काठमाडौं । 
–    वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ११ महिनामा ६ लाख ८२ हजार ५६६ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएका छन् । 

–    नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरण अनुसार चालु आर्थक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो १० महिनामा ११ खर्ब ९८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ‘रेमिट्यान्स’ नेपाल भित्रिएको छ । 

–    पछिल्लो ११ महिनामा प्रत्येक महिना औसतमा ६२ हजारभन्दा बढी र दैनिक २ हजारभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । यस्तै, बितेको १० महिनामा प्रत्येक महिना औसतमा १ खर्ब १९ अर्ब ८६ करोड र प्रत्येक दिन करिब ४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । 

पछिल्ला दशकमा रोजगारी खोज्दै नेपाली युवाहरू विदेशिने क्रम अत्याधिक बढेको छ । राजनीति अस्थिरताले देशभित्र रोजगारी सृजना गर्न नसकेपछि युवाहरू रोजगारी खोज्दै विदेश जान थालेका हुन् ।

यसैकारण वैदेशिक रोजगारी पछिल्ला दशकमा नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ । गत आर्थक वर्ष २०७९/८० मात्र वैदेशिक रोजगारीबाट १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ ‘रेमिट्यान्स’ नेपाल भित्रिएको थियो । सात लाख ७१ हजार ३२७ जना नेपाली त्यो वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । 

परिवारबाट अलग भई विदेशमा रहेर भए पनि देशको अर्थतन्त्रलाई धस्सिनबाट जोगाइरहेका युवाहरू भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै ठगिने गरेका छन् । 

अझ भनौं, दुःख पाउने गर्छन । यसतर्फ सरकारले चासो दिएको छैन । जसकाकारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेले दुःख पाइनैरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले के–कति दुःख पाएका छन् भने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको ‘कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०८१’ मा उल्लेख गरिएको छ ।
 
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारले दुःख पाउनुका अनेक कारण छन् । नेपालीहरू रोजगारीमा जाने मुलुकको संख्या अधिक भए तापनि न्युन संख्यामा मात्र द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये सीप तथा दक्षता प्राप्त नेपालीको संख्या न्युन छ । 

नीति तथा ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम उल्लेख्य संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत मुलुकमा दूतावास तथा श्रम सहचारीको व्यवस्था हुन सकेको छैन । 

“नेपाली श्रमिकहरूले गन्तव्य देशको भाषा तथा कानुन नबुझ्ने, सम्झौता बमोजिम तलब तथा सुविधा र काम नपाउने, उजुरी गर्ने स्थानको विषयमा जानकारी नहुने, कामको सिलसिलामा अंगभंग तथा मृत्यु हुने, विभिन्न कारणले नेपाली श्रमिकहरू विदेशमा अलपत्र पर्ने लगायतका समस्यहरू देखिएको छ,” प्रतिवेदनमा दुःख पाउनाका कारण औंल्याइएको छ । 

नेपालले हाल विश्वका १११ देशमा संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान खुला गरेको छ । व्यक्तिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान खुला गरिएका देशको संख्या १७८ छ । आर्थिक वर्ष २०५१÷५२ देखि ठूलो संख्यामा नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका हुन् । 

बढी कुन देश जान्छन् ? 

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने देशमा कतार, साउदी अरेबिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), मलेसिया, कुवेत, बहराइन, रोमानिया, जापान, ओमन र दक्षिण कोरिया छन् ।
 
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्मको पाँच वर्षको अवधिमा ६ लाख १० हजार ९९८ जना कतार, ५ लाख ४७ हजार ४६३ जना साउदी अरब, ४ लाख ७९ हजार ७८ जना यूएई, ३ लाख ९७ हजार ९८४ र १ लाख २० हजार ६५३ जना नेपाली रोजगारीको लागि कुवेत गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षिक १ लाखदेखि ३ लाखसम्म नेपाली रोजगारीमा जाने देशको संख्या चार, ५० हजारभन्दा बढी रोजगारीमा जाने देशको संख्या चार, १० हजार देखि ५० हजारसम्म रोजगारीमा जाने देशको संख्या तीन, ५ हजारदेखि १० हजारसम्म रोजगारीमा जानेको संख्या सात र १ हजारदेखि ५ हजारसम्म रोजगारीमा जाने संख्या ६ छ । एक हजारदेखि ४ हजारसम्म नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने देशको संख्या २० छ । 

