काठमाडौं । जंगलबाट १८ वर्षअघि सिंहदरबार छिरेको माओवादी केन्द्र लामो समयपछि प्रतिपक्षी कुर्सीमा पुगेको छ ।  माओवादी १८ वर्षमा तीनवर्ष दुई महिना २३ दिनमात्र प्रतिपक्षी कुुर्सीमा रह्यो भने १४ वर्ष नौ महिना सात दिन सत्ताकै कुर्सीमा रह्यो । 

२०६६ मा माधवकुमार नेपाल र २०७० मा सुशील कोइराला सरकारमा मात्र माओवादी सत्ता बाहिरै रह्यो ।  त्यसयता लगातार सरकारमा रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शुक्रबार सरकारको नेतृत्वबाट तेस्रोपल्ट बिदा भए ।

अर्थात् संसद्बाट उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । यही कार्यकालमा उनले यसअघि चारपल्ट विश्वासको मत लिएका थिए । पाँचौंपटक उनका निम्ति ‘अफापसिद्ध’ भएको छ । 

२०७० यता तेस्रो शक्ति माओवादीले कांग्रेस–एमाले खेलाउँदै लगातार सरकारको नेतृत्वमा थियो ।  त्यसअघि पनि कांग्रेस एमालेकै बीचमा खेलेर अधिकांश समय सरकारमा बसेको थियो, कहिले नेतृत्वकर्ता बन्दै त कहिले मन्त्रीहरू पठाउँदै ।

दाहाल २०७९ पुस १० गते कांग्रेससँग बालुवाटारमा सरकार निर्माणबारे वार्तारत थिए । उनी दिउँसो खाना खान खुमलटार निस्किए । त्यहीँबाटै उनी बालकोटतिर मोडिए ।

एकाएक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट बार्दलीबाट प्रधानमन्त्री बनेको उद्घोष भयो ।  त्यसपछि उनले एमालेसँग सरकार बनाए । राष्ट्रपति चुनावसँगै तालमेल बिग्रियो । र, कांग्रेससँग सहकार्य गरे । 
फेरि गत फागुनमा काँध फेर्दै एमालेसँग सहकार्य गर्न पुगे, ‘जादुमयी ३२ सिट’का माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ।

आफू रहुन्जेल ‘उपलपुथल’ गरिरहने घोषणा गरेका प्रचण्डलाई यसपालि चाहिँ कांग्रेस–एमाले मिलेर थच्याएका छन् । अर्थात्, कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने झैँ माओवादीबाट धोका खाएकाहरू एक ठाउँ उभिएपछि प्रचण्डको उथलपुथलमा ‘बे्रक’ लाग्न पुगेको छ ।

माओवादीको सत्ता यात्रा 

शान्ति सम्झौताका आधारमा सबैलाई समेट्ने गरी पनुस्र्थापित संसदलाई विस्तार गर्दै माओवादीका ८३ जना सांसद ‘व्यवस्थापिका संसद’मा प्रवेश गरेका थिए, २०६३ माघमा । जंगलबाट सिधै संसद्मा प्रवेश गरेका माओवादीका आठजना लगत्तै मन्त्रिपरिषदमा प्रवेश गरेका थिए ।

०६४ सालमा माओवादीका लडाकूहरूलाई शिविरमा राखेर संविधानसभा निर्वाचन भएको थियो ।   ०६४ चैत २८ मा भएको त्यो निर्वाचनबाटे संविधानसभामा माओवादी अजंगको पार्टी बनेर प्रवेश गरेको थियो ।

संविधानसभाबाट गणतन्त्र घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री बनेका शक्तिशाली पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमांगद कटवालाई गरेको बर्खास्ती राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले अस्वीकृत गरिदिएपछि आफैँ राजीनामा गरेर सरकारबाट बाहिरिएका थिए ।

उनी सरकारबाट बाहिरिएसँगै नेपाली कांगेससहितको समर्थनमा तत्कालीन एमालेका नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । माओवादीले जनविद्रोहबाट सरकार फर्काउने मुद्दा बोकेर काठमाडौं देशभरबाट कार्यकर्ता भेला गरेर आमहडताल घोषणा गर्‍यो ।

