काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको १८औं बैठक ११ पुस २०८० मा बस्यो । उक्त बैठकले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रक्रिया तत्काल रोक्न निर्देशन दियो । 

समिति बैठकले ‘टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्न, थप कुनै पनि भुक्तानी नगर्न र नगराउन नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन’ दियो । 

यतिमात्र होइन प्रणाली खरिद सम्बन्धमा कानुन दुरूपयोग भएको भन्दै अख्तियार अनुसन्धान अयोगलाई कारवाही अघि बढाउन निर्देशन दियो । साथै समितिले भन्यो, “हरेक ३० दिनभित्र कार्यप्रगति विरण उपलव्ध गराउनू ।”

समितिमा उक्त प्रकरणमा गहन अध्ययन र छलफलपछि निर्णय लिइएको थियो, “सम्पूर्ण कामहरुको सुक्ष्म विश्लेषण तथा अनुसन्धान गरी शिघ्र निष्कर्षमा पुग्न र अधिकारको दुरुपयोग गरी राज्यलाई हानी नोक्सानी हुने गरी कार्य सम्पादन गरे, गराएको पाइएमा सम्बन्धित पदाधिकारी सबैलाई हदैसम्मको कारबाहीका लागि माग दाबीसहित कानुनबमोजिम अभियोजन प्रक्रियामा लैजान र ३० दिनभित्र सोसम्बन्धी कार्यप्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको यो बैठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।” 

समितिले निर्णय गरेर निर्देशन दिएको पाँच महिना बित्न लागिसक्यो । हालसम्म अख्तियारले कुनै विवरण नपठाएको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए । उनले यो विषयमा पत्र पठाएर विवरण मागेको बताए । 

“आजसम्म अख्तियारले हामीलाई विवरण पठाएको छैन । पत्र लेखेर किन विवरण पठाइएन भनी हामीले माग गरेका छौं,” उनले भने । 

अख्तियारको बेवास्ताका विषयमा बिहीबारको समितिको बैठकमा प्रश्न उठेको थियो । समिति सदस्य रास्वपा सांसद मनिष झाको प्रश्न थियो, “टेरामक्सबारे अख्तियारले किन रिपोर्ट पठाएन ?”

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले समितिको अपमान गर्ने काम अख्तियारले गरेको भन्दै प्रश्न उठाए । 

उनले भने, “समिति निरीह भएर अर्थ छैन । लेखा समितिको अपमान गर्ने काम अख्तियारबाट भयो ।” 

सार्वभौम संसद्को अपमान गर्दैछ अख्तियार ? 

सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययीपूर्वक खर्च भए या नभएको जाँच गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो । 

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक निकाय हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग । 

यति गहन जिम्मेवारी प्राप्त गरेको आयोगले अख्तियार दुरुपयोग भएको र त्यस सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाही गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन नमानेको दृष्टान्तले देखाउने सांसदहरु बताउँछन् ।

समितिले विवरण मगाएपश्चात् यो प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीद्वय मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका साथै तत्कालीन सञ्चार सचिवद्वय बैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरुङ, सञ्चार मन्त्रालयकै तत्कालीन सहसचिव विनोदप्रकाश सिंह, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल लगायतसँग बयान लिएको छ ।

२०८० फागुन १५ गते मंगलबार लेखा समिति बैठकमा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई उपस्थित भएका थिए । उनले छिट्टै मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी मात्र दिएनन् कि अनुसन्धानका लागि आवश्यक बयान लिनेदेखि प्रमाण संकलन लगायतका काम सकिएको बताएका थिए । 

यता, अख्तियार प्रवक्ता नरहरी घिमिरेका अनुसार, टेरामक्स प्ररणमा अनुसन्धान जारी छ ।  तर, लेखा समितिले दिएको निर्देशनलगायत विषयमा आफू जानकार नभएको उनले बताए । 

बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले आफू बाहिर भएकाले यो विषयमा थप बुझ्न सहायक प्रवक्ता समेत रहेका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद फुयालसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरे । 

“समितिले मागेको जवाफ हामी पठाउँछौं । केही कारणले ढिला भएको होला हामी पठाउँछौं,” उनले भने । 

तर, फुयालले भने यो विषयमा बोल्न नमिल्ने जानकारी दिए । बाह्रखरीले ३० दिनभित्र विवरण किन नपठाएको भनी पुनः प्रश्न गर्दा उनले आक्रोशित हुँदै भने, “मलाई थाहा भएन ।”

संसद र संसदीय समितिले दिने निर्देशन र निर्देशनहरू सम्बन्धित निकायले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । 

“बीचमा हामीले बोलाएको छलफलमा उहाँहरू आउँदा हप्ता १० दिनभित्र विवरण पठाउँछौं भन्नुभएको थियो । तर, कहिलेको १० दिन हो खुलेको देखिएन,” ठट्यौली शैलीमा लेखा समिति सभापति पोखरेलले भने । 

टेरामक्स प्रकरणमा लेखा समितिको निष्कर्ष के थियो ? 

