काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २० वर्ष कैद सजाय हुने गरी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतले गरेको आदेश गैरकानुनी ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चका अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको आदेशबाट २० वर्ष कैदका लागि थुनामा रहेका कृष्णबहादुर सार्कीका छोरा अम्बरले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी गर्दै बदर गरिदिएको हो ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतले गएको फागुन ११ गते सार्कीलाई २० वर्ष कैद सजाय हुने आदेश गरेको थियो । मानव बेचबिखनको मुद्दामा २०४२ साल जेठ १२ गते अन्तिम फैसला भएको मुद्दामा काले सार्की दोषी ठहर भएकोमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतले काले सार्की भनिने कृष्णबहादुर सार्की नै हुन् भन्दै २० वर्ष कैदको आदेश दिएको हो ।

“कैद लागेको भनिएको गाइने सार्कीको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी काले सार्कीसमेत भएको प्रहरी प्रतिवेदनमा दाबी लिई तहतह हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०४२।२।१२ मा अन्तिम फैसला भएको मानव बेचबिखन मुद्दामा कसुर कायम भई सजाय पाएका काले सार्की र हाल सोही काले सार्की भनी थुनामा रहेका निवेदक बन्दी कृष्णबहादुर श्रेष्ठ एकै व्यक्ति हुन् भन्ने प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआएको अवस्थामा निजलाई राखिएको थुना वैध वा कानुनी थुना भन्न नमिली गैरकानुनी थुना देखिन आएकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदक बन्दी आजै थुनामुक्त हुने ठहर्छ,” सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा सर्वोच्चका रजिस्ट्रारको रोहबरमा उनलाई छाडेर छोराको जिम्मा लगाउन भनिएको छ ।