काठमाडौं । दोस्रो जनआन्दोलनयता लोकतन्त्रकालीन १८ वर्षमा आर्थिक सहायता तथा औषधि उपचार खर्चका नाममा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बाँडेको पाइएको छ ।

बितेको १८ वर्षमा बनेका १३ वटा सरकारले उक्त रकम वितरण गरेको हो । आर्थिक सहायता तथा औषधि उपचार खर्चका नाममा वितरण गरिएकोमध्ये ठूलो रकम राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेता तथा कार्यकर्तालाई वितरण गरिएको छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि देशमा १३ वटा सरकारको नेतृत्व ९ जना व्यक्तिले गरेका छन् । उक्त समयमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ (तीन पटक), माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा (दुई पटक) ओली र शेरबहादुर देउवा (दुई पटक) ले सरकारको नेतृत्व (प्रधानमन्त्री) सम्हालेका थिए ।

आर्थिक सहायताका नाममा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई पैसा वितरण गर्न कुनै पनि सरकार चुकेका छैनन् । प्रत्येक सरकारले राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई रकम वितरण गरेका छन् । 

अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार, आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि २०८०/८१ (साउनदेखि वैशाखसम्म)को अवधिमा कुल ४ अर्ब ७२ करोड १६ लाख २० हजार ९८६ रुपैयाँ आर्थिक सहायता तथा औषधि उपचार खर्चको नाममा वितरण गरिएको छ ।

आर्थिक सहायता तथा औषधि उपचार खर्चका नाममा राज्यकोषबाट ठूलो रकम बुझ्नेमा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालदेखि एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवदेखि वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसम्म छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, पछिल्लो समय वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई २०८० असारमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भारत जाँदाको खर्च ५५ लाख २ हजार २७९ रुपैयाँ र २०८० मंसिरमा थप ९ लाख ९५ हजार ९३५ रुपैयाँ उपचारको लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गरिएको थियो । 

यस्तै पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई २०८० फागुनमा औषधि उपचारवापत १५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गरिएको छ ।
 
२०७९ फागुनमा कांग्रेसका नेता चन्द्रकान्त भण्डारीलाई उपचारका लागि एयर एम्बुलेन्समार्फत भारत लैजाँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च ५५ लाख ८८ हजार १६४ रुपैयाँ सरकारले तिरेको छ । 

२०७९ फागुन ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भण्डारीले उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । 

सरकारले २०७९ मंसिरमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारका लागि २० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरेको अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा देखिन्छ ।
 
२०७९ कात्तिकमा सरकारले पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई औषधि उपचार खर्च भन्दै २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गरेको थियो । २०७८ कात्तिक ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व राष्ट्रपति यादवलाई उक्त रकम उपलब्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले २०७९ भदौमा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई दुई पटक गरी २७ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गरेको छ । रिजालको नाम नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएको छ ।

“मन्त्रिपरिषदकै निर्णय भएपछि हामीले रकम रोक्न मिल्दैन । सम्बन्धित मन्त्रालयमा तोकिएको रकम पठाउँछौं,” अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो । 

के छ कानूनी व्यवस्था ? 

सरकारले राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता तथा औषधि उपचार खर्चका नाममा जथाभावी रकम वितरण गरेपछि नियन्त्रण गर्न नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ ल्याइएको थियो । त्यसलाई २०७३ सालमा केही संशोधन गरिएको थियो । 

नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ मा राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधोपचारका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, कलेजो, अप्लाष्टिक एनिमिया, थालिसिमिया, मस्तिष्क आघात, सिकलसेल एनिमिया जस्ता कडा रोगको उपचारका लागि आफूले खर्च व्यहोर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारले तोकेअनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध गर्ने कार्यविधिमा जनाइएको छ ।
 
कार्यविधिमा स्पष्ट शब्दमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशका लागि बढीमा पन्ध्र लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी औषधोपचार खर्च उपलब्ध गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायक मन्त्री, पूर्वसांसद, पूर्वसंवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि बढीमा १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गरिने व्यवस्था छ ।