सात दिनसम्म आमहडतालपछि ठाउँ–ठाउँमा प्रतिरोध भयो । माओवादी आफैँले आम हडताल फिर्ता लिएको थियो । सँगै माओवादी २० महिना प्रतिपक्षमा बस्यो ।  त्यसयता माओवादी १८ महिनामात्र सरकार बाहिर बसेको छ ।

माधवकुमार नेपालको राजीनामासँगै नयाँ प्रधानमन्त्रीका प्रचण्ड २०६७ सालमा रामचन्द्र पौडेलसँग १२ पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । दुवैतर्फ बहुमत नआएपछि उनले मैदान छाडेर रामचन्द्र पौडेलका विपक्षमा पाँचपटकसम्म मतदान गरे ।

अन्तमा माओवादीले एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि २०६७ चैतमा खनालको सरकारमा सामेल भयो ।  ०६८ भदौमा माओवादीकै दोस्रो वरीयतामा रहेका तत्कालीन नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । ०६८ भदौमा प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराई ०६९ फागुनसम्म १८ महिना बढी प्रधानमन्त्री रहे ।

डा. भट्टराईको सरकारले ०६९ जेठ १५ मा संविधानसभा विघटन गरेको पत्र राष्ट्रपतिलाई दिएपछि सभा विघटन भयो । संविधानसभा नभएपछि कायम रहेको सरकार हटाउने र नयाँ सरकार ल्याउने संवैधानिक संकट आयो । 

बाबुरामको विकल्पका रुपमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने विकल्प प्रस्तुत गरे । 

हेटौंडा महाधिवेशनबाट प्रचण्डले गरेको घोषणामा नेपाल मामिलामा चासो राख्ने शक्तिकेन्द्रसहित मुख्य दल पनि सहमत भएपछि ०६९ चैत १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । 
 
६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने भन्दै गठन भएको रेग्मी सरकार त्यतिञ्जेलमा चुनावी माहोल बनाउन असफल भयो । 

चुनावको मिति मंसिरमा सारेर चुनाव त्यही सरकारले गर्‍यो । संविधानसभामा अजंगको आकारसहित प्रवेश गरेको माओवादी तेस्रो शक्तिमा मात्र झरेन २३६ सिटबाट एकैपटक ८२ सिटमा खुम्चिन पुग्यो ।  पूरा मत परिणाम सार्वजनिक नहुँदै परिणाम स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको माओवादी सुरुवाती दिनमा पुनः चुनावको मागमा अडियो ।

माओवादीले विरोध जनाउँदै गर्दा पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो एमालेले संविधान जारी गर्ने दायित्व देखाएर सत्ता गठबन्धन गरे । माओवादी २२ महिनासम्म प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य भयो ।   यसबीचमा प्रचण्ड तीनपटक र डा. बाबुराम भट्टराई एकपटक गरी चार प्रधानमन्त्री बन्दै कमाण्ड सम्हालेका थिए । यसबीचमा माओवादीका ११० जना मन्त्री बन्ने अवसर पाए ।

संविधान जारी हुनुअघि १८ बुँदे समझदारी गरेका दलहरूले जनताको ‘म्यान्डेट’ विपरीत संविधान जारी हुनासाथ सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको समझदारी गरे । 

संविधान जारी भएपछि वाहवाही पाएका कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी भएको हुँदा उनैलाई सफल कार्यान्वयन गर्न पार्टीभित्र र बाहिरबाट दबाब प¥यो ।

उनले पुनः प्रधानमन्त्रीमा उमेदवारी दिएपछि माओवादीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्‍यो र ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो । नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्यो । 

पछि ओलीसँगको असमझदारीपछि प्रचण्डले कांग्रेससँग हात बढाए । उनी कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । 

स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको चुनाव गराएर उनले इमान्दारीपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । माओवादी सरकारको प्रमुख हिस्सेदार बन्यो ।
 
