काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले टिप्पणी आदेशको भरमा वर्णविन्यास परिवर्तन गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ ।

आइतबार न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको इजलासले गरेको फैसलाको संक्षिप्त पाठ सोमबार सार्वजनिक भएको छ ।

संक्षिप्त पाठमा भाषा नेपाली समाजको 'विविधतामा एकता' ल्याउने माध्यम भएकाले सरकारले गर्ने भाषासम्बन्धी निर्णयले समाजलाई विभाजित गर्न नहुने उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले तत्कालीत शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले गरेको नेपाली भाषाको वर्णविन्यास परिवर्तन गर्ने निर्णय गैरकानुनी रहेको ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्चले नेपाली भाषाको वर्णविन्यास नियम परिवर्तन गर्ने अधिकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई पनि नभएको बताएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पनि आफ्नो पाठ्यक्रम निर्देशिका बनाउने अधिकार भए पनि व्याकरणका नियम परिवर्तनको अधिकार नराख्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलामा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई भाषा, साहित्य दर्शनसहितका खोज, अध्ययन अनुसन्धान, विचार विमर्श गर्न र गोष्ठी गर्ने र भाषालाई समृद्ध गर्ने अधिकार भए पनि व्याकरणका नियमहरू नै परिवर्तन गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख छ । प्रतिष्ठानले विमर्श र संघोष्ठीका निर्णयका नाममा भाषाको व्याकरण, वर्णविन्यास, लेखनशैली आदि परिवर्तन हुन्छ भन्नु भाषा विकासको प्रतिकूल हुन जाने सर्वोच्चको ठहर छ ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको ‘सम्पादन तथा प्रकाशन शैली पुस्तिका’ तत्कालीन सचिव किशोर थापाको सिफारिसमा ०६९ साउन २२ मा स्वीकृत गरेका थिए । मन्त्रीले स्वीकृत गरेपछि साउन २३ मा शैली पुस्तिका लागु गर्न परिपत्र जारी भएको थियो । त्यो शैली पुस्तिका लागु हुने निष्कर्ष प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि निकालेपछि भाषाविद्हरूले विरोध जनाएका थिए । पछि आफ्नै किताब प्रकाशन गर्दा त्यही नियम लागु भएपछि गलत भएको भन्दै तत्कालीन शिक्षामन्त्री शर्माले गल्ती स्वीकार गरिसकेका छन् ।

तर, त्यसबेलाका निर्णय लागु गर्न नेपाली भाषाका शिक्षकहरूलाई गोष्ठीमा बोलाएर कडाइका साथ लागु गर्न खोजेपछि शिक्षकहरूले समेत विरोध जनाएका थिए । अघिल्लो दिनसम्म पढाउँदै आएको भाषा र व्याकरणका नियम एक्कासि फेर्न लगाएपछि नेपाली भाषाका शिक्षकहरूले विरोध जनाएका थिए । तर, तत्कालीन नेकपा (माअ‍ोवादी)ले भने आफ्नो प्रतिष्ठाका रूपमा त्यसलाई कार्यान्वयनकै अडान लिएको थियो ।

त्यसविरुद्ध पत्रकार टपेन्द्र कार्की र अधिवक्ता स्वागत नेपाल, डा. बलदेव शर्मा अधिकारीसहितले चार रिट दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीशद्वय प्रधान र सुवेदीको इजलासले आइतबार कार्की र नेपालको रिट जारी गर्दै डा. अधिकारीको रिट आशिंक जारी हुने र बाँकी दुई रिट खारेज हुने फैसला गरेको हो ।

हेर्नुहोस् के छ संक्षिप्त पाठमा ?