काठमाडौं । कूटनीतिक मामिलाका हिसाबले वर्ष २०८० सामान्य रह्यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परम्परागत शैलीमा दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनको भ्रमण त गरे, तर देखाउन र सुनाउन लायक उपलब्धि खासै भएन ।
वर्ष २०८० मा रुस र प्यालेस्टिनको चरमपन्थी समूह हमाससामु नेपालको कूटनीति निरीह बन्यो । नेपालले न त हमासले बन्धक बनाएका नेपाली युवा विपिन जोशीलाई फिर्ता ल्याउनै सक्यो न रुसी सेनामा नेपाली भर्तीलाई रोक्न नै ।
कमजोर कूटनीतिका कारण युक्रेनले बन्धक बनाएका पाँच नेपालीलाई समेत सरकारले मुक्त गर्न सकेन । रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपाली युवा युक्रेनसँगको युद्धमा मारिएको मारिएकै छन् । सरकारले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन त सकेन नै, साथसाथै भर्ती हुन जानेलाई देशमै रोक्न पनि सकेन ।
“कूटनीतिका दृष्टिले वर्ष २०८० लाई समग्रमा हेर्दा उच्चस्तरीय भ्रमणका हिसाबले राम्रै भएको देखिन्छ, तर उपलब्धि खासै भएनन्,” पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले बाह्रखरीसँग भने ।
वर्ष २०८० मा संयुक्त राट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको भ्रमण गरे । नेपालले प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि यही हो ।
हवाई प्रवेश मार्ग दिन भारतको आनाकानी
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८० जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भारतको भ्रमण गरे । २०७९ पुस १० गते तेस्रो पटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका उनले उत्तरी छिमेकी चीनबाट आएको निम्तोलाई पहिला स्वीकार्न सकेनन् ।
आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट सुरु गरेका प्रचण्डले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतलाई रोजे ।
नेपालमा जो कोही प्रधानमन्त्री भए पनि पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने अघोषित परम्परा जस्तै बनेको छ । जसलाई प्रचण्डले २०६५ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा तोड्दै चीनतर्फ गएका थिए ।
तर वर्ष २०८० मा उनले आफैँले बनाएको परम्परालाई निरन्तरता दिन सकेनन् । पुरानै शैली अपनाए । “सन्तुलन कायम गर्ने बहानामा कहिले कता कहिले कता ढल्किने भइरहेको छ,” पूर्वपरराष्ट्र सचिव आचार्यले भने, “यता गयो यतै ठिक्क, उता गयो उतै ठिक्क हुने प्रचलन देखियो ।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच ७ वटा सम्झौता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए ।
पाँचवटा परियोजनाको उद्घाटन र शिलान्यास गरियो । नेपाल–भारत सम्बन्धका राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक लगायतका विविध पक्षहरूमा छलफल भयो ।
भारत भ्रमणका बेला पारवहन सन्धि, पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्र, दोधारा–चाँदनीमा एकीकृत जाँचचौकी तथा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्बन्धमा समझदारीपत्र, फुकोट–कर्णाली ४८० मेघावाट जलविद्युत परियोजना विकाससम्बन्धी समझदारीपत्र, तल्लो अरुण ६६९ मेघावाट जलविद्युत परियोजनासम्बन्धी परियोजना विकास सम्झौता भए ।
त्यसअतिरिक्त नेपालको नेशनल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र भारतको नेशनल पेमेन्ट कम्पनी इन्डिया लिमिटेडबीच सीमापार विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी समझदारीपत्र र नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र भारतको सुष्मा स्वराज विदेश सेवा संस्थानबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।
