काठमाडौं । सांसदका नाममा बजेट छुट्याउने मधेस प्रदेशको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदहरूलाई परियोजना छनोट गर्न दिनेगरी बजेट छुट्याएपछि त्यसविरुद्ध परितोषकुमार साहसहित दुईजनाले यही जेठ २९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । संघीय सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा चालु आर्थिक वर्षमा सांसदहरूले परियोजना छनोट गर्नेगरी बजेट छुट्याएको थियो ।

त्यसलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रोकिदिएको थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध संघीय संसद्सहित सरकारले लगेको भ्याकेट निवेदन सर्वोच्चले स्वीकार गरेको छ । तर, फैसला भने भइसकेको छैन ।