काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा ऐनमा शिक्षकको हैसियत निजामती कर्मचारीसरह हुने व्यवस्था गर्न अधिकांश सांसदहरूको एकमत देखिएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले शिक्षक निजामतीसरह हुनुपर्ने तर्क गरेका हुन् ।

सिमितको बैठकमा बिहीबार विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकबारे सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । जसमा सांसदहरूले सेवा, सुविधा र पदीय आधारमा पनि शिक्षकको हैसियत निजामती कर्मचारीसरह हुनुपर्ने मत राखे ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले शिक्षकमा राजनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक भए पनि 'पार्टीको झोला' बोकेर विद्यालय छिर्ने बाटो राख्न नहुने बताए । मर्यादित र शिष्ट राजनीतिक बुझाइ भने शिक्षकमा आवश्यक रहेको उनले भनाइ छ ।

"पेसागत हकहितका निम्ति शिक्षक महासंघलाई मान्यता दिएर सबैखाले शिक्षकलाई जोड्नुपर्ने देखिन्छ,” सापकोटाले भने ।

विधेयकमा शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरहको सेवा सुविधा र सर्तको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । नियुक्ति प्रक्रियासमेत निजामतीकैजस्तो बनाइनुपर्ने सापकोटाले बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद बुद्धिमान तामाङले अब बन्ने ऐनमा शिक्षकलाई दल विशेष संगठनमा जान रोक लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे । स्थानीय तहलाई विद्यालय सञ्चालनको अधिकार दिँदा कतिपय पालिकामा गलत अभ्यास र राजनीतिक हस्तक्षेप भएको उल्लेख गर्दै तामाङले स्थानीय तहलाई समेत नियमन गर्ने जिल्लास्तरीय निकाय राखिनुपर्ने बताए ।

उनले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको अनावश्यक हस्तक्षेप रहेको पनि बताए । अबको ऐनमा व्यवस्थापन समितिको अस्तित्वबारे पनि सोच्नुपर्ने उनको सुझाव  छ ।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि सामुदायिक विद्यालयमा ट्रेड युनियन र व्यवस्थापन समिति रहेसम्म शिक्षाको अवस्था सुधार नहुने धारणा राखे । हाल रहेका १९ प्रकारका शिक्षकको वर्ग हटाएर सबैलाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट स्थायी गरिनुपर्ने र सेवा सुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । 

नेकपा (एमाले)का सांसद गोकुल बास्कोटाले निम्नस्तरका नागरिकको अवस्थालाई हेरेर नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने बताए । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई सेवा सुविधा वृद्धि गरी कक्षा १२ सम्म नै निःशुल्क शिक्षा हुने गरी शिक्षाको दायित्व सरकारले लिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समित आवश्यक नरहेको र हाल समितिले गर्दै आएका काम कारबाहीमा समुदायको भूमिका हुने गरी नयाँ ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बास्कोटाको प्रस्ताव छ ।

एमालेकै अर्का सांसद रघुजी पन्तले पनि अब बन्ने ऐनमा शिक्षकका पेसागत हक हितका निम्ति एउटा ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरेर अन्य राजनीतिको बाटो बन्द गर्नुपर्ने बताए । 

हाल शिक्षकको सेवा सुविधा र अधिकार शिक्षा ऐन, २०२८ बाट निर्देशित छ । ऐनको नियमावली, २०५९ मा 'शिक्षकबारे राजनीतिक दलको सदस्य भए, दलको क्रियाकलापमा हिँडेको भेटिए आवश्यकताअनुसार निलम्बन गर्न सकिने वा अन्य कारबाही गर्न सकिने’ व्यवस्था छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले पनि नयाँ ऐनमा शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरह हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । राज्यको नीतिले नै माध्यमिक शिक्षाको स्तरलाई कमजोर बनाएको उनको मत छ । उनले शिक्षकको पारिश्रमिक आकर्षक र अवस्थाअनुसार फरक हुनुपर्ने धारणा राखे । 

“शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरह के कारणले नराख्ने ? अब बन्ने ऐनमा सेवा, सुविधा र अधिकार सबै हिसाबले निजामतीसरह राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यसका निम्ति विद्यालय शिक्षा र शिक्षक ऐन छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्छ,” परियारको प्रस्ताव छ । 

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि १५२ जना सांसदको एक हजार ७३८ संशाधन प्रस्ताव परेको छ । तीमध्ये बिहीबार ११ जना सांसदको संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल भएको हो ।

विधेयकबारे १९ वटा बैठकमा ३७ जनाको संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरिएको समितिका सचिव निर्मालादेवी लामिछाने (वस्ती)ले जानकारी दिइन् ।

तस्बिरहरू : हरिशजंग क्षेत्री/बाह्रखरी