जलविद्युतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा सहमति निर्माण भयो र पछि सम्झौता ।
खासगरी दीर्घकालीन उर्जाव्यापार र भारतीय भूमि हुँदै बङ्गलादेशसम्म नेपालबाट जलविद्युत निर्यातको शुरूवात गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भई त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भ्रमणका बेला भयो ।
प्रभानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणका बेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् नेपालबाट आयात गर्ने भारतको लक्ष्य रहेको घोषणा गरे ।
“विद्युतका क्षेत्रमा केही सकारात्मक काम भए । बाह्य हस्तक्षेप भने बढेको बढ्यै छ,” पूर्वपरराष्ट्र सचिव आचार्यको बुझाई छ ।
भारत भ्रमणमा हवाई सेवालाई थप सुरक्षित बनाउन नेपालले अर्को हवाई प्रवेश मार्ग र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम (आईएलएस) संचालन गर्न सहयोग माग्यो । भारतले नेपाललाई अर्को हवाई मार्ग दिन चाहेन । जसका कारण नवनिर्मित गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा कठिनाई भएको छ ।
भारतले उक्त अवरोध सिर्जना गर्नुका पछाडि एउटै कारण छ– ती दुवै विमानस्थलको निर्माणमा चीनको संलग्नता ।
अगाडि बढेन बीआरआई
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८० असोज ६ देखि १३ गतेसम्म चीनको भ्रमण गरेका थिए । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी भएपछि सीधै त्यहीँबाट उनी चीन पुगेका थिए ।
चीन भ्रमणका बेला नेपाल र चीनबीच १२ वटा सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।
हिल्सा–सिमिकोट सडक परियोजना र नेपाल–चीन पावर ग्रीड इन्टरकनेक्सन परियोजनासम्बन्धी समझदारीपत्र, शिक्षा, विज्ञान तथा नवीनताका क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र, नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगबीच सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र र कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।
शास्त्रीय महत्वका पुस्तकहरूको अनुवाद र प्रकाशनसम्बन्धी समझदारीपत्र, हरित तथा न्यून कार्वर विकासका क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र, डिजिटल अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्र, नेपाल–चीन व्यापार तथा भुक्तानीसम्बन्धी सहमतिको समीक्षा तथा परिवर्तनका लागि संयुक्त कार्यदल गठनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर भए ।
यस्तै, वनस्पतिमा आधारित औषधिजन्य सामग्री नेपालबाट चीनमा निर्यात गर्ने सम्बन्धमा बिरुवा स्वस्थता (फाइटोसेनिटरी) शर्तसम्बन्धी प्रावधान समेटिएको प्रोटोकल, चिनियाँ पक्षबाट विपद् राहत सामग्री हस्तान्तरणसम्बन्धी पत्रको आदान–प्रदान, चिनियाँ सरकारबाट उपलब्ध गराइएका विभिन्न सामग्री हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र, नेपाली सरकारी कर्मचारीहरूलाई तालिम प्रदान गर्नेसम्बन्धी पत्रको आदानप्रदान समेत भ्रमणका बेला भयो ।
चीन भ्रमणका बेला ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ (बीआरआई) अन्तर्गत परियोजना अगाडि बढाउने सहमति बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर नेपालले छनोट गरेका ९ परियोजनमध्ये एउटा पनि अगाडि बढाउन चीन मानेन र नेपालले मनाउन पनि सकेन ।
जलवायु परिवर्तनको एजेन्डा
