काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा 'सिधाकुरा' अनलाइनविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । मुद्दामा सोमबारका लागि पेसी तोकिएको छ ।
निवेदनमा 'सिधाकुरा' अनलाइनमा आएको सामग्री हटाउन र भविष्यमा पनि न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूमाथि हुने आक्रमणमा रोक लगाउन माग गरिएको छ । निवेदनमा फौजदारी कसुरसमेत भएको दाबीसहित आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायका नाममा आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च वा मातहतका अन्य अदालतका फैसलामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अवज्ञा गर्ने तथा न्यायलयप्रति अनास्था फैलाउने काम हुँदा अदालत आफैँले सरोकारमा लिएर (सुमोटो) कारबाही अघि बढाउन सक्ने कानुनी प्रावधान छ । सोही प्रावधान अनुसार सर्वोच्चका उपरजिस्टार गोविन्द्रप्रसाद घिमिरेको निवेदनमा सर्वोच्चमा 'सिधाकुरा'विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा परेको हो ।
सिधाकुराले अनलाइन पोर्टल र युटुब च्यानलमार्फत ‘चारसय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन’सहित विभिन्न शीर्षकमा प्रकाशन तथा प्रसारन गरेका सामग्री कपोल्कल्पित, भ्रामक र तथ्यहीन भएको निवेदको दाबी छ । त्यस्ता सामग्रीले न्याय सम्पादनमा गम्भीर अवरोध खडा गर्ने दाबासहित उपरजिस्ट्रार घिमिरेले सर्वोच्चमा अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
गत शुक्रबारदेखि सिधाकुराले ‘द डार्क फाइल’ नाम दिएर शृंखला प्रसारण गरिरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले त्यसविरुद्धको अवहेलना मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ सोमबार गर्नेछ । अदालतमा बयानका क्रममा र मुद्दाको प्रतिवाद गर्ने क्रममा आफूले प्रसारण गरेका सामग्रीका प्रमाण पेस गर्न नसके सिधाकुरा डटकमा ‘द डार्क फाइल’ निर्माणमा संलग्नहरूलाई कानुनी कारबाही अघि बढाउन अदालतले आदेश गर्न सक्नेछ ।
के हुन्छ अवहेलनामा कारबाही ?
न्याय प्रशासन सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले अदालतको अवहेलनामा सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च, उच्च वा जिल्ला अदालतको मानहानि हुने विषयमा आफैँ सरोकारमा लिएर ‘सुमोटो’ वा सरोकारवाला व्यक्तिहरूले दायर गरेका आधारमा कारबाही चलाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । ऐनको दफा १७ मा अवहेलनासम्बन्धी कारबाहीको विषय उल्लेख छ ।
“सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ,” उपदफा १ मा भनिएको छ ।
त्यसबाहेक उच्च अदालतले उच्च वा जिल्ला अदालतको र जिल्ला अदालतले जिल्ला अदालतकै फैसलामा प्रश्न उठाउँदा अवरोध खडा भएमा ‘सुमोटो’ कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
“उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिम कारबाही चलाउँदा अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ,” दफा १७ को उपदफा ४ मा भनिएको छ ।
फैसला नहुँदै अदालतको अवहेलना विवादमा तानिएको व्यक्तिले अदालतमा उपस्थित भएर माफी माग्दा अदालत सन्तुष्ट हुने अवस्थामा भने अदालतले माफी दिन सक्ने वा सजाय घटाउन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
उपदफा (५)मा भनिएको छ, “अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालतसमक्ष क्षमा माग्न सक्नेछ । त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तामेलीमा राख्न सक्नेछ ।”
त्यसरी मागेको माफीबाट सन्तुष्ट भएमा अदालतले अवहेलना गर्ने व्यक्तिउपरको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न सक्ने प्रावधान छ ।
“यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको अवहेलनामा सजाय पाएको व्यक्तिले अदालतलाई सन्तोष हुने गरी क्षमा मागेमा अदालतले त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन नगर्न, घटाउन, परिर्वतन गर्न वा सर्त तोकी त्यस्तो सर्त पूरा गरेमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश गर्न सक्नेछ,” उपदफा (६) मा भनिएको छ ।
सर्वोच्चमा दायर निवेदनमा 'सिधाकुरा'मा आएका सामग्री भ्रामक सबै सामाजिक सञ्जालबाट तत्काल हटाउन आदेश दिन माग गरिएको छ । यस्तै भ्रामक, कपोलकल्पित नियोजित झुट्टा सामग्री तयार गर्ने प्रसारण गर्ने व्यक्तिलाई अदालतमा झिकाएर बयान गराई आवश्यक कानुनी कारबाही गरी भविष्यमा समेत न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा कहीँकतैबाट हुन सक्ने आक्रमणलाई रोक्न पनि माग गरिएको छ ।
