पोखरा । बहालवाला मन्त्री फणिन्द्र देवकोटाको सांसद पद गएको छ । ‘फ्लोर क्रस’ गरी गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएपछि मन्त्री बनेका थिए देवकोटा ।

मन्त्री बनेको चार दिन बित्न नपाउँदै शुक्रबार नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले देवकोटाले दल त्याग गरेको सूचना प्रदेशसभा सचिवालयलाई गरायो । उक्त पत्रका आधारमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले देवकोटा निर्वाचित निर्वाचन क्षेत्रको पद रिक्त भएको प्रदेशसभामा गरेपछि उनको पद गएको हो ।

गत जेठ २८ गते संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका पाण्डेले विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो । गण्डकीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्थ्यो । कांग्रेससँग २७ सांसद थिए, दुई सांसद रहेको राप्रपाले पनि मत दिने निर्णय गर्‍यो । स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) पनि पाण्डे सरकारलाई विश्वासको मत दिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई मात्र एक मत चाहिएको थियो ।

त्यसका लागि उनले देवकोटा र उनको पार्टी नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई मनाए । अध्यक्षकै सहमतिपछि देवकोटाले पनि पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

त्यसपछि देवकोटाको पद जाने घटनाक्रम विकसित भएको हो । निर्वाचन आयोगको विवरणदेखि गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको वेबसाइटले देवकोटालाई नेसपाको सांसद मान्छ । तर, माओवादीले चाहिँ उनलाई आफ्नो सांसद मान्छ । किनभने देवकोटा नेसपाको सांसद भएता पनि निर्वाचनमा उनले माओवादीको चुनाव चिह्न गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडाबाट निर्वाचित भएका थिए ।

आफ्नो चुनाव चिह्न प्रयोग गरेर निर्वाचित सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि आक्रोशित माओवादीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । त्यसकै परिणाम शुक्रबार देवकोटाको सांसद पद रिक्त भएको घोषणा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले गरेका हुन ।

उनले भने, "राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३४ अन्तर्गत दल त्याग गरेको पत्र प्राप्त हुन आएको छ । प्राप्त पत्रअनुसार २०७९ सालमा सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०४९ अन्तर्गत गोरखा २(क) नेकपा माओवादीको एकल चुनाव चिह्न गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा तथा दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हस्ताक्षर भएको उमेदवारको आधिकारिक पत्र प्राप्त गरी निर्वाचनमा उमेदवार भई माननीय फणिन्द्र देवकोटा निर्वाचित भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलको सदस्य रहेकोमा नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ तथा गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली २०८० बमोजिम निज गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य माननीय फणिन्द्र देवकोटालाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट निष्काशन गरी दल त्याग गरेको व्यहोराको सूचना राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३४ बमोजिम प्राप्त हुन आएकाले सोही ऐनको दफा ३५ र गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली २०८० को नियम २०७ समेतको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सभामुख समक्ष जानकारी गराउँदछु ।"

सांसद देवकोटाको पद निलम्बनमा परेसँगै पाँच दिनअघि मात्र विश्वासको मत पाएका पाण्डे नेतृत्वको सरकार के हुन्छ भन्ने चासो पनि उठेको छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिएका कुनै सांसदको पद निलम्बन भएको खण्डमा विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । तर, संविधानको धारा १८८ (४) ले चाहिँ प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाई सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनि लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।

तत्काल यो सम्भावना चाहिँ छैन । किनभने गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको कुल संख्या ६० हो । सरकार टिकाउन ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।

शुक्रबार निलम्बित भइसकेपछि गण्डकी प्रदेशसभा अब ५९ सदस्यिय भएको छ । सांसद संख्या नै ५९ भइसकेपछि त्यसको बहुमत ३० हुन आउँछ । जुन संख्या वर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग छ । कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई र मनाङेको साथ रहँदासम्म पाण्डेको पक्षमा बहुमत रहिरहन्छ । शुक्रबार निलम्बित सांसद देवकोटाको पद गएता पनि नगएता पनि त्यसको नोक्सान पाण्डेलाई हुँदैन ।

बरु विपक्षी एमाले–माओवादी गठबन्धलाई चाहिँ सांसद निलम्बनको बेफाइदा हुन पुगेको छ । आफ्नो निलम्बनबारे देवकोटा सर्वोच्च अदालत जाने बताइसकेका छन् । सम्भवतः असार २ गते उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नेछन् । यदि सर्वोच्च अदालतले उनको पक्षमा फैसला गर्‍यो भने उनको पद त जोगिने छ नै, माओवादीले सभामुखसहित आफ्ना सांसद संख्या आठ हुन् भनेर भन्न पाउने छैन ।

यदि सर्वोच्चले पनि उनको निलम्बनलाई सदर गरेको खण्डमा कांग्रेस–राप्रपा गठबन्धन रहँदासम्म विपक्षीले सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।