१२ देशसँग मात्र श्रम सम्झौता

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कुल नेपालीको ९४ प्रतिशत १० देशमा गएको देखिन्छ । ती हुन्– कतार, साउदी अरेबिया, यूएई, मलेसिया, कुवेत, बहराइन, रोमानिया, जापान, ओमन र दक्षिण कोरिया ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, नेपाली कामदारको गन्तव्य मुलुकमध्ये १२ देशसँग मात्र श्रम सम्झौता भएको छ । कतार र बहराइनसँग श्रम सम्झौता नवीकरण भएको छैन । श्रम सम्झौता भएका १२ देशमध्ये दक्षिण कोरियासँग पूर्ण र बेलायत र ईजरायलसँग सीमित रुपमा सरकारीस्तरबाट श्रमिक पठाउनेगरी सम्झौता भएको छ ।

“व्यक्तिगत र संस्थागत प्रक्रियाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क तिर्नुपरेको, सम्झौता बमोजिमको पारिश्रमिक र काम नपाएको लगायतका समस्या देखिएकोले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, भरपर्दो, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन अन्य मुलुकमा समेत सरकारीस्तर ( जीटुजी प्रक्रिया) बाट श्रमिक पठाउन पहल हुनुपर्ने देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

महिलाको अवस्था दयनीय 

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली महिलाहरू पनि वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो संख्यामा जान थालेका छन् । विभागको तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५/७५ देखि २०७९/८० सम्मको पाँच वर्षको अवधिमा १ लाख ९३ हजार २७४ नेपाली महिला वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । 

“नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था हुदाँहुदै पनि नेपाली महिला गैरकानुनी रुपमा खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि गएको देखियो, जसको अभिलेख दूतावाससँग रहेको देखिएन,” महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
 
लेखापरीक्षणको क्रममा फिल्ड निरीक्षणमा साउदी अरेबियाको रियादमा रहेको महिला सुरक्षित गृहमा २ जना नेपाली महिला भेटिएका थिए ।  सुरक्षित गृहमा रहेका महिलासँगको सोधपुछ गर्दा उनीहरूले मानव तस्करको प्रलोभनमा परी ‘भिजिट भिसा’मा कुवेत हुँदै घरेलु कामदारको लागि साउदी अरेबिया आएको बताएका थिए ।  

“रोजगारदाताले खान नदिएको, कुटपिट गरेको, बिरामी हुदाँ उपचार नगरेको, तलब नदिएको, शारीरिक तथा मानसिक शोषण गरेको र ज्यान मार्ने धम्की समेत दिने गरेकोले दूतावासको सम्पर्कमा आई दूतावासले उद्धार गरी ल्याएको ती महिलाको भनाई रहेको छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा साउदी अरेबियास्थित नेपाली दूतावासले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कुवेत हुँदै साउदी पु¥याएका २७ महिलाको उद्धार गरी नेपाल पठाएको छ । यूएई र कुवेतमा रहेका नेपाली महिला कामदारको अवस्था पनि यस्तै नै छ । 

अदक्ष कामदार बढी 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा अदष कामदारको संख्या ठूलो छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ०.०३ प्रतिशत हाई स्किल्ड, ०.१५ प्रतिशत प्रोफेशनल, ७.८५ प्रतिशत दक्ष, ६५.७० प्रतिशत अर्धदक्ष र २६.२७ प्रतिशत अदक्ष कामदार रहेका थिए । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा ०.०२ प्रतिशत हाइ स्किल्ड, ०.११ प्रतिशत प्रोफेशनल, ८.६२ प्रतिशत दक्ष, ४६.३२ प्रतिशत अर्धदक्ष र ४४.९३ प्रतिशत अदक्ष कामदार थिए । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वैदेशिक रोजगारमा गएका कुल कामदारमध्ये हाइ स्किल्ड र प्रोफेशनलको हिस्सा ०.१९ प्रतिशत, अर्धदक्ष र अदक्षको हिस्सा ९०.४७ प्रतिशत र दक्ष कामदारको हिस्सा ९.३५ प्रतिशत रहेको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

नेपालबाट दक्ष भनी गएतापनि दक्षताअनुसार विदेशमा काम नपाएको र नेपालमा दक्ष हुन दिएको तालिम र गन्तव्य मुलुकको मागबीच सामञ्जस्यता नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

“सामान्य श्रमिकलाई दक्ष भनी पठाउने र गन्तव्य मुलुकको कार्य प्रकृति र स्वदेशमा दिइएको तालिमबीच सामन्जस्यता नहुँदा नेपालबाट दक्ष भनी गएका श्रमिक समेत अदक्ष श्रमिकको हैसियतमा काम गर्नुपरेको अवस्था छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

