काठमाडौं । संसद्‌मा सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबीच द्वन्द्व बढेको छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सहकारी ठगीको आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको अडानमा अडिग छ । तर, सत्तापक्षले भोलिको बैठकमा उनै गृहमन्त्रीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गराउने तयारी गरेको छ । 

सोमबार सभामुख देवराज घिमिरेले राखेको दलहरूको बैठकमा सहमति नभएपछि बाहिरिने क्रममा नेताहरूले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका अडान सार्वजनिक गरेका छन् । सरकार प्रतिपक्षका माग सम्बोधनमा तयार नभएकाले भोलिको बैठक कस्तो हुने भन्ने जिम्मा सत्तारुढकै व्यवहारमा भर पर्ने कांग्रेसले चेतावनी दिएको छ । यसअघिको बैठकमा नै संसदीय छानबिन समिति गठनको अडान अन्तिम भएको भन्दै अबका बैठक सञ्चालन हुनुअघि समिति गठनका लागि सत्तापक्षलाई अल्टिमेटम दिएको थियो । तर, सत्तापक्ष तयार नभएपछि सभामुखले सोमबार छलफल राखेका हुन् । 

छलफलमा कांग्रेसले पुरानै अडान कायम राखेको भन्दै भोलिको बैठक कस्तो हुने भन्ने जिम्मा सरकारलाई छोडेको बताएको छ । “संसदीय छानबिन समिति गठनको माग हामीले यथावत राखेका छौँ,” नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, “हाम्रो माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार नभएकाले अब सदनमा के हुन्छ भन्ने कुरा सरकारकै कदममा भर पर्छ । भोलिको बैठकमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ हामी हेर्दैछौँ ।” 

नेपाली कांग्रेसले राखेको मागलाई सत्तारुढ दलहरूले भने ठाडै अस्वीकार गरिदिएका छन् । उनीहरूले संसदीय छानबिन समिति गठन नहुने र मंगलबारको बैठकमा गृहमन्त्रीले नै विधेयक प्रस्तुत गर्ने बताएको छ । “प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको विषय सही छैन । कार्यतालिकाअनुसार सदन अघि बढ्छ,” सत्तारुढ माओवादीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले भने, “संसदीय छानबिन समिति सम्भव छैन ।” 

उनले वेल घेराउ गर्दैमा माग सम्बोधन नहुने भन्दै भोलि गृहमन्त्रीले नै विधेयक प्रस्तुत गर्ने बताए । “भोलि गृहमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, सदन अघि बढ्छ,” पाण्डेले भने, “बाँकी रहेको विषय भोलि सदनमै हेरौँला ।” 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई सदन चलाउँदै जाऔँ, तपाईंहरू कुरा राख्दै जानुस् भनेका छन् । उनको भनाइबारे मुख्य सचेतक पाण्डेले जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले नै संसदीय समिति गठन नहुने जानकारी दिएको बताए । “कांग्रेसले समिति चाहिन्छ भनेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले विषयवस्तु राख्दै गरौँ, समय लिएर छलफल गरौँ भन्नुभयो,” पाण्डेले भने । 

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि संसदीय छानबिन नहुने कुरा प्रतिपक्षलाई जानकारी गराएको बताए । उनले पनि प्रतिपक्षको माग जायज नभएको दाबी गरे । “छानबिन समिति बन्न सक्दैन भनेर प्रस्ट भनेका छौँ,” बर्तौलाले प्रश्न गर्दै भने, “उहाँहरूको माग जायज र न्यायोचित छैन, यस्तो हल्का विषयमा संसदीय समिति बनाएर अन्य विषय के हुन्छ ?”

उनले कांग्रेसको  माग पूर्वाग्रही भएर आएको बताए । “पूर्वाग्रहमा आधारित भएर आएको छ । मागमा रिभ्यु गर्न आग्रह गरेका छौँ,” बर्तौलाले भने । उनले लामो संसदीय अभ्यासमा रहेको कांग्रेसलाई परिस्थिति मुठभेडतर्फ नधकेल्न भनेको बताए । “लामो संसदीय अभ्यास गरेर आएको दाबी गर्छ भने कांग्रेसले त्यो देखाओस् । मुठभेडतिर लैजाने प्रयास नर्गनुस् भनेका छौँ,” बर्तौलाले भने । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने सर्वाधिक मत ल्याएको व्यक्तिको मानवअधिकार कांग्रेसले खारेज गर्न खोजेको टिप्पणी गरे । संसदीय समिति नबन्ने जानकारी गराएको भन्दै त्यसमा सत्तापक्षका दल एक रहेको उनले बताए । “बैठकमा सहमति भएन । प्रमुख प्रतिपक्षीको पोजिसन र कुरा सुन्यौँ,” प्रमुख सचछृेक परियारले भने, “बाल हठ जस्तो मिथ्या आरोपको भरमा समिति चाहिन्छ भन्ने कुटिल चाल हो । उहाँहरूले सर्वाधिक मत ल्याएर जितेका सांसदको मानव अधिकार खारेज गर्ने कुरा गर्नुभयो, यो स्वीकार छैन ।”

उनले सत्तापक्षले लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको भन्दै कांग्रेसले निषेध गरेको भन्दै त्यो स्वीकार्य नभएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा नजिर हुने तर्क गर्दै कांग्रेसले त्यो कुरा भोलिसम्म बुझ्ने बताए । “कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा नजिर हो,” प्रमुख सचेतक परियारले भने, “कांग्रेसले कुरा बुझ्छ । भोलि गृहमन्त्रीले विधेयक प्रस्तुत गर्नुहुन्छ ।”