काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्ने भन्दै परिपत्र जारी गरिरहेका बेला केही निकायले परराष्ट्रलाई थाहै नदिई विदेशी पाहुनालाई निमन्त्रणा गर्ने र भेटघाट गरेको पाइएको छ । 

त्यतिमात्र होइन नेपाल र भारतबीच भएको समझदारीपत्र समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले मिडियामार्फत थाहा पाएको छ । 

यसको पछिल्लो उदाहरण हुन्– भारतका नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, भारतका प्रधानन्यायाधीश धनन्जय यशवन्त चन्द्रचुड र माल्दिभ्सका पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नासिदले केही दिनअघि गरेको नेपाल भ्रमण । 

“पछिल्ला दिन केही विदेशी उच्च प्रतिनिधिले गरेको नेपाल भ्रमणका विषयमा हामी नै बेखबर भएका छौं । यस्ता भ्रमणको तारतम्य परराष्ट्रको स्वीकृति लिएर मात्र गर्नुपर्नेमा हामीलाई ती पाहुना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लने बेलामात्र जानकारी होस् भनेर सूचना दिने गरिएको छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो । 

भारतका नियन्त्रक एवम् महालेखापरीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू यही वैशाख १८ गते नेपाल आएका थिए । उनी नेपालका महालेखापरीक्षक तोयम रायाको निमन्त्रणामा नेपाल आएका थिए । 

उनले वैशाख २० गते महालेखापरीक्षक रायासँग भेटवार्ता गरेका थिए । 

भेटमा सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको रूपमा नेपाल र भारतबीच लेखापरीक्षणका विविध विषयमा क्षमता अभिवृद्धि, अनुभव आदान प्रदानको साथै कर्मचारीको सीप, क्षमता, र दक्षता अभिवृद्धि गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका थिए । 

वैशाख २० गते नै नेपालका महालेखापरीक्षक र भारतका नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक क्षेत्रको लेखापरीक्षणमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धको समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

“पाहुना बोलाउँदा त जानकारी दिइएन, दुई देशबीच हस्ताक्षर हुने समझदारीपत्रका बारेमा पनि हामीलाई समयमा औपचारिक जानकारी पाइएन,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । 

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, भारतीय भ्रमण टोलीका सदस्यहरू, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका महालेखापरीक्षक, उपमहालेखापरीक्षक, नायव महालेखापरीक्षक, निर्देशकलगायतका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । 

“समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् नेपाल र भारतका सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाबीच लेखापरीक्षणको गुणस्तर वृद्धि गर्न तथा कर्मचारीको सीप, क्षमता, र दक्षता अभिवृद्धिमा टेवा पुग्ने अपेक्षा रहेको छ,” समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । 

नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतका नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिसँग शिष्टाचार भेटघाट गरेका थिए । 

उक्त शिष्टाचार भेटमा महालेखापरीक्षक, उपमहालेखापरीक्षक एवं नेपाल स्थित भारतीय दूतावासको प्रतिनिधिको उपस्थित रहेको थियो ।  भारतीय प्रधानन्यायाधीस धनन्जय यशवन्त चन्द्रचुडको नेपाल भ्रमणमा पनि परराष्ट्रलाई बाहिर नै राखिएको थियो । 

प्रधानन्यायाधीस विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको निमन्त्रणामा उनी तीनदिने नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा वैशाख २१ गते काठमाडौं आएका थिए । केन्द्रीय बाल न्याय समितिले शनिबार आयोजना गर्ने एक कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी नेपाल आएका थिए ।

वैशाख २२ गते प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र भारतीय प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडबीच भेटवार्ता भएको थियो । यस्तै, माल्दिभ्सका पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नासिद पनि चार दिने नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा गत साता काठमाडौं आएका थिए । 

उनी नेपाल आउन लागेको जानकारी अन्तिम घडीमा मात्र पाएको परराष्ट्र स्रोतले जनायो । “हामी विदेशीलाई निमन्त्रणा गर्ने र विदेशीसँगको भेटघाटलाई व्यवस्थित गर्न कूटनीतिक अचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्न खोजिरहेका छौं, हाम्रा अन्य सरकारी निकायहरु भने परराष्ट्रलाई छलेर भेटघाट गर्न व्यवस्त छन्,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । 

केही दिनअघि मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशीसँगको भेटवार्तालाई व्यवस्थित गर्नेभन्दै सम्बन्धित सरकारी निकायलाई पत्र पठाएको थियो ।  पत्रमा कूटनीतिक आचारसंहिता कडाईका साथ पालना गर्न अनुरोध गरिएको थियो । तर उक्त अनुरोध गरेको केही दिनमै कूटनीतिक आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने कार्य सरकारी निकायबाट भएको छ । 

सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले जथाभावी विदेशीसँग भेटवार्ता गर्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थि गर्न २०६८ कूटनीति अचारसंहिता ल्याइएको थियो ।  तर उक्त कूटनीतिक आचारसंहितामा लेखिएका कुराहरु व्यवहारमा लागू गर्न भने परराष्ट्रले सकेको छैन । 

“नेपाल सरकारका मन्त्री वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा अन्य उच्च पदाधिकारीले विदेशी सरकारका मन्त्री, राजदूत वा उच्च सरकारी अधिकारीसंँग भेटघाट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्नुपर्नेछ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भेटघाटका अवसरमा भएको वार्ताको विवरण तयार गर्नुपर्नेछ,” कूटनीतिक आचारसंहिता, २०६८ मा भनिएको छ । 

विशेष कारणवश परराष्ट्र मन्त्रालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न नसकिएमा कुराकानीको सङ्क्षिप्त टिपोट, महत्वपूर्ण अंश नछुटाई परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने समेत आचारसंहितामा उल्लेख छ । 

यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयको पदाधिकारीले गरेका भेटघाट, सम्पर्क, वार्तालगायतका कार्यहरुको सङ्क्षिप्त टिपोट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत पठाउनुपर्ने व्यवस्था कूटनीतिक आचारसंहितामा छ । 

नेपाल सरकारका मन्त्री वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा अन्य उच्च पदाधिकारीहरुले शिष्टाचार भेट बाहेकका सम्पर्क तथा सारभूत छलफल वा वार्ता सामान्यतः आफ्नो समकक्षीसँग गर्नुपर्ने हुन्छ । 

भेटघाट वा छलफलको विषयवस्तुको गम्भीरता र राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई हेरी व्यावहारिकता एवम् सम्बन्धित देशको विद्यमान पदसोपान  र अधिकार प्रत्यायोजन सम्वन्धी व्यवस्था समेतलाई ध्यानमा राखी उपयुक्त तहका अन्य विदेशी अधिकारीसँग पनि भेटघाट वा छलफल गर्न सकिनेछ ।

कूटनीतिक आचारसंहितामा स्पष्ट शब्दमा भनिएको छ, “परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरुले यसैअनुरुप भेटघाट तथा छलफलको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । यसका लागि सम्बन्धित निकायले समयमै परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ ।”

वदेशीहरुसँगको भेटघाट वा वार्ताको स्तर र गम्भीरता हेरी विषयवस्तुको पृष्ठभूमि तथा उठाउनुपर्ने कुराहरुका बारेमा सम्बन्धित पदाधिकारीले परराष्ट्र मन्त्रालयको सल्लाह लिनुपर्ने र त्यस सन्दर्भमा जानकारी उपलब्ध गराउनु र आवश्यक रायसुझाव दिनु परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्तव्य हुने कूटनीतिक आचारसंहितामा उल्लेख छ ।