कामको प्रकृतिको आधारमा साउदी अरेबियामा सवारी चालक, लोडिङ, अनलोडिङ कामदार, घरेलु कामदार र निर्माण कामदारको रुपमा नेपाली संलग्न रहेको देखिन्छ । मलेसियामा कारखानामा काम गर्ने, निर्माण कार्यमा संलग्न, कृषि तथा पशुपालन, सुरक्षा तथा सरसफाई र वृक्षारोपण लगायतका कार्यमा नेपाली कामदार संलग्न छन् । 

सम्झौता गरेअनुसार पारिश्रमिक दिंदैनन् 

वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा दुःख पाएपछि नेपाली कामदारले त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासमा उजुरी दिन्छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तीन देश साउदी अरब, मलेसिया र यूएईस्थित नेपाली दूतावासमा मात्र १४ हजार ७३० वटा उजुरी परेका थिए ।
 
ती देशस्थित नेपाली दूतावासको अनुसार, साउदी अरबमा १२ हजार २००, मलेसियामा २ हजार ५०० र यूएईमा ३० वटा उजुरी परेका थिए ।

साउदी अरबमा ६ हजार १०० जनाले सम्झौता बमोजिम पारिश्रमिक नपाएको, २ हजार ४४० जनाले सम्झौता बमोजिमको काम नपाएको, ६१० जनाले कार्य वातावरण नभएको, २ हजार ४४० जनाले एक्जिट भिसा नदिएको र ६१० जनाले कुटपिट तथा डर धम्की दिएको भन्दै नेपाली दूतावासमा उजुरी दिएका थिए ।

गत आर्थिक वर्ष मलेसियास्थित नेपाली दूतावासमा ७०० जनाले सम्झौता बमोजिम पारिश्रमिक नपाएको, ७०० जनाले सम्झौता बमोजिमको काम नपाएको, ६०० जनाले एक्जिट भिसा नदिएको र ५०० जनाले कुटपिट तथा डर धम्की दिएको भन्दै उजुरी दिएका थिए ।
 
“नेपाली श्रमिकले कार्यस्थलमा भोग्नुपरेका मुख्य समस्याहरूमा सम्झौता बमोजिमको काम नपाउने, सम्झौता बमोजिम पारिश्रमिक प्राप्त नहुने, कार्य वातावरण नहुने, रोजगारदाता कम्पनीले पुरा गर्नु पर्ने दायित्व जस्तैः समयमा आवासीय परिचयपत्र बनाईदिने र नवीकरण गरिदिने, अवधि सकिएका श्रमिकको स्वदेश फिर्ताका लागि समयमा बहिर्गमन प्रक्रिया पूरा गरिदिने लगायतका दायित्व पूरा नगर्ने रहेका छन्,” प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

तीन लाख ७१ हजारभन्दा बढी अवैध    

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न देश पुगेका ठूलो संख्यामा नेपालीहरू अवैध तरिकाले ती देशमा रहेको देखाएको छ । 

तीन देश– यूएई, मलेसिया र साउदी अरबमा मात्र अवैध रुपमा रहेका नेपाली कामदारको संख्या ३ लाख ७१ हजार २९५ रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार मलेसियामा करिब १ लाख, साउदी अरेबियामा १५ हजार १३६ र यूएईमा २ लाख ५६ हजार १५९ जना नेपाली अवैधानिक तरिकाले रहेका छन् । 

“संयुक्त अरब इमिरेट्समा पर्यटन भिसामा श्रमिक आउने तर स्वदेश फिर्ता नहुने तथा श्रम अवधि समाप्त भएपश्चात पुनः श्रम स्वीकृति नलिएको कारणले श्रमिकहरू अवैधानिक रुपमा रहेको दूतावासले उल्लेख गरेको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

साउदी अरेबिया र मलेसियामा श्रमिक काम गरिरहेको कम्पनीले भिसा नवीकरण नगरिदिने, आवासीय परिचय पत्र नबनाईदिने, नवीकरण नगरिदिने र कामदार आफैँले कम्पनी छाडी भागेकोले अवैधानिक हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

श्रमिकहरू कम्पनी छाडी भाग्ने कारणमा सम्झौता अनुसारको काम र पारिश्रमिक प्राप्त नहुने, कार्यवातावरण अनुकुल नहुने लगायत छन् । “कामदार अवैधानिक भएपछि प्रहरीबाट प्रक्राउ पर्ने र मुद्दा खेप्नुपर्ने, कालो सूचीमा पर्ने, उपचारका लागि अस्पताल भर्ना हुन नसक्ने, सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न नसक्ने, जरिवाना तिर्नुपर्ने, प्राप्त गर्न सकिने सेवा सुविधा प्राप्त नहुने लगायतका समस्या हुने देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

