काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले दूधको भुक्तानी माग्ने किसानदेखि संसद् सचिवालयका कर्मचारीसम्मको माग सम्बोधन गर्न माग गर्दै समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरूले सरकारले संसद्का कर्मचारी, दूध किसानहरूको माग सम्बोधन गरी समस्या समाधान गर्न सभामुखमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गत फागुन १९ गते नयाँ सरकार गठबन्धनका लागि र दूध किसानको माग पूरा गर्नको लागि सम्झौतामध्ये पहिलो मात्रै पूरा भएको बताए । उनले दोस्रो दूध किसानको भुक्तानी दिने सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन नभएकाले प्रधानमन्त्रीले नै गम्भीरतापूर्ण लिएर माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । उनले  ६ लाख किसानको पाँच अर्ब रुपैयाँ राज्यले भुक्तानी दिन बाँकी रहेकाले तत्काल रकम भुक्तानी गर्न माग गरे । उनले दूध किसानलाई लाठी नभएर रकम भुक्तानी दिन सरकारलाई भने । 

नेपाली कांग्रेसकी सांसद शान्ति विकले संसद सचिवालयका कर्मचारी पाँच दिनदेखि आन्दोलित हुँदा संसद् सञ्चालन प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदै आएको बताइन् । उनले कर्मचारीहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय परिचय पत्रमार्फत् सबै काम गर्नेगरी महाअभियानमा लागेको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षालगायतमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाउने भनेसँगै विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भीडभाड बढेको बताउँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने पालिका तथा वडाहरुमा व्यवस्थापन गराउन गृह मन्त्रालयसँग माग गरे । उनले राष्ट्रिय परिचलय पत्र बनाउन र सहभागिता गराई सहज बनाउने गरी सूचना अभियान चलाउन माग गर्नुभयो ।

उनले सरकारका गृहमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर दिएको अभिव्यक्तिअनुसार देशको सूचना चुहाउने व्यक्ति बाहिर ल्याउन माग गरिन् । उनले मुलुकको सूचना चुहाउने राष्ट्रघाती हुने बताइन् । सहकारी काण्डले प्रहरी प्रशासनलाई अफ्ठ्यारो पारेको भन्दै उनले प्रहरीलाई राजनीतिक दबाब नदिई स्वतन्त्र राख्न आग्रह गरिन् । 

कांग्रेसकी सांसद सरस्वती बजिमायाले सदनमा कर्मचारीहरूको सांकेतिक आन्दोलन रहेको भन्दै उनीहरूको जाहेज माग सम्बोधन गर्न माग गरिन् । उनले किसानहरूको मुलुकमा केही महत्व नभएको हो ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरिन् । उनले दुधको भुक्तानी माग गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने किसानलाई सरकारले दमन गर्नु जाहेज नभएको बताइन् । सरकारले किसानहरुसँग गरेको सम्झौता समेत कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ति भइरहेको उनको भनाइ छ । 

नेकपा एमालेकी सांसद सरस्वती सुब्बाले भारत नेपाल खुला सिमाना भएकाले आपराधिक क्रियाकलाप बढ्दै गएको बताइन् । उनले यस्ता गतिविधि रोक्नको लागि भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्दा आधार कार्ड र नेपालबाट भारत जाँदा नागरिकता अनिवार्य गर्न माग गरिन् । उनले सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी थप गर्ने र आवश्यक सेवा सुविधा वृद्धि गरी सीमा सुरक्षामा कडाइ गर्न माग गरिन् । 

एमालेकी सांसद शान्ति चौधरीले सरकारले ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचलयपत्र अनिवार्य भनेको बताइन् । उनले सरकारले राष्ट्रिय परिचलयपत्र अनिवार्य गर्दा वृद्धावृद्धहरुलाई सास्ती भएको भन्दै सहज बनाउन माग गरिन् ।  

एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले देश विकासको लागि कर राजस्वको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताइन् । उनले सरकारले विद्युतीय अर्थात् अनलाइन प्रणालीको विकास गरी राजस्व कर दातालाई कर तिर्न सहज बनाउन सरकारसँग माग गरिन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले पुँजीबजारलाई नियमन गर्ने निकाय धितोपत्र बोर्डलाई सरकारले नै ढिलोपत्र बोर्ड भनेर प्रमाणित गरेको टिप्पणी गरे । उनले गत पुस २१ गतेदेखि बोर्डको अध्यक्ष नभएको माघमा मन्त्रिपरिषद्ले अध्यक्ष बनाउनको लागि सिफारिस समिति बनाएको बताए ।  उनले गएको चैत २५ गतेदेखि पाकेको खिचडीको अब भाग लगाउने बेला भएको बताए । उनले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नहुँदा पुँजीबजारलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर परेको बताए । न्युज एजेन्सी नेपाल