सरकारको  हस्तक्षेप र उपेक्षाले नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको हैसियत र प्रभाव दुवै निरन्तर खस्कँदै गएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायमा आयोगको प्रभाव खस्कनुको अर्को कारण भने आयुक्तहरूको राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति हो ।

पछिल्लोपटक सरकारले सचिव नियुक्तिका सम्बन्धमा आयोगको सिफारिस रोकेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । तीन वर्षदेखि सचिव पद रिक्त रहेको भए पनि केही महिना पहिले नै आयोगले सचिव नियुक्तिका लागि ऐनअनुसार गरेको सिफारिस प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा रोकिएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ अनुसार सचिवको नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस सरकारले रोक्न हुँदैन । तर, सरकारले भने मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता उपर कारबाही गर्ने निर्देशनसँगै सचिव पदमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिससमेत कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्दैआएको छ । 

सरकारको असहयोग तथा आयुक्तहरूकै अक्षमताका कारण देशभित्र प्रभावकारिता गुमाएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा झार्न सिफारिस गरिएको थियो । ‘पेरिस सिद्धान्त’प्रति पुनः प्रतिबद्धता र कानुन संशोधनको प्रतिबद्धतापछि मात्र नेपाल ‘क’ श्रेणीमै रहेको हो ।

कानुनबाट २०५७ मा स्थापना गरिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ पछि संवैधानिक बनेको हो । ‘पेरिस सिद्धान्त’को मापदण्डअनुसार देशभित्र मानव अधिकारको रक्षा र प्रवर्धन गर्ने राष्ट्रिय संस्था स्वतन्त्र एवं सक्षम स्वायत्त हुनुपर्छ । 

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा समेत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको मानव अधिकार आयोग निकै प्रभावकारी हुनपुगेको थियो । विडम्बना, आयोगको कानुनी हैसियतसँगै सरकारको हस्तक्षेप र अवज्ञा बढ्दै गयो भने प्रभाव तथा साख खस्किन थाल्यो ।

आयोगको प्रभाव र हैसियत तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासनकालमै खस्कन सुरु भएको थियो । दुर्भाग्य, गणतन्त्रपछि पनि त्यसमा सुधार भएन । पछिल्लोपटक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति अपारदर्शी भएको विवाद कायमै  छ ।  

नियुक्ति विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सायद, पदावधि समाप्त नहुँदासम्म किनारा लाग्ने लक्षण पनि देखिँदैन । त्यतिन्जेलका लागि आयोगहरूको नैतिक वैधतामा प्रश्न भए पनि कानुनी हैसियतमा प्रश्न उठाउन वा तिनको कानुनी सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नु गैरकानुनी हुन्छ । 

सरकारको यस्तै रवैया रहेमा आयोगको ‘ख’ श्रेणीमा घटुवा हुने त निश्चितै छ राष्ट्रिय संस्थाहरूको स्खलनको गति पनि तीव्र बन्नेछ । सबै राष्ट्रिय संस्थाहरुमा हस्तक्षेप गरेर हैकम जमाउने प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादी मनसुवा पूरा गर्न राष्ट्रकै साख गिराउने काम हुनुहुँदैन ।

यसैले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कानुनबमोजिम गरेको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गरेर नेपाल ‘पेरिस सिद्धान्तहरू’को पालनामा गम्भीर तथा इमानदार रहेको पुष्टि गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा भएको विलम्बका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा गिरेको नेपालको साख राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा हस्तक्षेप गरेर थप नगिराऊ !