काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट बलात्कार अभियोग ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दा आइतबार पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ । 

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय धीरबहादुर चन्द र चन्द्रमणि ज्ञवालीको इजलासमा परेको मुद्दा छैटौँ नम्बरमा परेको थियो । तेस्रो नम्बरको सुनुवाइ हुँदा हुँदै चौथो र पाँचौँ नम्बरमा रहेका दुई मुद्दा स्थगित भएपछि मध्याह्नमै सन्दीपको मुद्दालाई यसपछिको सुनुवाइ भनेर पेसी सूचीमा जनाइएको थियो । खाजा समयअघि नै पेसी सूचीमा सुनुवाइ भइरहेको जनाइएको मुद्दा अन्तिममा भने ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको भनिएको छ । 

उच्च अदालत पाटनका एक अधिकारीले प्राविधिक त्रुटि भएको भन्दै मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा नै परेको बताए । “हेर्न नभ्याउनेमै परेको रहेछ,” उच्च अदालतका ती अधिकारीले भने । 

यसअघि यही वैशाख १० गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुनदर्शनदेव भट्ट र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासमा पनि सन्दीपको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । त्यसअघिको न्यायाधीशद्वय मनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको संयुक्त इजलासले गौशाला २६(छ)को जन्मदर्ता प्रमाणपत्रसँगै जन्मदर्ताका लागि दिएको निवेदनको सक्कल कपी झिकाउने आदेश गरेका थियो । 

काठमाडौं जिल्ला अदालतले गौशाला २६ (छ)लाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहर गर्दै आठ वर्ष कैद र तीन लाख जरिवाना तथा थप दुई लाख क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको थियो । न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजालसले गरेको फैसलाविरुद्ध सन्दीपले गएको फागुन १० गते पुनरावेदन गरेका थिए । 

काठमाडौं जिल्ला अदालतले गौशाला २६(छ)लाई बालिग ठहर गरेको तथा सन्दीपलाई न्युनतम सजाय तोकेको भन्दै त्यसविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले पनि पुरावेदन गरेको छ । दुबै मुद्दामा यसअघि नै एकसाथ सुनुवाइ सुरू भइसकेको छ । यसअघि उच्च अदालतले पीडित गौशाला २६(छ) को जन्मदर्ताको लागि दिएको निवेदनको सक्कल प्रतिसहित जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र झिकाउने आदेश गरेको थियो । 

काठमडौं जिल्ला अदालतबाट पनि गौशाला २६(छ)को जन्मदर्ता झिकाउन तीन पटकसम्म आदेश भएको थियो । एकपटक पीडित गौशाला २६(छ) की आमाको समेत जन्मदर्ता झिकाउने आदेश भएको थियो ।  

उच्च अदातलले सन्दीपका विपक्षमा सरकारी वकिलले लिएको दाबीअनुसार, आदेश गरेमा सन्दीपलाई १२ वर्षभन्दा बढी जेल सजाय हुनेछ । तर, उनले लिएको माग दाबी अनुसार, फैसला भएमा भने उनी अभियोग मुक्त हुनेछन् । 

तर, उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको जस्ताको तस्तै सदर गरिदिएमा सन्दीपले आठ वर्षमा पहिले पूर्पक्षको समय कटाएर पूरा समय जेल बस्नुपर्नेछ । जिल्ला अदालतको आदेश सदर भएमा सन्दीपले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्दा समेत थुनामा बसेरै गर्नुपर्नेछ ।