्धान्तिक जवाफ दिएर मन्त्री गुरुङ रोष्ट्रमबाट ओर्लिए ।

सर्वोच्चले संविधानमा सशस्त्र संघर्ष शब्द प्रयोग हुँदै आएकाले ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न भनेको थियो । यहीकारण देखाएर प्रदेश सरकारले जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगरेको हो ।