काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईले आफ्नो नवगठित पार्टीको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश न्यायोचित भएको बताएका छन् । बिहीबार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष राईले जनता समाजवादी पार्टी गठनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश न्यायोचित भएको बताए । 

केही दिनअघि राईले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल फुटाएर जनता समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए ।  राई नेतृत्वको जसपालाई निर्वाचन आयोगले पनि दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएपछि जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले पार्टी गठन अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

सर्वोच्च अदालतले हाललाई जसपा गठनको सम्बन्धका काम, कारबाहीलाई यथावत राख्न आदेश दिएसँगै अध्यक्ष राईले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश आफूहरूले अपेक्षा गरेअनुरुप नै आएको बताए । 

“न्यायालयले न्यायोचित निर्णय गरेको छ । जुन प्रकारको अल्पकालीन आदेश न्यायालय, न्यायमूर्तिबाट जारी भएको छ । त्यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ । निवेदकले गैरकानुनी ढंगले निर्वाचन आयोगले गरेका काम सबै बदर गर्ने ढंगको माग, त्यस किसिमको अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा त्यसलाई स्वीकार नगरेर निर्वाचन आयोगले गरेका कामहरू कतिपय निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको छ । कतिपय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको हुँदा जे जहाँ छन्, जस्तो अवस्थामा छन् तिनीहरुलाई यथावत् राखेर निर्वाचन आयोगसँग ८ गते परामर्श गरेर त्यसपछि मात्रै टुंगोमा पुग्न सकिने । तबसम्म सबै गतिविधिहरुलाई यथावत् राख्ने भन्ने जुन फैसला हो । त्यो अपेक्षित आदेश हो । त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ,” अध्यक्ष राईले भने ।

उनले निवेदकले माग गरेअनुरुपको आदेश सर्वोच्च अदालतले नगरेको भन्दै आफूहरुको पार्टी अवैधानिक रहेको भन्ने स्थिति नरहेको बताए ।