शिक्षा, कला, साहित्य, संगीत, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, कानून वा न्याय, सुरक्षा, सञ्चार, खेलकुद लगायत सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएका व्यक्तिका लागि बढीमा ७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर, सरकारले कार्यविधिविपरीत औषधी उपचारका लागि भन्दै ठूलो रकम आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्रीबाट सिधै निर्णय

आर्थिक सहायता तथा औषधि उपचार खर्च लिन सबैभन्दा पहिलो सम्बन्धित व्यक्तिले गृह मन्त्रालयमा आवेदन दिन्छन् । त्यसपछि उपयुक्त लागेमा गृहले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ र मन्त्रिपरिषद्ले दिने निर्णय गरेपछि मात्र रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्छ र उपलब्ध गराइन्छ ।

तर, पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक सहायता तथा औषधि उपचार खर्च क–कसले दिन भन्ने जानकारी मन्त्रिपरिषद्ले सूची पठाएपछि मात्र गृहले पत्तो पाउने गरेको छ । अर्थात् सिधै प्रधानमन्त्रीले क–कसलाई आर्थिक सहायता तथा औषधि उपचार खर्च दिने भन्ने निर्णय गर्ने र गृहलाई पठाउने गरेका छन् । यस्तो प्रस्ताव गृहले बनाउने गरेको छैन ।

“चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ (२०८० साउन १ गतेदेखि २०८१ असार २६ गतेसम्म) मा हामीले विभिन्न व्यक्तिलाई कुल १७ लाख ५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका थियौं र उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भई सहायता प्रदान गरिएको छ,” गृह मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी (उप–सचिव) एकदेव अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पहिलो १० महिना (२०८० साउन–२०८१ वैशाख) मा गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेभन्दा निकै ठूलो रकम आर्थिक सहायता तथा औषधि उपचारका नाममा वितरण भएको छ ।
 
अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा आर्थिक सहायताका नाममा २ करोड ५१ लाख ९५ हजार ९३५ रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । यो गृहले प्रस्ताव गरेभन्दा २ करोड ३४ लाख ९० हजार ९३५ रुपैयाँले बढी हो । 

उक्त आर्थिक सहायता दिने निर्णय सिँधै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट गरी गृहमा पठाएका थिए । “चालु आर्थिक वर्षमा सिधै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई वितरण भएको आर्थिक सहायता रकम कति छ यो महिना (असार) सकिएपछि थाहा हुन्छ,” अधिकारीले भने ।
 
अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गरेको विवरण अनुसार सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा चालु आर्थिक वर्षको २०८० साउन देखि मंसिरसम्म १ करोड ९ लाख ९५ हजार ९३५ रुपैयाँ, पुसमा १ करोड १७ लाख रुपैयाँ, फागुनमा १५ लाख रुपैयाँ र चैतमा १० लाख रुपैयाँ वितरण गरेको देखिन्छ ।

कुन वर्ष कति रकम वितरण गरियो ?

सरकारमा सहभागी दलहरूले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता रिझाउन राज्यकोषको व्यापक दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । नेता तथा कार्यकर्ता पोस्न उनीहरूले ‘आर्थिक सहायता’को नाममा बार्षिक करोडौं रुपैयाँ वितरण गर्दै आएको देखिन्छ । 

दोस्रो जनआन्दोलन अघिसम्मका सरकारले यस्तो रकम ज्यादै कम वितरण गर्थे । तर, लोकतन्त्र आएपछि बनेका सरकारले भने आर्थिक सहायताका नाममा नेता तथा कार्यकर्तालाई वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ वितरण गर्दै आएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि २०८०/८१ को पहिलो १० महिनासम्मको अवधिमा आर्थिक सहायता तथा औषधि उपचार शिर्षकमा कुल ४ अर्ब ७२ करोड १६ लाख २० हजार ९८६ रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।

असहाय र विपन्नका लागि छुट्याइएको यो रकम उनीहरूकै लागि भने आकाशको फल जस्तै भएको छ । यो सुविधा उपभोग गर्न पाउने वास्तविक असहाय र विपन्नको संख्या निकै कम हुने गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो १० महिनामा मात्र आर्थिक सहायताका नाममा २ करोड ५१ लाख ९५ हजार ९३५ रुपैयाँ बाँडिएको छ । 

