काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । 

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा माग लिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

प्रमुख सचतेक शाहीले सो मन्त्रालयको मन्त्री, सचिव लगायतका कर्मचारीको तलब, भत्तालगायतको सेवा सुविधामा मात्रै बजेट विनियोजन भएकाले सो मन्त्रालयको आवश्यकता नरहेको देखिएको जिकिर गरे । ‘खानी भयाका ठाउँमा गाउँ भया पनि गाउँ अरु जग्गा सारिकन पनि खानी चलाउनु’ भन्ने राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको दिव्यउपदेश नेपालको भूमिसम्बन्धी नीति भए पनि सरकारले त्यसको अनुशरण गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

प्रमुख सचेतक शाहीले खेतीयोग्य जमिन आज कंक्रिटको सहरमा रूपान्तरित हुँदा पनि सरकारले त्यसको परिचालनका लागि आवश्यक कानुन ल्याउन नसकेको बताए ।

"केहीलाई मन्त्री बनाउन र उसको आसेपासेलाई जाखिर खुवाउनेका लागि हो भने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको आवश्यकता छैन । अहिले म बजेट पनि हेर्दै छु । बजेट हेर्दा कर्मचारीलाई पाल्ने, उनीहरूको बैठक भत्ता दिने, अनि मन्त्रीहरू कतै घुम्न गए भने खर्च गर्ने, मन्त्रीले चढ्ने गाडी किन्ने, सचिवले चढ्ने गाडी किन्ने । यहाँभन्दा बढी अरु केही पनि देखिएको छैन," उनले भने । 

प्रमुख सचेतक शाहीले सरकारले जमिनको मूल्यांकन गरी त्यसको परिचालन हुने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।