काठमाडौं । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन र उपप्रमुख मुना अधिकारीले पाँच वर्षमा एक अर्ब चार करोड ८६ लाख ६५ हजार २८७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानले उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७९/०८० सम्मको अवधिमा उक्त रकम भ्रष्टाचार गरेको देखाएको हो । उनीहरूले अघिल्लो पाँच वर्षे कार्यकालमा उक्त भ्रष्टाचार गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । 

अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा दायर गरेसँगै उनीहरू स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियारले सोमबार प्रमुख महर्जन र उपप्रमुख अधिकारीसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूलाई भ्रष्टाचारमा अन्य सातजनाले सघाएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । 

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका अन्यमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रविन कोइराला, राजस्व शाखा प्रमुख तथा राजस्व परामर्श समिति सदस्य श्रीकण्ठ घिमिरे, कर्मा कन्सट्रक्सन र यसका सञ्चालक रवि महर्जन, निराकर ढुंगा रोडा उद्योग प्रा.लि. र यसका सञ्चालक मधुसुदन डोटेल, मछिन्द्रनाथ मल्टीप्रपोज प्रा.लि. र यसका सञ्चालक केदारनाथ तिमल्सेना, सजिलो रोडा ढुंगा उद्योग प्रालि र यसका सञ्चालक शशिराज शाही तथा वीरेन्द्र महर्जन ढुंगा उद्योग प्रालि र यसका सञ्चालक वीरेन्द्र महर्जन रहेका छन् । 

अख्तियारका अनुसार उनीहरूले पाँच वर्षमा क्रसर, खानी तथा नदीजन्य पदार्थमा राजस्व उठाउँदा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेका हुन् । गोदावरी नगरपालिकामा क्रसर, खानी तथा नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, वेस, चिप्स) आदिमा सरकारी दररेटभन्दा कम मात्र कर उनीहरूले उठाएका थिए ।

अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा गोदावरी नगरपालिकाले राजस्व निर्धारण गर्दा नेपालको संविधान, संघीय ऐन, वाग्मती प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश नं.३) ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ समेतको प्रचलित कानुनलाई बेवास्ता गरी गरेको थियो ।

नगरपालिकाले आवश्यक प्रमाण संकलन नगरी वाग्मती प्रदेशको आर्थिक ऐन, २०७५ को दफा ९ ले निर्धारण गरेको राजस्व दर प्रतिघनफिट ९ रुपैयाँभन्दा घटी प्रतिघनफिट २.२५ रुपैयाँ मात्र राजस्व दर निर्धारण गरेको पाइएको थियो ।

ढुंगा, गिट्टी, रोडा, बालुवा, ग्राभेल र माटोको बिक्री निकासी शुल्क ९ रुपैयाँ प्रतिघनफिटको सट्टा २.२५ रुपैयाँ प्रतिघनफिट असुल गर्दा ६.७५ रुपैयाँ प्रतिघनफिट रकमको प्रत्यक्ष लाभ खानी उद्योग तथा क्रसर व्यवसायीहरूलाई दिएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । 

नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, वाग्मती प्रदेश सरकारको राजस्व हिस्सा ४० प्रतिशत र नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने ६० प्रतिशत हिस्सा र ठेक्का लगाएको रकममा समेत १० प्रतिशत राजस्व छुट दिई उनीहरूले कसुरजन्य कार्य गरेको ठहर अख्तियारले गरेको छ । 

उनीहरूले ढुंगा, गिट्टी, रोडा, बालुवा, ग्राभेल र माटोको बिक्री निकासी गर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १७ करोड ८९ लाख ३५ हजार ५०० रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २१ करोड २१ लाख ९७ हजार ५० रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १८ करोड ६३ लाख २१ हजार ५८९ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २० करोड ४९ लाख ५३ हजार ७५० रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २६ करोड ६३ लाख ३७ हजार ३९८ रुपैयाँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर अख्तियारले गरेको छ ।