काठमाडौं । नेपालमा झन्डै ९५ प्रतिशत इन्टरनेट भारतबाट भित्रिने गर्छ । चीनबाट करिब ५ प्रतिशतमात्रै ब्यान्डविथ आयात हुने गरेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नेपाल टेलिकमले चीनबाट पनि  ब्यान्डविथ आयात गर्छ । अन्य दुई नेटवर्क सेवा प्रदायकले पनि आयात गरिरहेका छन्, जसमा एउटाले परीक्षणका रूपमा ब्यान्डविथ भित्र्याएको हो ।

भारतीय कम्पनीको तुलनामा सस्तो पर्ने देखिएसँगै केही कम्पनीले विस्तारै चीनतर्फबाट पनि ब्यान्डविथ आयात बढाउन सक्ने देखिएको छ ।

भौगोलिक कठिनाइका कारण चीनबाट हुने आयात कम भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

बिहीबार नेपालमा करिब ६ घण्टा केही इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आईएसपी)को इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको थियो । 

भारतको एयरटेलले आपूर्ति गर्दै आएको ब्यान्डविथ कटौती गरेपछि सेवा अवरुद्ध भएको थियो । एयरटेलबाटै अन्य नेपाली कम्पनीले ब्यान्डविथ आयात गरे पनि उसले भुक्तानी नगरेका कम्पनीको सेवामात्रै आपूर्ति काटेको हो ।

टाटा र रिलायन्सलगायत अन्य कम्पनीबाट पनि केही कम्पनीले ब्यान्डविथ आयात गर्छन् ।

ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टी तिर्ने कम्पनीका लागि विदेशी मुद्रा भुक्तानी सिफारिस भइरहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ती कम्पनीहरूको इन्टरनेटमा पनि समस्या आएको थिएन ।

यी दुवै शुल्क नतिर्ने कम्पनीहरूका लागि भने विदेशी मुद्रा भुक्तानी सिफारिस नगरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट सिफारिस नपाउँदा उनीहरूले विदेशी कम्पनीलाई ब्यान्डविथको रकम तिर्न नसकेका हुन् । सरकारलाई तिर्नुपर्ने शुल्क तिरे तत्काल भुक्तानी गर्न पाउने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

उता वर्ल्डलिंक, सुबिसु, भायानेटसहित प्रमुख ९ कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने शुल्क तिरेको र अहिले तिर्न नपर्ने शीर्षकमा समेत तिर्न लगाइरहेको दाबी गरिरहेका छन् । त्यसैले सो शुल्क आफूहरूले तिर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा सेवा प्रदायकले वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रकम रोयल्टीका रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आईएसपीहरूले दूरसञ्चार सेवाको कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम आरटीडीएफ र चार प्रतिशत रोयल्टी बुझाउँदै आएको जनाएका छन् । सपोर्ट तथा मेन्टेनेन्सबापतको शुल्कमा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने भन्दै सेवाप्रदायकले तिर्न नपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार करिब एक दर्जन कम्पनीले आरटीडीएफ र रोयल्टीबाफत तीन अर्बभन्दा बढी रकम सरकारलाई  बुझाउनुपर्नेछ । 

तिनै कम्पनीले तीन अर्बभन्दा बढी रकम ब्यान्डविथ आपूर्ति गरेबापत भारतीय कम्पनीलाई पनि तिर्न बाँकी छ ।

के भन्छन् सरकारी अधिकारी ?

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता विशाल सपाकोटा मन्त्रालयलाई बीचमा पारेर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्न नहुने बताउँछन् ।

“ग्राहकहरूबाट मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क अग्रिमरूपमा लिएका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले यो अत्यावश्यक सेवा एक सेकेन्डका लागि पनि रोक्न मिल्दैन, यसमा मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको हो,” उपसचिव सापकोटाले भने ।

बाँकी नियमन एवं कारबाहीको जिम्मा नियामक निकायको हुने उनको भनाइ छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदिप पौड्यालले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क बुझाएका कम्पनीको हकमा कुनै समस्या नरहेको बताए ।

प्राधिकरणले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेट सेवा निर्वाधरूपमा उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ । अन्यथा कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्राधिकरणको चेतावनी छ ।

के हो ब्यान्डविथ ?

ब्यान्डविथ भनेको कुनै पनि इन्टरनेट नेटर्वकमा एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँको कम्प्युटरमा अधिकतम डाटा प्रवाह गर्न सक्ने तार वा ताररहित माध्यमको क्षमता हो । इन्टरनेटको स्पिड भन्नाले सोही ब्यान्डविथ क्षमतामा डाटा कति छिटो प्रवाह हुन सक्छ भन्ने हो ।

भिडियो हेर्न, गेम खेल्न र बढी उपकरण इन्टरनेटमा कनेक्ट भएका बेला बढी ब्यान्डविथ चाहिन्छ ।

इन्टरनेटमा आदानप्रदान हुने डाटाको मात्रा निर्धारण गर्ने हुँदा बढी ब्यान्डविथ हुँदा इन्टरनेट चलाउन सहज हुन्छ भने कम वा ब्यान्डविथ नहुँदा इन्टरनेट चल्दैन ।

गुगलको एआई च्याटबट बार्डले इन्टरनेटलाई विश्वव्यापी सडक सञ्जाल, ब्यान्डविथलाई सडकको लेन र डाटालाई त्यस लेनमा चल्न सक्ने कारका रूपमा तुलना गरेर बुझाउँछ । अर्थात्, बढी लेन (ब्यान्डविथ) भएमा एकै समयमा बढी कार (डाटा) आदानप्रदान हुन सक्छ ।