स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि कांग्रेसमा चरम असन्तुष्टि फैलियो । त्यहीबेला माओवादीले चरम अवसरवाद प्रदर्शन गर्यो । 

कस्तोसम्म भने ०७४ सालमा देउवा सरकारमा सहभागी भएकै बखत माओवादीले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्‍यो । चुनावी गठबन्धन बनेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गरे । 

तर, ‘हामी हट्यौँ भने देउवा सरकारले चुनाव गराउँदैन’ भन्ने तर्क राखेर माओवादीका मन्त्रीहरू पद छाडन तयार भएनन् । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले गृहमन्त्री जनार्दन शर्मासहितलाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाए । बिनाविभागीय काम भए पनि तिनले २०७४ कात्तिकदेखि पौषसम्म ३ महिनाको अवधिमा मन्त्रीहरूको सुविधा तथा निजी सचिवालयका कर्मचारीहरूको तलब तथा अन्य सुविधासमेत लिए । जस निम्ति राज्यकोषबाट १ करोड १८ लाख ६० हजार खर्च थियो । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले २०७५ मा आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको थियो, “बहालमा रहेका विभागीय मन्त्रीहरूलाई विना विभागीयमा परिणत गरी सोही कामका लागि मन्त्रीहरू नियुक्त गरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदा राज्यकोषमा थप व्ययभार पर्न गएको छ । सरकारी खर्च मितव्ययी र औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ ।”

पार्टीभित्रका विरोधी पाखा
सत्तामा जानु हुँदैन र पार्टीले आफ्नो पहिचान कायम राख्नुपर्छ भन्ने र चुनौती दिने सबैजसो नेतालाई प्रचण्डले पाखा लगाए ।आफ्ना सम्भावित प्रतिस्पर्धीलाई समयमै किनारा लगाउँदै गए या कोही लाग्दै गए ।  नेतृत्वका सम्भावित दाबेदार  डा. बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा, नेत्रविक्रम चन्द्रसहितका नेताहरूलाई पार्टीबाट बिदा गरिसकेका छन् ।

अवसरका बेला जो कसैलाई धोका दिन तयार भएका प्रचण्डले ०८० फागुन २१ मा नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य थाहै नदिई तोडेका थिए ।  ८९ सिटको पार्टीले ३२ सिटको पार्टी अध्यक्षलाई एक वर्ष बढी प्रधानमन्त्रीमा साथ दिइसकेपछि उनले आफ्नो कार्यकाल थप्न एमालेको साथ रोजे । 

एमालेसँगको सत्ता सहकार्यमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफैँ हाबी हुन खोज्दा उनको केपी शर्मा ओलीसँग टकरावको अवस्था पैदा भयो । संसद्मा जम्मा ३२ सिटको हैसियतमा रहेका माअ‍ोवादी अध्यक्षले कांग्रेस र एमालेलाई खेलाएर पाँचवर्ष सत्ताको नेतृत्व गर्ने दम्भ देखाए ।

कांग्रेस र एमालेलाई पटक–पटक धोका दिँदै सत्तामा निरन्तर हुने उनको सपना त्यतिबेला चकनाचुर भयो, जतिबेला पहिलो पार्टी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र दोस्रो पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीकै नेताहरूलाई समेत थाहा नदिई सत्ता सहकार्यको सहमतिमा पुगे । 

असार १७ मा भएको त्यो सहमतिको खबर सार्वजनिक भएपछि प्रचण्डले देउवालाई सरकारको नेतृत्व गर्न र माओवादीसहितका दलसँग सत्ता सहकार्य गर्न प्रस्ताव राखे । तर, देउवाले ओलीसँग सहमति भइसकेकाले यसपटक सहकार्य गर्न नसक्ने भन्दै ‘सरी’ भनिदिए । 

त्यसपछि पनि उनले एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिन संविधानको धारा ७६ (३) को सरकार बन्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन मेहनत जारी राखे । उनले शुक्रबारको सम्बोधनमा पनि त्यो कुराको संकेत गरे ।
संविधानको धारा देखाएर प्रचण्डले गरेको अभ्यास पनि आफूलाई सत्तामा कायम राख्ने तुरुप भएको कांग्रेसका एक नेताको टिप्पणी छ ।