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निमन्त्रणामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले २०८० कात्तिक १२ देखि १५ गतेसम्म नेपालको भ्रमण गरे ।
उनले यस्तो बेला नेपालको भ्रमण गरेका थिए, जतिबेला इजरायल र हमासबीच युद्ध चर्किएको थियो । यस्तो अवस्थामा उनलाई नेपाल ल्याउन सक्नुलाई ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्छ ।
महासचिव गुटेरेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद लगायतसँग भेटघाटका क्रममा नेपालको शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन, गरीबी निवारण लगायत विषयमा छलफल गरे ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने राष्ट्रसंघको अडान उनले दोहोर्याए । भ्रमणका बेला महासचिव गुटेरेसले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरे । शान्तिका दूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल पुगेर उनले विश्वशान्तिका लागि आव्हान गरे ।
उनले त्यहीबाट युद्धरत इजरायल र हमासलाई युद्धविराम गरी युद्ध अन्त गर्न समेत भने । त्यतिमात्र होइन उनी नेपालमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असरबारे बुझ्ना सगरमाथा आधार शिविर र अन्नपूर्ण आधार शिविरसम्म पुगे ।
त्यहाँबाट उनले जलवायु परिवर्तनले उच्च भू–भाग भएको नेपाललाई ठूलो असर गरिरहेको सन्देश विश्व समुदायलाई दिए । नेपाललाई सहयोग गर्न उनले विकसित देशलाई आव्हान समेत गरे ।
रुस र हमास सामु निरीह
नेपाल संलग्न नै नभएको दुई घटनाले वर्ष २०८० मा नेपालीलाई सबैभन्दा बढी पीडा दिए । ती हुन्– पहिलो हमास र इजरायल युद्ध र दोस्रो, रुस–युक्रेन युद्ध । प्यालेस्टिन चरमपन्थी समूह हमासले २०८० असोज २० गते अचानक दक्षिण इजरायलको किवुज अलुमिममा आक्रमण गर्यो ।
हमासको आक्रमणमा परी उक्त क्षेत्रमा अध्ययनरत १० जना नेपाली विद्यार्थी मारिए । एक जना नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीलाई हमासले बन्धक बनाएर लगे । मारिएका नेपालीको शव केही दिनपछि ल्याउन सरकार सफल भयो ।
२५४ जना नेपालीलाई उद्धार गरी सरकारले इजरायलबाट नेपाल ल्यायो । उनीहरूलाई लिन तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री साउद इजरायल गएका थिए । तर सरकारले जोशी बन्धक बनेको ६ महिना बित्दा पनि हमासबाट मुक्त गरी ल्याउन सकेको छैन ।
जोशीलाई छुटाउन सरकारले पहलै नगरेको भने होइन । जोशीलाई हमासबाट छुटाएर ल्याउन नेपालले कतारका विदेशमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको छ । तर प्रयास सफल हुन सकेको छैन । अन्य केही देशले आफ्ना नागरिकलाई हमासबाट छुटाएर लगे पनि नेपालले भने सकेको छैन ।
जोशीलाई छुटाउन नेपालको कूटनीतिक प्रयास फितलो साबित भएको छ । इजरायल–हमास युद्धका कारण कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको नेपाल भ्रमण स्थगन भयो । उनले कात्तिक २० र २१ गते नेपाल भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो ।
इजरायल र हमासबीच युद्ध चर्किएपछि बढेको तनावका कारण नेपाल भ्रमण स्थगित गर्नुपरेको थियो । उनको भ्रमण अब २०८१ वैशाख १२ र १३ गतेलाई तय गरिएको छ । वर्ष २०८० मा नै रुस–युक्रेन युद्धमा १९ जना नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ ।
थप १५ जना नेपाली मारिएको आशंकामा रुसले सम्बन्धित परिवारको डीएनए रिपोर्ट मागेको छ । रुसी सेनामा भर्ती भएका ६२० जना नेपालीको विवरण संकलन गरिएको छ ।
