काठमाडौं । कहिले कर्मचारी कटौती त कहिले अक्सिजन समेत खरिद गर्न नसक्ने अवस्था । बिरामीको खाना कटौतीदेखि, कर्मचारीको तलब रोक्का तथा एक्सरे फिल्मदेखि सामान्य ल्याब परीक्षण सामग्रीसमेतको अभाव झेल्दै आएको वीर अस्पतालको अवस्था अर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि उस्तै छ ।

सामान्य ल्याब परीक्षण समेत चार महिनादेखि बन्द

वीर अस्पतालकै चिकित्सकले परीक्षण गरेका बिरामीको अहिले सामान्य र नियमित ल्याब परीक्षण समेत हुँदैन । एमआरआई, स्पेसल एमआरआई (एमआरसीपी), जेनेटिक टेस्टलगायतका ठुला परीक्षण त परैको कुरा सामान्य भिटामिन 'डी'को परीक्षणसमेत बन्द छ ।

प्याथोलोजी ल्याबमा हुने अधिकांश परीक्षण गर्न बिरामीलाई बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था छ । चिकित्सकले बढीभन्दा बढी सिफारिस गर्ने गरेका ट्युमर मार्कर, भिटामिन 'बी'१२, आइरन प्रोफाइल, पीएसए, फोलिक एसिडजस्ता १८ वटा परीक्षण चार महिनादेखि बन्द रहेको बायोकेमिस्ट्री ल्याबका एक अधिकारी बताउँछन् ।

विगत एक महिनादेखि बन्द रहेको थाइरोइड फङ्सन टेस्ट (टीएफटी) आइतबारबाट पुनः सुचारु गरिएको छ । तर, रिएजेन्ट सीमितमात्रै रहेकाले फेरि कहिले बन्द गर्नुपर्ने हो टुंगो नभएको ती अधिकारी बताउँछन् ।

बायोकेमिस्ट्री ल्याबमा परीक्षण गर्नुपर्ने दैनिक २५० बढी बिरामी अन्यत्र पठाउनुपरेको ती अधिकारीको भनाइ छ । 

रिएजेन्टको अभावमा ती परीक्षणहरू बन्द गरिएको अस्पतालको भनाइ छ । “समयमा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा रिएजेन्ट र अन्य स्वास्थ्य सामग्री पनि ल्याउन पाइएन । ल्याबको अवस्था साँच्चै बिजोग छ,” अस्पताल निर्देशक डा. सन्तोष पौडेल भन्छन् ।

खरिदमा खुट्टा कमाउँदै भाग्छन् कर्मचारी !

रिएजेन्ट, एक्सरे फिल्म, दैनिक आवश्यकताका अन्य सामग्री समयमै खरिद नहुँदा वीर अस्पतालले वर्षभरि यी सामग्रीको अभाव झेलिरह्यो  । आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नहुँदा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको अस्पताल निर्देशक पौडेल बताउँछन् ।

वीर अस्पताललाई गत वर्ष २६ करोड रुपैयाँ अनुदान दिइएकोमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटले यो रकम एक करोड १६ लाख रुपैयाँमा झारेको थियो । यस्तै, नियमित अस्पताल सञ्चालनका लागि गत वर्ष एक अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ  छुट्याइएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यो रकम ७३ करोडमा झारिएको थियो । 

बिरामीको खाना र अक्सिजनसमेत कटौती हुने अवस्था आएपछि मन्त्रालयले पटकपटक गरी वीरलाई खाना तथा अक्सिजन, कर्मचारी तलब, अस्पताल सञ्चालन शीर्षकमा १८ करोड रुपैयाँ पठाएको डा. पौडेल बताउँछन् । 

ल्याब र अन्य सामान खरिदका निम्ति भने बजेट नआएको उनको भनाइ छ । तर, अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा प्रशासन र लेखा, खरिदलगायतका अधिकारीले मूल्यांकनमा हस्ताक्षर गर्न नमानेको प्रशासनकै एक कर्मचारी बताउँछन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुरूप सार्वजनिक निकायले खरिदका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नभई खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्थाका कारण अधिकारीहरूले खरिद प्रक्रियामा खुट्टा कमाएको ती कर्मचारीको आरोप छ ।

वीर अस्पतालमा यसबीचमा खरिद र अस्पतालको आर्थिक अवस्थाकै कारण तीनजना प्रशासन र लेखा प्रमुख सरुवा भएर गए । यसैकारण टेन्डरका लागि चैतयता मूल्यांकन फाइल नै उठ्न सकेन ।

“अस्पताल अन्य सार्वजनिक निकायजस्तो होइन । यहाँ तत्काल खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर सामान नल्याए सेवा रोकिन्छ, यो कुरा न मन्त्रालयले बुझ्यो न यहाँको नेतृत्व गरेर आउने कर्मचारीले,” निर्देशक पौडेल भन्छन् । 

उपकरण र पूर्वाधारलगायतमा खरिद नियमावलीको नियम लागु भए पनि औषधि, स्वास्थ्य सामग्री लगायतमा नियमावलीले रोक्न नहुने निर्देशक डा. पौडेलको जोड छ । पछिल्लो समय आन्तरिक स्रोतबाट केही सामग्री खरिद अघि बढाइए पनि अवस्था अझै अभाव रहेको उनको भनाइ छ ।

४३ कर्मचारी दसैँयता तलबविहीन

वीरमा ४३ जना नेपाल सरकारका स्थायी कर्मचारी दसैँदेखि तलबविहीन छन् । यस्तै, न्याम्स र नेपाल सरकारकै दरबन्दीका अन्य कर्मचारीले समेत सेवा विस्तार भत्ता नपाएको कर्मचारी युनियनका महासचिव दीपक मुडभरी बताउँछन् । 

निर्देशक डा. पौडेल नेपाल सरकारअन्तर्गतका काजमा खटाएका कर्मचारी, पुल दरबन्दीमा ४३ जनाको तलब मन्त्रालयले नै पठाएका कारण दिन नसकिएको तर्क गर्छन् ।

“मन्त्रालयबाट वीरको दरबन्दीभन्दा बाहिरका कर्मचारीको नाममा तलब आएन । आन्तरिक कमाइले उहाँरूलाई तलब खुवाउन पुग्दैन । अन्य शीर्षकको बजेट तलबमा पठाउन मिल्दैन, उहाँहरू पनि पीडित नै हुनुहुन्छ,” डा. पौडेल भन्छन् ।

उनका अनुसार सेवा विस्तार भत्ता नपाएका कर्मचारीका लागि मात्रै मासिक दुई करोड ४३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रकम आवश्यक हुन्छ । न्याम्सका ३१७ कर्मचारीका लागि मात्रै पनि मासिक एक करोड ७४ लाख रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।

गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक अनुसार अस्पतालको आन्तरिक आय ५५ करोड रुपैयाँ छ । जसबाट ७० प्रतिशत रकम कर्मचारीको नियमित पारिश्रमिकमा खर्च हुने गरेको अस्पतालको तथ्यांक छ ।