समितिले २०८० असोज २६ गते प्रविधि खरिदसम्बन्धी विषय बुझ्न कागजात झिकाएर अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

समितिले यो प्रणाली पूर्ण रुपमा सफ्टवेरमा आधारित भएकामा हार्डवेयरबाहेकको भुक्तानी स्थानीय मुद्रामा गर्नेगरी सम्झौता गरिएको देखिन आउने भन्दै विदेशी सफ्टवेरको रकम स्थानीय मुद्रामा भुक्तानी गर्दा कर छली हुन सक्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरेको छ । 

समितिले भुक्तानीमध्ये ५१ प्रतिशत स्थानीय मुद्रामा गर्ने उल्लेख भए पनि सम्झौता डलरमा गरेको र डलरलाई नेपाली मुद्रामा सटही गरी भुक्तानी गर्दा सटही नोक्सानीवापत अनुमानित ५० करोड घाटा हुन जाने देखिएको उल्लेख छ । 

यस्तै, वार्षिक सम्भार खर्च दुवै विदेशी कम्पनीले व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि क्रमशः ६.१ मिलियन र ६.२ मिलियन अमेरिकी डलर नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्नेगरी भएको सम्झौतालाई यथार्थपरक भन्न सकिने आधार नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । 

उसले के कति आधार र औचित्यका आधारमा लेबनानको कम्पनीको ठेगाना पछि साइप्रस भनी राखिएको हो ? अनि त्यहाँ हुनुपर्ने भुक्तानी किन दुबई र हङकङमा गरियो ? नेपालमा उसको प्रतिनिधि को हो र उसको योग्यता के छ ? के आधारमा उसले प्रतिनिधित्व गर्ने हक पायो ? लगायतका विवरण स्पष्ट भएको नदेखिएको भनी अख्तियारलाई दिएको निर्देशनमा लेखेको छ । 

“लेवनानी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको तर भुक्तानी सम्झौताविपरीत लेवनानभन्दा बाहिर अन्य देशमा गरिएको देखिन आएको, यसो गर्नुको स्पष्ट आधार कारण उल्लेख भएको नदेखिएको साथै भुक्तानी गर्दा प्रतितपत्र (लेटर अफ क्रेडिट) र स्वीफ्ट विश्लेषण गरेको समेत देखिएन । त्यसैगरी ठेक्का पाउने कम्पनीको प्रस्तावमा प्राविधिकको ‘करिकुलम भिटा’मा उल्लेख भएकाले प्राविधिकको मूल्यांकन कसरी र कुन आधारमा भएको खुल्न नसकेको,” समितिको निर्णयमा लेखिएको छ । साथै ठेक्का लागि अनिवार्य ई–विडिङ गर्नुपर्नेमा त्यो पनि नगरिएको उल्लेख छ । 

लेखा समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयले यस प्रविधि सम्बद्ध आयात गरिएका सामानको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाई राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पत्राचार गरेको उल्लेख गरेको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिला समेतलाई ध्यान दिनु कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा र भन्सारमा ल्याइएका उपकरण भित्र्याउने जिम्मेवारी सम्बन्धित ठेकेदारको हुनुपर्नेमा सोको लागि प्राधिकरण नै सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता किन पर्न गएको हो ? यो एक संशय गर्नुपर्ने कारण किन हुन सक्दैन ?,” लेखाको प्रश्न छ । 

लेखाले टेरामक्स सम्बद्ध उपकरणहरुको अधिक बिजकीकरण वा अस्वाभाविक मूल्यमा आयात गरिएको, नेटवर्क स्विच जस्तो देखिने सामग्रीलाई सर्भर भनिएको लगायतका विषयमा स्वतन्त्र प्राविधिकबाट पुष्टि गर्नुपर्ने देखिएको पनि उल्लेख गरेको छ । 

साथै, टेरामक्सका लागि हालसम्म कुन–कुन निकायका लागि कहाँ र कसरी भुक्तानी भयो सो सम्बन्धमा पूर्ण कागजात नभएको लेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ । 

लेखा समितिले अधिकारको दुरुपयोग गरी राज्यलाई हानी नोक्सानी हुने गरी कार्य सम्पादन गरे, गराएको पाइएमा सम्बन्धित पदाधिकारी सबैलाई हँदैसम्मको कारबाहीको माग दाबीसहित कानुन बमोजिम अभियोजन प्रक्रियामा लैजान अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । 

टेरामक्स प्रविधि दूरसञ्चार सेवामा हुने गरेको आपराधिक क्रियाकलापको नियन्त्रण तथा नियमन गर्न जडान गरिन्छ ।  साथै यसबाट सेवा प्रदायक कम्पनीले दिने सेवाको गुणस्तर जाँच गरिन्छ । 

तर, यसमा गोपनीयताको प्रश्न भने उठ्ने गरेको छ । टेरामक्स प्रविधिले सेवाग्राहीका फोनकल, एसएमएस लगायतका सञ्चारसम्बन्धी सबै गतिविधि र गोप्य विषय पनि रेकर्डमा राख्ने गर्छ ।