जसमध्ये ३९ जना मृतक, १८ जना मृत्यु भयो भनिएका तर पुष्टि हुन बाँकी, ५ जना युक्रेनको कब्जामा, ११७ जना घाइते, २७२ जना सम्पर्कविहीन, ९ जना करार सम्झौता रद्द गरेका व्यक्तिहरू, ११ जना रुसी राहदानीका लागि आवेदन दिएका र १९ जना रुसी राहदानी नलिने कागजातमा हस्ताक्षर गरेका लगायत छन् ।
रुसी सेनामा कति नेपाली भर्ती भएका छन्, यकिन तथ्याङ्क छैन ।
नेपालले बारम्बार भर्ती भएका नेपालीको विवरण उपलब्ध गराउन, भर्ती भएकालाई फिर्ता पठाउन, मृत्यु र घाइते भएकालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र भर्ती रोक्न आग्रह गरे पनि रुसले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
रुसले युक्रेनसँगको युद्धमा मारिएका नेपालीको शव नेपाल पठाउन समेत मानेको छैन । नेपालले धेरै नै दबाब दिएपछि मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन रुस राजी भएको छ ।
नेपालको आग्रहलाई लत्याउँदै रुसले धम्कीको भाषा बोल्ने गरेको छ । केही दिनअघि मात्र नेपालका लागि रुसी राजदूत अलेक्सेई ए.नोभिकोभले अर्थमन्त्री वर्षामान पुनसँगको भेटमा नेपालीलाई बोलाएर रुसले आफ्नो सेनामा भर्ती नगरेको ‘ओठे जवाफ’ दिए ।
नेपालीलाई रुसी सेनामा भर्ती गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार दोषी नभएको जनाउँदै राजदूत नोभिकोभले रुसले पनि उनीहरूलाई बोलाएर भर्ती नगरेको तर्क गरे । भारत र दुबईसहित विभिन्न मुलुकबाट अवैध रुपमा गएका नेपाली स्वेच्छाले रुसी सेनामा भर्ती दाबी राजदूत नोभिकोभको थियो ।
रुसी सेनामा कार्यरत नेपाली मारिएकामा आफू दुःखी भएको जनाउँदै उनले रुसले फिर्ता पठाउन चाहे पनि सबै नेपाली स्वदेश फर्कन इच्छुक नभएको दाबी गरे । राजदूतको अभिव्यक्तिबाट नै थाहा हुन्छ– रुस आफ्नो सेनामा नेपालीको भर्ती रोक्ने र भर्ती भएकालाई फिर्ता पठाउने पक्षमा छैन । यसमा नेपालमा कूटनीतिक निरीहता झल्किन्छ ।
वर्ष २०८० मा नै सुडानमा विकसित राजनीतिक परिस्थितिका कारण अलपत्र परेका ३१ नेपाली नागरिकलाई परराष्ट्र मन्त्रालय तथा कायरो, रियाद र जेद्दास्थित नेपाली नियोगहरूको सक्रिय समन्वय र प्रयासमा सकुशल उद्धार गरियो ।
७२ वर्षपछि पहिलो महिला सचिव
परराष्ट्र मन्त्रालयले स्थापना भएको ७२ वर्षपछि २०८० मंसिर २८ गते पहिलो महिला सचिव पायो– सेवा लम्साल । उनी नेपालको २५औं परराष्ट्र सचिव बनिन् । तत्कालीन परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल ५८ वर्षे उमेरहदका कारण मंसिर १९ गतेबाट अवकास गएपछि सरकारले लम्साललाई परराष्ट्र सचिव बनाएको थियो ।
२००७ सालमा राणा शासनको अन्त भई देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २००८ साल (सन् १९५१) मा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्थापना गरिएको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको पहिलो सचिव प्रा. सरदार नारायणमणि आचार्य दिक्षित थिए । उनी स्न १९४८ देखि १९५३ सम्म परराष्ट्र सचिव रहे । त्यसपछि भरतराज पौड्यासम्म आइपुग्दा परराष्ट्र मन्त्रालयले २४ जना सचिव पाइसकेको छ ।
दिक्षितदेखि पौड्यासम्म आइपुग्दा एक जना महिलाले पनि परराष्ट्र सचिवको जिम्मेवारी पाएका थिएनन् । स्थापना भएको ७२ वर्षपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले लम्साललाई पहिलो महिला सचिवको रुपमा पाएको हो ।
एकै वर्ष दुईजना परराष्ट्रमन्त्री
परराष्ट्र मन्त्रालयले वर्ष २०८० मा दुई जना परराष्ट्रमन्त्री पायो– पहिलो, एनपी साउद र दोस्रो, नारायणकाजी श्रेष्ठ । गठबन्धनबाट कांग्रेस बाहिरिँदा र एमाले भित्रिँदा परराष्ट्रले एकै वर्ष दुई जना मन्त्री पाएको हो ।
