विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकार गठनको पछिल्लो प्रक्रियाको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बताउँदै नेपाली कांग्रेसले आइतबार प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन नगर्न आग्रह गर्‍यो । कोसी सरकार गठनसम्बन्धी सर्वोच्चमा सुनुवाइ आगामी बुधबार (जेठ १६ गते)लाई तोकिएको छ ।

तर, कांग्रेसको आग्रहलाई सरकारले मानेन । आफूहरूको आग्रह नमानेपछि कांग्रेस सांसदहरू बैठकमै गएनन् ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले आफूहरूले लिखित आग्रह गर्दा पनि सरकारले नमानेको बताए । “हाम्रो माग सुनिएन । बरु, जोरजबरजस्ती गर्दै बैठक सञ्चालन भयो । हामी अनुपस्थित भयौँ,” उनले भने ।

यसअघिको बैठकमा पनि कांग्रेसका २९ प्रदेशसभा सदस्य अनुपस्थित थिए ।

सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले आइतबार दिउँसो १ बजेपछि पहिलो बैठक सञ्चालन गरे । बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले विनियोजना विधेयक, २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्ने कार्यसूची थियो ।

बैठकमा सत्तापक्षबाहेक विपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसदहरू मात्र उपस्थित थिए ।

आइतबारकै दोस्रो बैठकमा एकीकृत समाजवादीकी खिुनलङ्वा लिम्बू, राप्रपाकी सविना बजगाईं, गोपालबहादुर विश्वकर्मा र नीमसरी राजवंशी मात्र सहभागी थिए । अघिल्लो बैठकमा एकीकृत समाजवादी संसदी दलका नेता राजेन्द्र राई सहभागी थिए । दोस्रो बैठकमा उनी बसेनन् ।

कोसीमा एकीकृत समाजवादीका चार र राप्रपाका ६ सांसद (सभामुखसहित) छन् । संसद् विपक्षीको हुने संसदीय मान्यता भए पनि आइतबारको छलफलमा सत्तापक्षीय सांसदमात्र सहभागी भए ।

दोस्रो बैठकमा सभामुख विष्टले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सभामा छलफल गराउन प्रस्ताव गर्न मन्त्री मगरलाई समय दिए । यो प्रस्ताव सभासमक्ष निर्णयार्थ पेस भयो । बहुमतले प्रस्ताव छलफल गर्न अनुमति पनि दियो ।

प्रस्ताव पारित गराएर छलफल सुरु हुँदा सदनमा जम्मा चारजना विपक्षी सांसद उपस्थित थिए । हरेक सांसदलाई सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्न सात मिनेटको समय दिइयो । 

एमाले सांसद उमाकान्त गौतमले बजेट एउटा स्वभाविक प्रक्रिया भएको बताउँदै भने,“यो आम्दानी र खर्चको अनुमान पेस गर्ने प्रक्रिया हो ।”

उनले सेवा क्षेत्रको विकास केन्द्रित बजेट हुनुपर्नेमा जोड दिए । बजेटका प्राथमिकता कृषि क्षेत्रको उन्नयनका लागि हुनुपर्ने र यस्ता विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलकी सचेतक कमला दर्नालले बजेट अधिवेशनको सन्दर्भमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीयता कार्यान्वयन गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने बताइन् ।

“भौतिक पूवर्धाकार, पर्यटनसँगै कृषि क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ,” उनले भनिन्,“पूर्वाधार विकाससँगै सामाजिक विकासका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।”

उनले सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापन हुनुपर्ने पनि बताइन् ।

एमालेका सांसद रमेशकुमार बस्नेत र एमाले सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारी छलफलमा सहभागी भए ।

बैठक सोमबार दिउँदो २ बजेसम्मलाई स्थगित भएको छ ।