काठमाडौं । विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकमा प्रस्तुत खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले खर्च कटौतीका प्रस्ताव गरेका थिए । मंगलबार त्यसलाई सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो ।

सांसद प्रेम सुवालले खेलकुद, शिक्षा, श्रम, सहरी विकास, रक्षा, महिला बालबालिका, कानुन, उद्योग वाणिज्य, भूमि व्यवस्था, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, पर्यटन, सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, गृह, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका थिए ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि सोही मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा उनी बैठकमा उपस्थित थिएनन् ।

सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले शिक्षा, रमा कोइरालाले श्रम, सञ्जयकुमार गौतमले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका थिए ।

यस्तै, सांसद अजयकुमार चौरसियाले सहरी विकास, राजेन्द्रकुमार केसीले रक्षा, सुरेन्द्रराज आचार्यले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र जीवन परियारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका थिए ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले उद्योग, बीना लामाले उद्योगसहित उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय, रूपा विकले भूमि व्यवस्था, सहकारी, ज्ञानबहादुर शाहीले भूमि र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शान्ति विकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र रोशन कार्कीले स्वास्थ्य, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका थिए ।

सांसद नागिना यादवले वन तथा वातावरण, तेजुलाल चौधरीले खानेपानी, मैना कार्कीले सञ्चार, राजेन्द्र बजगाईं र धवलशमशेर जबराले पर्यटन, रामहरि खतिवडाले सामान्य प्रशासन, मुक्ताकुमारी यादवले ऊर्जा मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका थिए ।

सांसद राजेन्द्र लिङदेनले ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार, श्यामकुमार घिमिरेले अर्थ, बुद्धिमान तामाङ र हृदयराम थानीले गृह, उदयशमशेर जबराले परराष्ट्र, प्रदीप पौडेलले भौतिक पूर्वाधार, चन्दा चौधरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ध्रुवबहादुर प्रधानले खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग र पुष्पबहादुर शाहले खेलकुद मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका थिए ।

उनीहरूले विभिन्न शीर्षकको खर्च रकममा कटौती गरी एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्दै प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा १४६ मा खर्च कटौतीका प्रस्ताव पेस गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।