काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगानी सम्मेलनका निम्ति सरकारले अध्यादेशबाट भए पनि ऐन संशोधन गर्ने बताएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले शनिबार वीरगन्जमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
लगानी संकुचन गर्ने ठानिएका दर्जन कानुन सकेसम्म संसद्बाटै र समयाभावले नभ्याइने भए अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिने उनले उल्लेख गरे । त्यसका निम्ति राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गरिने उनले बताए ।
“भरसक संसद्बाट र सकिएन भने राजनीतिक सहमतिका आधारमा अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्छौँ । लगानी सम्मेलनमार्फत लगानी आउने वातावरण बनाउँछौँ,” मन्त्री पुनले भने ।
आन्तरिक लगानीका निम्ति पनि सरकारले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने उने बताए । तेस्रो लगानी सम्मेलन आउँदो वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा हुँदै छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको, महँगी घटेको, विप्रेषण आप्रवाह बढेकाले अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था सुदृढ भएको उनले सुनाए ।
आफू जिम्मेवारीमा आएपछि ७० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएको, दायित्व भुक्तानी दिन सुरु गरिएको भन्दै उनले बजार चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्र र बजारलाई आतंकित गर्ने नीति सरकारको नरहेको स्पष्ट पारे ।