काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव मंसिरमा नै पठाइएको छ । नेप्सेले सर्वसाधारण, संस्थागत लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरकारको स्वमित्व रहने गरी तीन अर्ब चुक्तापुँजी पुर्‍याउन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको छ ।

नेप्सेको सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा यो पहिलोपटक भने गएको हैन । यसअघि पनि यस्ता प्रस्ताव पटक–पटक जाने गरेका थिए । बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्यन गर्न नेप्सेले अर्थ मन्त्रालयसँग प्रस्ताव पेस गर्दै आएको छ । तर, मन्त्रालयले प्राथमिकतामा नराख्दा बजेटमा व्यवस्था गरिएको यो बुँदा प्रत्येक वर्ष आउने गरेको छ ।  

नेप्सेले पछिल्लोपटक २०८० मंसिर २८ गतेको चालु आर्थिक वर्षभित्र नै पुनर्संरचना गर्न मन्त्रालयको सहमति लिने निर्णय गरेको थियो ।

“प्रस्तुत प्रस्तावका सम्बन्धमा चालु आ.व. २०८०/०८१ भित्र नेप्सेको प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्ने गरी चुक्ता पुँजी ३ (तीन) अर्ब पुर्‍याउने । उक्त पुँजीबाट ३० प्रतिशत सेयर कर्मचारीसहित सर्वसाधारणलाई र कुनै पनि एक संस्थालाई ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी ३० प्रतिशत सेयर वाणिज्य बैंक,  विकास बैंक, पुनर्बिमा कम्पनी,  जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनी र अन्य सरकारी स्वामित्वका संस्थानलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने,” उक्त निर्णयमा भनिएको छ ।

पुँजी प्रविधि तथा व्यवस्थापकीय क्षमता भएको विदेशी स्टक एक्सचेन्ज रणनीतिक साझेदारका रूपमा आउन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी बढीमा १५ प्रतिशत सेयर प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ । यही निर्णय अनुसा नेप्सेले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको छ ।

यो प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गर्दा डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री थिए । उनी नेपाली कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनेका थिए । कांग्रेसले सरकार छोडेपछि अहिले माओवदीबाट नै अर्थमन्त्री छन् ।

उनी नेप्सेको पुनर्संरचनाको विषयमा सकारत्मक रहेको भन्ने बुझिएको छ । सम्भव भएसम्म यही वर्ष वा अर्काे वर्षभित्र यसमा निर्णय लिन सक्ने सम्भावना छ । नेप्सेले पनि विस्तृत लेखा परीक्षण (डीडीए) गराउन तयारी गररहेको बताएको छ । यसका लागि डीडीएको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभन्दा पहिले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको सहमतिका लागि मन्त्रालयको निर्णय नेप्से कुरिरहेको छ ।

साविकका सेयरधनीको स्वमित्व ३३.६७ प्रतिशत छुट्याउने गरी प्रस्ताव मन्त्रालय पुर्‍याइएको छ । यसका लागि विदेशी स्टक एक्सचेन्जलाई बढीमा १५ प्रतिशत र एउटा स्वदेशी संस्थागत लगानीकर्ता वा समूहलाई बढीमा ५ प्रतिशत सेयर प्रदान गर्ने गरी प्रस्ताव पठाइएको छ ।

हाल नेप्सेको चुक्तापुँजी एक अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसमा सरकारको सेयर स्वामित्व ५८.६६, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, लक्ष्मी सन्‌राइज बैंक (साविकको लक्ष्मी बैंक)को पाँच प्रतिशत, प्रभु बैंकको पाँच प्रतिशत र अन्य कम्पनीहरूको ०.६० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।