साउद २०८० वैशाख ३ गते परराष्ट्रमन्त्री बनेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८० फागुन २० गत दिउँसो विज्ञप्ती जारी गर्दैै परराष्ट्रमन्त्री साउद सोही दिन राति दोस्रो यूएन एलडीसी फ्युचर फोरममा सहभागी हुन फिनल्याण्ड जाने जानकारी दियो ।
तर विज्ञप्ति जारी भएको केहीबेरमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फिनल्याण्ड भ्रमण रद्द गर्न परराष्ट्रमन्त्री साउदलाई निर्देशन दिए । त्यसपछि परराष्ट्रले अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै परराष्ट्रमन्त्री साउदको फिनल्यान्ड भ्रमण रद्द भएको जानकारी दियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८० फागुन २३ गते नारायणकाजी श्रेष्ठलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए ।
द्विपक्षीय भ्रमण तथा बैठक
अमेरिकाका विदेशमन्त्री एन्टोनी व्लिङ्केनको निमन्त्रणामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री साउदले २०८० कात्तिक १२ देखि १८ गतेसम्म अमेरिकाको भ्रमण गरे । नेपाल र अमेरिकाका विदेशमन्त्री बीच पाँच वर्षको अन्तरालमा हुने विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन उनी अमेरिका गएका थिए ।
खासमा यो बैठक नेपालमा हुनुपर्ने र अमेरिकी विदेशमन्त्री नेपाल आउनु पर्ने थियो । यसअघि सन् २०१८ मा अमेरिकामा भएको उक्त बैठकमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली सहभागी भएका थिए ।
यो बैठक आलोपालो गर्ने सहमति भए पनि नेपालले अडान लिन नसक्दा बैठक अमेरिकामा गरिएको थियो । बंगलादेशको ढाकामा २०८० वैशाख ३० मा सम्पन्न छैठौं इण्डियन ओसन कन्फ्रेन्समा परराष्ट्रमन्त्री साउद सहभागी भएका थिए ।
सम्मेलनमा भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग उनले भेटवार्ता गरेका थिए । २०८० पुस तेस्रो साता नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठमा सहभागी हुन भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आए । बैठकपछि नेपाल र भारतबीच ४ वटा सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।
दुई देशका विदेशमन्त्रीको उपस्थितिमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको कार्यान्वयन, दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा सहकार्य, मुनाल स्याटेलाइटसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
सामुदायिक विकासमा उच्च प्रभाव पार्ने आयोजना सम्झौता अनुसार अबदेखि भारतीय दूतावासले सीधै २० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने छ । यसअघि यो रकम ५ करोड रुपैयाँ थियो ।
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भारतले नेपालसँगको सीमा विवाद, ईपीजी प्रतिवेदन र १९५० को सन्धी सुन्नै चाहेन । भारतले बैठकको केही दिनअघि नै यी विषयलाई छलफलको एजेन्डा नबनाउन आग्रह गरेको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ २०८० चैत ११ देखि १९ गतेसम्म चीनको भ्रमण गरे । भ्रमणका बेला बीआरआई अगाडि बढाउन सकेनन् । कोभिड महामारीका कारण बन्द भएका नेपाल–चीनबीच विद्यमान १४ वटा परम्परागत व्यापार सीमा नाकाहरू यथाशीघ्र खोल्न चीन तयार रहेको सन्देश लिएर उनी नेपाल फर्के ।
चीन भ्रमणका बेला परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले नयाँ विषय प्रवेश गराए– “नेपाल–तिब्बत–छोङछिङ्ग–सिचुवान डेभलपमेन्ट कोरिडोर ।”
नेपाल र चीनको आर्थिक पारस्परिक अन्तरक्रिया बढाउन यो नयाँ अवधारण अगाडि सारिएको हो ।
-1706524096.JPG)