यी हुन् हालसम्म माओवादीबाट बनेका प्रधानमन्त्री र मन्त्री 
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अहिलेसम्म १३ सरकार बनिसकेका छन् १४औँ सरकारको बन्ने तयारीमा छ । यो सरकार बनिसक्दा माओवादी बल्ल तेस्रोपटक प्रतिपक्षमा बस्दैछ । 

०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला : ८ जना
कृष्णबहादुर महरा – सूचना तथा सञ्चारमन्त्री, 
देवप्रसाद गुरुङ – स्थानीय विकासमन्त्री, बन तथा वातावरण 
मातृकाप्रसाद यादव – वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री, 
हिसिला यमी– भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री, 
खड्गबहादुर विश्वकर्मा– महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री 
गिरिराजमणि पोखरेल – स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री
पम्फा भुसाल – विनाविभागीय (राज्यमन्त्री), 
शशी श्रेष्ठ– स्वास्थ्य राज्यमन्त्री

०६५ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड : १५ जना 
बाबुराम भट्टराई – अर्थमन्त्री, 
रामबहादुर थापा – रक्षामन्त्री, 
कृष्णबहादुर महरा – सूचना तथा सञ्चारमन्त्री, 
देवप्रसाद गुरुङ – कानुन, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्थामन्त्री, 
मातृकाप्रसाद यादव – भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री, 
पम्फा भुसाल – सामान्य प्रशासनमन्त्री, 
हिसिला यमी – पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, 
गिरिराजमणि पोखरेल – स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, 
जनार्दन शर्मा – शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री, 
गोपाल किराँती – संस्कृति तथा राज्य पुनःसंरचनामन्त्री, रामचन्द्र झा – स्थानीय विकासमन्त्री, 
लेखराज भट्ट – श्रम तथा यातायातमन्त्री, 
गणेश शाह – वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, 
महेन्द्र पासवान – भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री

०६८ मा झलनाथ खनाल : १३ जना राज्यमन्त्री
कृष्णबहादुर महरा – गृहमन्त्री, 
टोपबहादुर रायमाझी – भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री, 
अग्निप्रसाद सापकोटा – सूचना तथा सञ्चारमन्त्री, 
शक्तिबहादुर बस्नेत – स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, 
खड्गबहादुर विश्वकर्मा – पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, 
जयपुरी घर्ती – महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री, 
महेन्द्र पासवान – उद्योगमन्त्री, 
प्रभु साह – कानुन तथा न्यायमन्त्री, 

राज्यमन्त्रीहरू : हकिकुल्लाह खाँ – भूमिसुधार तथा व्यवस्था, 
देवी खड्का – भौतिक योजना तथा निर्माण 
धर्मशिला चापागाईं – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, 
ल्हारक्याल लामा – अर्थ 

०६८ हेरफेर :  ७ जना 
नारायणकाजी श्रेष्ठ – उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, 
पोष्टबहादुर बोगटी – सूचना तथा सञ्चारमन्त्री, 
लोकेन्द्रबहादुर विष्ट – स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, 
पम्फा भुसाल – शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री, 
हिसिला यमी – भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री, 
लेखराज भट्ट – विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, 
ओनसरी घर्ती – युवा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री 

०६८ मा बाबुराम भट्टराई : ८ जना
नारायणकाजी श्रेष्ठ– उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री, 
पोष्टबहादुर बोगटी – ऊर्जा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, 
टोपबहादुर रायमाझी – स्थानीय विकासमन्त्री, 
वर्षमान पुन – अर्थमन्त्री, 
महेन्द्र पासवान – सिँचाइ र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री, 
प्रभु साह – भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री, 
कमला रोका – युवा तथा खेलकुदमन्त्री

०६८ हेरफेर : दुईजना
गोपाल किराँती – संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृतिमन्त्री, 
लेखराज भट्ट – वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री