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले ८ करोड ८९ लाख ७३ हजार ५१ रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको थियो । उक्त वर्ष सरकारले २ करोड ५३ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम कार्यविधि मिचेर वितरण गरेको महालेखापरक्षकको कार्यालयको ६१औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

देशमा लोकतन्त्र आएपछि पहिलो आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा सरकारले आर्थिक सहायता तथा औषधि उपचार शीर्षकमा ३ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । 

प्राप्त विवरण अनुसार, सरकारले आर्थिक सहायता तथा औषधि उपचारका नाममा आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा ५ करोड रुपैयाँ, २०६५/६६ मा ६ करोड रुपैयाँ, २०६६/६७ मा १९ करोड २३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ र २०६७/६८ मा १५ करोड ४३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ विभिन्न व्यक्तिलाई प्रदान गरेको छ ।

यस्तै, आर्थिक बर्ष २०६८/६९ मा ९ करोड ३२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, २०६९/०७० मा ११ करोड ७७ लाख ८० हजार रुपैयाँ र २०७०/०७१ मा १६ करोड १५ लाख २१ हजार रुपैयाँ सरकारले वितरण गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सरकारले २ अर्ब ५१ करोड १७ लाख १८ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता शिर्षकमा वितरण गरेको थियो । यो बर्ष आर्थिक सहायता शीर्षकमा रहेको यो रकमको केही अंश भूकम्प पीडितलाई वितरण गरिएको थियो ।

अर्थको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १६ करोड ४० लाख ३५ हजार रुपैयाँ, २०७३/७४ मा २९ करोड ६ लाख ८ हजार रुपैयाँ, २०७४/७५ मा ३१ करोड ८० लाख २७ हजार रुपैयाँ, २०७५/७६ मा १३ करोड ४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, २०७६/७७ मा ९ करोड ११ लाख ६७ हजार रुपैयाँ, २०७७/७८ मा ७ करोड ९३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र २०७८/७९ मा १६ करोड २६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता तथा औषधि उपचार शिर्षकमा खर्च गरिएको छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि हालसम्म १३ वटा सरकार गठन भएका छन् । १३ सरकारमध्ये चार/चार पटक सरकारको नेतृत्व कांग्रेस, एमाले र माओवादीले गरेका छन् । एक पटक तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए ।

यस अवधिमा गठन भएका १३ वटा सरकारले कुनै कञ्जुस्याँई नगरी आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता र उपचार खर्चको नाममा रकम वितरण गरेको देखिन्छ ।

कसले कति बुझे ? 

वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई दुई पटक गरी कुल ६४ लाख ९८ हजार २१४ रुपैयाँ औषधि उपचारका लागि सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध गरेको छ । 

पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई सरकारले हालसम्म औषधि उपचारका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गरिसकेको छ । यादवले शीतल निवास छाडेपछि सरकारले उनलाई पटक पटक गरी उक्त रकम प्रदान गरेको हो ।

एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई औषधि उपचार गर्न सरकारले पटक पटक गरी १ करोड २६ लाख ३५ हजार १३७ रुपैयाँ उपलब्ध गरिसकेको छ । सरकारले कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालालाई पनि उपचारका लागि भन्दै १ करोड ८७ लाख १७ हजार ९७४ रुपैयाँ उपलब्ध गरेको थियो ।

सरकारले पटक पटक गरी भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई एक करोड रुपैयाँ भन्दा रकम आर्थिक सहायता स्वरुप प्रदान गरिसकेको छ । 

सरकारले पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानलाई २५ लाख रुपैयाँ, पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई ५ लाख रुपैयाँ, देवेन्द्रराज कँडेललाई १५ लाख ८४ हजार २८३ रुपैयाँ, शयन्त्र वान्तवालाई ५ लाख रुपैयाँ, पूर्णकुमारी सुवेदीलाई ४० लाख रुपैयाँ, एकनाथ रानाभाटलाई ५ लाख ७८ हजार ५६६ रुपैयाँ, रामचरण चौधरीलाई १० लाख रुपैयाँ र खुमबहादुर खड्कालाई २० लाख रुपैयाँ दिएको थियो ।

