काठमाडौं । सांसदहरूले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक दलका शीर्ष नेताहरूका कारण पारित हुन ढिलो भइरहेको बताएका छन् । बुधबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी भएका सांसदहरूले शीर्ष नेताहरूका कारण विधेयक पारित हुन नसकेको बताएका हुन् । 

उनीहरूले विधेयकको सम्बन्धमा अधिकांश विषयमा समितिले सहमती जुटाइसकेको अवस्थामा अबको असहमतीको बुँदा राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुको तहबाट समाधान गरिनुपर्ने बताए । बैठकमा बोल्दै नेकपा(एमाले)का सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बैठकको गणपूरक संख्या र प्रधानमन्त्रीसहितलाई वा प्रधानमन्त्रीबिनाको संख्यालाई बहुमत मान्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेकोले सो विषय शीर्ष नेताहरूले टुंग्याउनुपर्ने बताए । उनले शीर्ष नेताहरू बसेर सहमति गरेपछि आफूहरुलाई आउने निर्देशन बमोजिम समितिबाट विधेयक टुंग्याइने स्पष्ट पारे । 

“दफाबार छलफल चलाइरहँदा राजनीतिक समीकरण एउटा थियो । नलुकाइकन भन्नुपर्‍यो नि यो कुरा । हिजोको प्रतिपक्षले जे कुरा उठाइरहेको त्यो ऊ आज सत्तापक्ष भएको छ । हिजोको सत्तापक्षको मुख्य घटक आज प्रतिपक्षमा छ । सबै राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा हाम्रो कुनै विषयवस्तुमाथिको दृष्टिकोणहरू पनि परिवर्तन भइराखेको हुन्छ समय सन्दर्भले गर्दा,” उनले भने, “अहिले गृहकार्य पुगेन भन्ने लाग्छ । हाम्रो नेताहरूको बीचमा छलफल भएर केही न केही हामीलाई निर्देशन दिनुपर्‍यो नि । उहाँहरूलाई शेरबहादुरले दिनुपर्‍यो । हामीलाई केपी ओलीले दिनुपर्‍यो । अर्कोलाई प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्‍यो । अर्कोलाई अरुले दिनुपर्‍यो । त्यो कुरा अलि पाकिसकेको छैन । असहमतिका बुँदाहरुमा हाम्रा नेताहरु सहमतिमा पुग्नुपर्ने हो । सहमतिमा पुगियो है भन्नुपर्‍यो उहाँहरुले, अनि हामी यहाँ भोटिङ नगरी संवैधानिक परिषद् विधेयक पास गरेर जानुपर्छ ।’

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले संवैधानिक परिषद्लाई आफू अनुकुल बनाउने गलत परिपाटी बसेको बताए । उनले संवैधानिक परिषद्का काम, कारबाही राष्ट्रिय सहमतिबाट हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको बताए ।
उनले सत्तारुढ दलहरूका बीचमा हुने भागबण्डा नमिलेका कारण विधेयक पारित हुन ढिलाइ भइरहेको बताए । उनले परिषद्ले गर्ने हरेक निर्णयहरू सर्वसम्मतिले गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको भन्दै यसैलाई पारित गरेर जान सरकारलाई चुनौती दिए । 

“संवैधानिक परिषद्लाई जहिले पनि आफू अनुकुल बनाउने परिपाटी हाम्रो चलनमा चलिरहेको परिस्थिति छ । मेरो विचारमा के लाग्छ भने संवैधानिक परिषद् राष्ट्रिय सहमतिबाट गर्नुपर्ने कामहरू यी हुन् । राज्यले खोजेको के हो ? तानातान हो ? यसमा एउटा शब्द के राखिएको छ भने, प्रधानमन्त्री र ५० प्रतिशत बहुमत सदस्यको निर्णय हुनेछ भन्नेकुरा छ, प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले हुन्छ भने हुन्छ । हुन्न भने हुन्न भन्नेखालको छ यो । उहाँको अनुकुल भएन भने नहुने परिस्थिति पनि रहन सक्ने भयो,” उनले भने , “भागबण्डा नमिलेको होला । सत्तापक्षले हिसावकिताव गरेर मेरो कति जना मान्छे नियुक्त हुन्छ हुँदैन भनेर कुरा गरिरहनुभएको छ आज । हामी प्रतिपक्ष हुँदा खोजेनौँ । म परिषद्को बैठकमा पेस भएका प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । मान्नुहुन्छ ? को मान्छे नियुक्त गर्ने हो हामीले ? खल्तीबाट मान्छे ल्याएर हालेको छ, मुलुक चलाउन लागेको छ । जनतामा राम्रो धारणा छैन हामी राजनीतिकर्मीहरूप्रति । यदि मुलुक सुधार्ने हो भने, देश बनाउने हो भने, सर्वसम्मत निर्णय गर्ने गरौँ न त । सकिन्छ ? सकिँदैन । अहिले भागबण्डा खोज्ने दाउ होला । हिम्मत छ सरकारको ? यो ऐनमा राजनीतिक रंगरोगन दियौँ भने मुलुक अहिलेभन्दा खराब अवस्थामा चल्नेवाला छ ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संवैधानिक परिषद्मा आउने व्यक्तिहरुको मापदण्ड र चरित्रको सम्बन्धमा विधेयकमा नै उल्लेख गरेर ल्याउनुपर्ने बताए । उनले विधेयकलाई सर्वसम्मतिका साथ पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

“संवैधानिक परिषद्मा आउने व्यक्तिहरूका मापदण्ड, उनीहरुको चरित्र सबै कुरा समेत यो ऐनमा उल्लेख भएर ल्याउनुपर्छ । यो संविधानसँग पनि सम्बन्धित होला । सहमतिमा जाऔँ । सरकारको ठेगान नहुने अवस्था छ । त्यसैले म सरकारमा भएको बेलामा मेरो अनुकुल बनाऔँ भन्ने कदापी नसोचौँ । अनुकुल हुँदो रहेनछ । परिस्थिति बेलाबेलामा बदलिइरहँदोरहेछ । यो कुरालाई ध्यानमा राखेर सहमतिले नै जानसक्ने र यो ऐनलाई पूर्णतः आमुल परिवर्तन गर्न सक्नेगरी बनाएर लिएर जान सक्नुपर्छ,” उनले भने ।

बैठकमा सांसदहरुले विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।