०६८ हेरफेर : चारजना
दीनानाथ शर्मा – शिक्षामन्त्री, 
लोकेन्द्र विष्ट मगर – पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, 
कल्पना धमला – विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, 
सत्य पहाडी – शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री

०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यो सरकारको प्रस्ताव हेटौंडा महाधिवेशनबाट प्रचण्डले गरेका थिए । सरकारमा आफ्नो तर्फबाट माओवादीले सिफारिस गरेको थियो । 

०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभामा पहिलो पार्टी भएर नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति स्वर्गीय सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने । त्यो सरकारमा भने माओवादी सहभागी  भएन ।  ०६४ सालमा २३६ सिटसहितको सबैभन्दा ठूलो पार्टी ०७० को निर्वाचनबाट एकैपटक ८२ सिटमा खुम्चियो । 

निर्वाचनको पूरा परिणाम आइनसक्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको माओवादी विरोधमा उत्रिदा पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो दल नेकपा एमालेको सरकार बन्यो । माओवादी भने प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेको थियो ।  

०७२ मा केपी शर्मा ओली : ८ जना
टोपबहादुर रायमाझी – उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री, 
गिरिराजमणि पोखरेल – शिक्षामन्त्री, 
अग्निप्रसाद सापकोटा – वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री, 
उमेश यादव– सिंचाइमन्त्री, 
शक्तिबहादुर बस्नेत – गृहमन्त्री, 
हरिबोलप्रसाद गजुरेल – कृषि विकासमन्त्री, 
रेखा शर्मा – सामान्य प्रशासनमन्त्री, 
गणेशमान पुन – आपूर्तिमन्त्री

०७३ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड : १० जना
कृष्णबहादुर महरा – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री, 
गौरिशंकर चौधरी – कृषि विकासमन्त्री, 
दलजित श्रीपाइली – युवा तथा खेलकुदमन्त्री, 
धनिराम पौडेल – शिक्षामन्त्री, 
जनार्दन शर्मा – उर्जामन्त्री, 
हितराज पाण्डे– संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, 
सुरेन्द्र कुमार कार्की– सूचना तथा संचार, 
श्रीप्रसाद जगेवु– संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री, 
सत्यनारायण भगत– उर्जा राज्यमन्त्री, 
धनमाया विक– विनाविभागीय राज्यमन्त्री

०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा : ६ जना
कृष्णबहादुर महरा – उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री, 
गिरिराजमणि पोखरेल – स्वास्थ्यमन्त्री, 
जनार्दन शर्मा – गृहमन्त्री, 
प्रभु साह – सहरी विकासमन्त्री, 
शिवकुमार मण्डल – आपूर्तिमन्त्री, 
महेन्द्रबहादुर शाही – ऊर्जामन्त्री

०७४ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा : ७ जना
रामबहादुर थापा – गृहमन्त्री, 
वर्षमान पुन – ऊर्जामन्त्री, 
गिरिराजमणि पोखरेल – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री,
मातृकाप्रसाद यादव – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री,
शक्तिबहादुर बस्नेत – वन तथा वातावरणमन्त्री, 
चक्रपाणि खनाल – कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री, 
बिना मगर – खानेपानीमन्त्री

०७८ मा शेरबहादुर देउवा : ५ जना  
जनार्दन शर्मा – अर्थमन्त्री, 
पम्फा भुसाल – ऊर्जामन्त्री
शशी श्रेष्ठ  – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री 
महेश्वरजंग गहतराज – युवा तथा खेलकुद मन्त्री 
बोधमायाकुमारी यादव, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री 

०७९ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा –८ जना  
नारायणकाजी श्रेष्ठ –उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री 
पुनर्गठनपछि उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री 
महिन्द्र राय यादव –खानेपानीमन्त्री
शक्तिबहादुर बस्नेत –ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री 
रेखा शर्मा –संचार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री 
सुदन किराँती –संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री 
हितबहाहदुर तामाङ –संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री
सुशीला सिर्पाली ठकुरी –संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री