५८९ जना विदेशी जेलमा

वैदेशिक रोजगारीमा गएका ठूलो संख्यामा नेपाली विभिन्न देशका जेलमा बन्दी जिवन बिताउन बाध्य छन् । उनीहरूलाई विभिनन आरोप लगाई जेलमा राखिएको छ । 

“के कति संख्यामा श्रमिक बन्दी छन् भनी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विवरण माग गरिएकोमा साउदी अरेबियामा हालसम्म ४८०, बहराइनमा ९, कतारमा ७२ र दक्षिण कोरियामा २८ जना श्रमिक बन्दी रहेको विवरण प्राप्त भएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

चार देशमा ५८९ जना नेपाली बन्दी जिवन बिताइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “विदेशी मुलुकका कारागारमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई आफ्नै देशको कारागारमा सजाय भुक्तानी गर्ने गरी स्थानान्तरण गर्न नेपाल सरकार तथा नियोगबाट आवश्यक पहल हुनुपर्दछ,” प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
 
भन्ने १० हजार उठाउने दुई लाखभन्दा बढी 

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २४ मा नेपाल सरकारले कुनै खास मुलुक वा कम्पनीका लागि प्रतिकामदार सेवा शुल्क र प्रवर्द्धन खर्चसहित संस्थाले लिनपाउने रकमको अधिकतम हद तोक्नसक्ने व्यवस्था छ ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय (राज्यमन्त्रीस्तर) को २०७२ जेठ २६ गते र २०७२ असार ६ गते भएको निर्णयबाट खाडी राष्ट्र र मलेसियाका लागि वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारबाट १० हजार रुपैयाँ उठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसको बदलामा रोजगारदाता कम्पनीले भिसा खर्च, आतेजाते हवाई टिकटवापत लाग्ने खर्च समेत व्यवसायीमार्फत व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा वैदेशिक रोजगारीमा साउदी गएका ५० जना कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा जान तपाईले कति शुल्क बुझाउनु भयो भनी सोधेको थियो ।
 
“प्रश्नको जवाफमा १ जनाले १ लाख रुपैयाँसम्म, २० जनाले १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म, ७ जनाले १ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म र ३ जनाले २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझाएको र बाँकी १९ जनाले प्रश्नको जवाफ दिन नचाहेको पाइयो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
 
उनीहरूले उक्त रकम रकम एजेन्टलाई नगदको रुपमा बुझाएको बताएका थिए । वैदेशिक रोजगारमा जान अधिकतम लागत खर्च तोकिएको भएपनि सो व्यवस्था लागु हुन सकेको छैन । यसले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू प्रक्रिया सुरु गरेसँगै देश भित्रैबाट ठगिने गरेको देखाएको छ । 

एक वर्षमै हजार जनाभन्दा बढीको मृत्यु 

प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमध्ये एक हजारभन्दा बढीले एक वर्षको अवधिमा ज्यान गुमाउने गरेको उल्लेख गरिएको छ । आवश्यक अभिमुखी तालिमको अभावमा कामदारले ज्यान गुमाइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मलेसियामा २९७, साउदी अरबमा २८०, यूएईमा १९१, कतारमा १८३, कुवेतमा ६८, दक्षिण कोरियामा १८, बहराइनमा २१ र ओमानमा ४ जना नेपालीले ज्यान गुमाएका थिए । एक वर्षको अवधिमा यी आठ देशमा मात्र कुल १ हजार ६२ जना नेपाली कामदारको मृत्यु भएको थियो ।

आठ देशमा मृत्यु भएकामध्ये ३२५ जना विरामी, २६४ जना प्राकृतिक, १३९ जना आत्महत्या, १३७ जना ट्राफिक दुर्घटना, ८६ जना हर्ट अट्याक, ३२ जनाको कार्यस्थल दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएको थियो ।

“बिरामीको कारण मृत्यु हुने मुलुकको स्वास्थ्य उपचार सुविधा अध्ययन हुनुपर्ने, ट्राफिक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने मुलुकमा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने, श्रमिकले आत्महत्या गर्ने कारण पत्ता लगाई मनोचिकित्सा कार्यक्रम सञ्चालन लगायतबाट श्रमिकको मृत्यु दरमा सुधार ल्याउन पहल हुनुपर्ने देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।