काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेकी छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकको नाम र प्रस्तावनामा नै केही सांसदले प्रश्न उठाएपछि मन्त्री शर्माले २०६३ सालमा अघि बढेको विधेयकेलाई अब टुंगोमा लैजानैपर्ने स्थिति बनेको बताइन् ।

बैठकमा मन्त्री शर्माले भनिन्, “२०६३ सालमा अघि बढेको विधेयक त्यतिबेला कसरी अघि बढेको थियो भन्ने स्प्रिट र अहिलेको अवस्था फरक हुन सक्छ ।”

यस्तै, विधेयकले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई मात्रै समेटेका कारण अन्य सरकारी सञ्चार माध्यमलाई किन नराख्ने भन्ने प्रश्नसमेत बैठमा उठेको थियो ।

नीतिगत जटिलता देखिएका कारण त्यसो हुन नसकेको र गोरखापत्र, राससलगायतलाई समेट्न विधेयक नै फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था बनेको सञ्चारमन्त्री शर्माले बताइन् ।

सरकार फेरिने बित्तिकै राष्ट्रियसभाबाट अघि बढेको विधेयक फिर्ता गर्न नसुहाउने लागेर यो अघि बढेको भन्दै उनले यसमा संशोधन गरी मिलाउन सकिने बताइन् ।

विधेयकलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक भन्ने वा सार्वजनिक प्रसारण मिडिया भनेर नामकरण गर्ने विषय समेत केही सांसदले प्रश्न गरे । त्यसका लागि पनि राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवैतिरबाट छलफल भएर टुंगो लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।