काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाइने बताएकी छन् ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा यस्तो बताएकी हुन् । राजनीति हस्तक्षेपमुक्त नभएसम्म शिक्षा क्षेत्रको सुधार नहुने भन्दै विद्यालय र उच्च शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाइने बताइन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालयमा शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको आवद्धता हुन नहुने कानुन कार्यान्वयनका लागि पहल सुरु भइसकेको जानकारी दिइन् । सामुदायिक शिक्षामा लगानीको कमीका कारण नभइ अति राजनीतिकरणका कारण सन्तोषजनक नतिजा आउन नसकेको उल्लेख गरिन् । 

उनले समयमा नै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने जिम्मा स्थानीय तह र विद्यालयको भएको बताइन् । शिक्षा क्षेत्रको बजेटले शिक्षा क्षेत्रको सुधार र शिक्षकहरूको आवश्यक पूरा गर्न नसकिने भएकाले आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रको बजेटको सिलिङ बढाउन पहल भइरहेको उनले बताइन् ।