काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको विवादसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यही असार १८ मा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको हो ।

अन्तरिम आदेशसँगै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्ने सरकारको निर्णयमा रोक लागेको छ । अब आवेदन दिएर अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिमा संलग्न भएका दुईजनामध्येबाटै अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।

बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समितिले पाँचजनाको नाम सर्ट लिष्ट गरेको थियो । कानुनी व्यवस्थाअनुसार कम्तीमा तीनजनाको नाम अध्यक्षका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेमा दुईजना मात्र भएको भन्दै प्रक्रिया रद्द गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध यही असार १७ गते अध्यक्षका आकांक्षी मध्येका सन्तोेषनारायण श्रेष्ठले रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा असार १८ गते न्यायाधीश मुसलमानको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय प्रधान र ढकालको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको हो ।

बोर्डको अध्यक्षका लागि सर्टलिष्टमा पर्नेमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णबहादुर कार्की, बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, बिमा प्राधिकरण (तत्कालीन बिमा समिति)का पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं र सन्तोषनारायण श्रेष्ठ थिए ।

सर्टलिस्टमा परेकामध्ये सन्तोषनारायण र मुक्तिनाथले व्यावसायिक प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता दिएका थिए । धितोपत्र ऐनअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेमा दुई जनामात्र प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तामा सहभागी भएपछि समितिलाई टाउको दुखाइको विषय भएको थियो ।