काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चार दलका राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

बिहीबार राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित भएपछि प्रतिपक्षीमा रहेका दलहरूले अर्थमन्त्री पुनले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लागेको पोल खुल्ने भएपछि बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरेको आरोप लगाएका थिए ।

एमाले प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपाने, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकाय, जसपा सचेतक मृगेन्द्रकुमार सिंह र लोसपा दलको नेता शेखरकुमार सिंहले एक विज्ञप्तिमार्फत अर्थमन्त्री पुनले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लागेको पोल खुल्ने भएपछि राष्ट्रियसभा बैठक स्थगित गरिएको आरोप लगाएका थिए ।

उनीहरूले वक्तव्यमा अर्थमन्त्री पुनले गम्भीर असहति र आपत्ति जनाएको उनका प्रेस सल्लाहकार दयानिधि भट्टले बताएका छन् ।

"जहाँसम्म वक्तव्यमा उठाइएका केही गम्भीर आरोपहरूको सन्दर्भ छ, त्यसमा माननीय मन्त्रीज्यूको गम्भीर असहति र आपत्ति रहेको छ । आफ्नै दलका नेताले ह्विप जारी गरेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा संशोधन दर्ता गर्नु र मन्त्रीमाथि तथ्यहीन र अधारहीन आरोप लगाउनु भनेको आफ्नै दलमाथि र आफैँमाथिको समेत आरोप हो । विज्ञप्तिमा लगाइएका निराधार, कपोलकल्पित र राजनीतिक आग्रह प्रेरित आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट गर्दै माननीय मन्त्रीज्यूका तर्फबाट आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिन चाहन्छु," उनले भनेका छन् । 

हेर्नुहोस् प्रेस नोट

प्रेस नोट 

मितिः २०८१/०३/२७ 

प्रस्तुत विषयमा  राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दलका माननीय सदस्यहरूबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिप्रति माननीय अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । 

असार २३ गते राष्ट्रियसभाको बैठकमा आर्थिक विधेयक २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८१ र भन्सार महसुल विधेयक २०८१ नियमित कार्यसूचीमा थियो । माननीय मन्त्रीज्यू प्रस्ताव पेश गर्न जानुभएको पनि थियो । तर, प्रतिनिधिसभामा विधेयकका पक्षमा समर्थन जनाएको दलका तर्फबाटै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको सन्दर्भमा माननीय मन्त्रीज्यूले सम्बन्धित दलका नेताहरूसँग छलफल गर्न चाहनुभएपछि सहमतिमै कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो । यो बीचमा मन्त्रीज्यूका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्न समर्थन गरेको दलका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफलसमेत गर्नुभएको थियो । एकातिर छलफल निस्कर्षमा नपुगेको र अर्कातिर २८ असारमा (शुक्रबार) प्रतिनिधिसभामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने तय भएको अवस्थामा त्यसपछिको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा विधेयकबारे छलफल अघि बढाउने तयारी थियो । प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्ने दलसँग छलफल गरी संशोधन पारित गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे आगामी ३० असारको राष्ट्रियसभा बैठकमा छलफल गर्ने जानकारी मन्त्रीज्यूले सम्मानीय राष्ट्रियसभाका अध्यक्षज्यू र संघीय संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराउनुभएको स्पष्ट गर्न चाहन्छु । 

प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्ने दलले नै राष्ट्रियसभामा संशोधन पेश गर्नु राजनीति, नैतिक र स्थापित संसदीय अभ्यास, परम्परा, प्रचलन र मूल्यमान्यताअनुसारको व्यवहार हो वा होइन भन्ने विषयमा आगामी दिनहरूमा समेत बहस र विचार विमर्श हुँदै जाला । 

जहाँसम्म वक्तव्यमा उठाइएका केही गम्भीर आरोपहरूको सन्दर्भ छ, त्यसमा माननीय मन्त्रीज्यूको गम्भीर असहति र आपत्ति रहेको छ । आफ्नै दलका नेताले ह्वीप जारी गरेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा संशोधन दर्ता गर्नु र मन्त्रीमाथि तथ्यहीन र अधारहीन आरोप लगाउनु भनेको आफ्नै दलमाथि र आफैंमाथिको समेत आरोप हो । 

विज्ञप्तिमा लगाइएका निराधार, कपोलकल्पित र राजनीतिक आग्रह प्रेरित आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट गर्दै माननीय मन्त्रीज्यूका तर्फबाट आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिन चाहन्छु । 

......................
दयानिधि भट्ट 
प्रेस सल्लाहकार