यस्तै, डा. तुलसी गिरीलाई ४५ लाख रुपैयाँ, स्व. साहना प्रधानलाई ३१ लाख ८१ हजार २६२ रुपैयाँ, चक्रप्रसाद बास्तोलालाई ५० लाख रुपैयाँ, पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई ९ लाख ३० हजार ११२ रुपैयाँ, गोविन्दराज जोशीलाई २७ लाख ८० हजार रुपैयाँ, स्व. रामनाथ ढकाललाई १७ लाख १८ हजार ४२१ रुपैयाँ, तारानाथ रानाभाटलाई ७ लाख रुपैयाँ, भरतमोहन अधिकारीलाई १५ लाख रुपैयाँ, महेन्द्र राय यादवलाई २२ लाख ८८ हजार १६५ रुपैयाँ, मनमोहन भट्टराईलाई १५ लाख रुपैयाँ र सुजाता कोइरालालाई ५० लाख रुपैयाँ सरकारले औषधि उपचारको लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गरेको देखिन्छ ।

सरकारले औषधि उपचारका लागि स्व. गोरेबहादुर खपाङ्गीलाई १० लाख रुपैयाँ, जयपुरी घर्तीलाई ३ लाख रुपैयाँ, जागृतप्रसाद भेटवाललाई २५ लाख रुपैयाँ, तेजमा आलमलाई १० लाख रुपैयाँ, पूर्वमन्त्री रामकृष्ण ताम्राकारलाई १५ लाख रुपैयाँ र पूर्वमन्त्री नरहरी आचार्यलाई ३३ लाख ६१ हजार ५४५ रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरेको थियो ।
 
सरकारले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार सचिवालयका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. प्रेम दंगाललाई २३ लाख ६ हजार ८ सय ६४ रुपैयाँ दिएको थियो । पूर्व प्रधानन्यायाधीस रामकुमारप्रसाद शाह पनि सरकारले आर्थिक सहायतास्वरुप ५० लाख ३९ हजार १०७ रुपैयाँ उपलब्ध गरेको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालीन प्रमुख मोहनराज मल्ललाई उपचारका लागि भन्दै साढे ३६ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता सरकारले उपलब्ध गरेको थियो । आर्थिक सहायता उपलब्ध गरिएका यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् ।

कस्तो बेला बढी बाँडिन्छ रकम ?

सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा बढी रकम आर्थिक वर्षको समाप्त हुन लाग्दा, ठूला चाडबाडको मुखमा, निर्वाचनको अगाडि र सरकार छाड्ने बेलामा वितरण गर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम महिना असारमा मात्र सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा २ करोड ४० लाख ४९ हजार ९८२ रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । २०७९ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको थियो । उक्त महिना सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा १ करोड ३० लाख ८४ हजार ९५७ रुपैयाँ बाँडेको थियो ।
 
२०७९ सालको असोज महिनामा दशैं परेको थियो । दशैंको ठीकअघि अर्थात् भदौ महिनामा सरकारले आर्थिक सहायता भन्दै १ करोड ४१ लाख ७७ हजार ४२४ रुपैयाँ वितरण गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
 
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन लगत्तै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका थिए, कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला । उनको सरकारले २०७१ असार २० गते एकै दिन एक सय २० जनालाई १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बाँडेको थियो । उनैले फेरि २०७२ असोज १४ गते (सरकारबाट हट्नु केही दिनअघि दसैंको मुखमा) एकै दिन १ सय ७८ जनालाई २ करोड २० लाख रुपैयाँ वितरण गरेका थिए ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा २०७३ असार २६ गते एकैदिन ७८ जनालाई आर्थिक सहायतास्वरुप १ करोड ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेका थिए । ओलीले २०७३ जेठ १३ गते २२ जनालाई ६९ लाख ५० हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय लिएका थिए । 

त्यतिबेला ओलीले चार महिनाको बीचमा ३ करोड ४४ लाख ४० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायताका नाममा नेता तथा कार्यकर्तालाई वितरण गरेको थिए । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले  दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको तीन महिनाको अवधिमा दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायताका नाममा १ करोड २८ लाख रुपैयाँ वितरण गरेका थिए । 

दसैं नजिकिएकै बेला २०७३ असोज २ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एकैदिन ४४ जनालाई १ करोड ३ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो ११ महिने कार्यकालमा १७ करोड रुपैयाँ वितरण गरेका थिए ।