विराटनगर । कोसी प्रदेशसभाको बैठकमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको परिमार्जित संकल्प प्रस्ताव पेस भएको छ । बिहीबार बसेको बैठकमा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । 

सभामुख अमरबहादुर बिष्टले आफ्नो भनाइ राख्दै सभामा संकल्प प्रस्ताव पेस गर्न भण्डारीलाई समय दिएका थिए । यसअघि बिष्टले प्रदेश प्रमुखबाट मन्त्री परिषद्को जिम्मेवारी हेरफेर र प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलको नियुक्तिबारे सदनलाई जानकारी गराए ।

बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले सरकालाई दिएको समर्थन फिर्ता भइसकेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए । एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारी प्रस्तावक, माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद उप्रेती र एमालेका प्रदेशसभा सदस्य किशोरचन्द्र दुलाल समर्थक रहेको परिमार्जित प्रस्ताव सदनमा पेस भएको हो ।
  
परिमार्जित संकल्प प्रस्तावमा ‘चैत २६ को मितिले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको बैठकमा आफूमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठकबाट माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई निर्देशन गरियोस्’ भन्ने उल्लेख छ । 

मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन बहुमत सांसदले फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा सरकारको नियमित कार्यबाहेक दीर्घकालीन महत्वका कुनै निर्णय नगर्न/नगराउन प्रदेश सरकार र सरकार सम्बद्ध अधिकारीलाई प्रदेशसभाको बैठकबाट निर्देशन गरियोस् भन्ने समेत प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

परिमार्जित संकल्प प्रस्तावमा नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त नगरेमा, विश्वासको मत नलिएमा वा विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा त्यसपछिका दिनमा सरकारको वैधानिकता समाप्त हुने उल्लेख छ । प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधान बमोजिम नयाँ वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने तथ्यसहितको सन्देश प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेशसभाको बैठकबाट प्रवाह गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई निर्देशन दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘वैशाख २५ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएमा त्यसपछि प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरूले मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरूको कुनै पनि निर्णय वा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न/गराउन बाध्य नहुने निर्देशन प्रदेशसभाबाट दिने’ प्रस्ताव भने हटाइएको छ । 

कोसीको अधिवेशन आह्वान गर्न एमाले र माओवादीका ५२ सांसदले प्रदेश प्रमुखसमक्ष समावेदन गरेका थिए ।