site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Global Ime bankGlobal Ime bank
कोसी सरकारको रिटमा आज फैसला आउने सम्भावना

काठमाडौं । कोसी प्रदेश सरकारको रिटमा आज रिटकर्ताको तर्फबाट जवाफी बहस हुँदै छ । जवाफी बहस सकिएपछि आज फैसला आउने सम्भावना रहेको छ । 

सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको रिटमा सोमबार प्रतिवादी कोसी सरकारका वहालवाला मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीका तर्फबाट भएको बहस सकिएको थियो ।  

मंगलबार (आज) रिटकर्ताको तर्फबाट जवाफी बहस हुनेगरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । 

बहसबाट संविधान र संसदीय प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण हुन्छ अथवा संसद्भन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउन मिल्छ भन्ने विषय टुंग्याएपछि पूर्ण इजलासले फैसला दिनेछ । 

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार पूर्ण इजलासमा प्रतिपक्षीले धेरै जना वकिलको नाम लेखाएकाले बहस अझै लम्बिनसक्ने सम्भावना छ । 

कोसी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्तावसमेत नराखी नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीलाई नियुक्त गरेपछि आफू मुख्यमन्त्री बहाल रहँदा रहँदै भएको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै कार्की सर्वोच्च पुगेका थिए । 

उनले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नआएको, राजीनामा नदिएको र पदमुक्त हुने अन्य आधार पनि केही नभएको अवस्थामा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको दाबी गरेका छन् । उनले संविधान र संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरी सरकार बनाउने कुराले लोकतन्त्रलाई अराजकतातर्फ धकेल्ने भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् । 

उनको मागमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको जवाफ खोज्नु आवश्यक भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । अन्तरिम आदेश भने नदिएपछि अन्तिम फैसलामै आदेश हुनेगरी सुनुवाइ अघि बढेको हो । 

कार्कीले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बनेको सरकार दलको अविश्वास वा समर्थन फिर्ताबाट नढल्ने भए पनि त्यसलाई नै देखाएर प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको र त्यो असंवैधानिक रहेको दाबी गरेका छन् । 

उनले आफूलाई हटाउने संवैधानिक बाटो नरहेको विपक्षीले समेत स्वीकार गर्दै संकल्प प्रस्ताव ल्याएको भन्दै संकल्प प्रस्तावले सरकार ढल्छ की ढल्दैन भन्ने निर्णयका लागि पनि अदालतसँग अनुरोध गरेका छन् । उनले संकल्प प्रस्ताव सरकार फेरबदलका लागि नभएको भन्दै त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउने एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारी र प्रस्तावका समर्थकहरूलाई पनि विपक्षी बनाएका छन् । 

सरकार बन्ने र ढल्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा हुँदा हुँदै संकल्प प्रस्तावले तोकेको मितिमा विश्वासको मत नलिएको भनेर प्रदेश प्रमुख खापुङले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको रिटमा दाबी छ । रिटमा संवैधानिक पदमा रहेका प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै उनलाई बर्खास्त गर्नसमेत माग गरेका छन् । 

सर्वोच्चले सरकार परिवर्तनका लागि संकल्प प्रस्तावको प्रयोग हुन्छ वा हुँदैन, अविश्वासको प्रस्तावबिनै मुख्यमन्त्री हटाउन मिल्छ वा मिल्दैन, एउटा मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त नगरी अर्को मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति हुन्छ वा हुँदैन र संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बनेको सरकारको आयु कति हुन्छ भन्ने प्रश्नको फैसलामार्फत जावाफ दिनेछ । 

अहिलेसम्म संविधानको धारा २६८ (५) को सरकार परिवर्तनको पहिलो घटना भएकाले कोसीको फैसलाले अन्य प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा समेत आउँदो दिनमा आउनसक्ने त्यस्ता परिस्थितिमा सरकार परिवर्तन हुन सक्ने/नसक्ने नजिर स्थापित गर्ने छ ।
 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ११, २०८१  ०६:३२
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MPG Admark South Asian UniversityMPG Admark South Asian University
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
सम्पादकीय
Hamro patroHamro patro