काठमाडौं । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा अनियमितता गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संलग्न व्यक्ति र कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अवैध रूपमा भित्र्याइएका मोबाइल ‘ब्लक’ गर्ने भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उक्त खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्षसहित १९ जना र दुई कम्पनीविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । खरिद प्रक्रियामा दर्जनौँ जालझेल गरिएको अख्तियारको जिकिर छ ।

• एमडीएमएसमा ‘भ्रष्टाचार’ : प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्षसहित १९ र दुई कम्पनीविरुद्ध मुद्दा

सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत काम
एमडीएमएस किन्न प्राधिकरणका अध्यक्षसहितका अधिकारी र कर्मचारीले सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीतका अनेकौँ काम गरेका अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

उक्त प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३ र नियम ५ (क) अनुसार माग संकलन, प्राविधिक विवरण तयारी (आकार, नक्सा, बजार अध्ययनलगायत)का काम गरिएको छैन । यस्तै, खरिद कार्य यकिन, प्याकेज निर्धारण, लागत अनुमान तयार, योग्यता निर्धारण समेतको विस्तृत अध्ययन गरी स्वीकृत गराउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको अख्तियारको ठहर छ ।

नियमावलीअनुसार स्वीकृत गरेपछि गर्न आवश्यक सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६ र नियमावलीको नियम ७ अनुसारका काम समेत खरिद प्रक्रियामा नगरिएको पाइएको छ । ‘खरिद गुरुयोजना’ स्वीकृत गराउनुपर्नेमा त्यो पनि गराइएको छैन ।

यहाँसम्म कि एमडीएमएस खरिद प्रकरणमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोजिम वस्तु तथा परामर्श सेवा खरिद विधि नै फरक रहेको अवस्थामा प्राधिरणले हार्डवयेर र सफ्टवयेर सोही विधिबाट खरिद गरेको पाइएको छ । यसरी एमडीएमएसमा हार्डवयेर अर्थात् वस्तु खरिदको मूल्यांकन नै नहुने अवस्था सिर्जना गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

निर्माणस्थल अर्थात् प्राइमरी डाटा सेन्टर रहने स्थान नै यकिन नगरी सार्वजनिक खरिद ऐनको नियम ६ विपरीत एमडीएमएस खरिद गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ विपरीत काम
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६२ बमोजिम एमडीएमएससम्बन्धी विनियमावली, २०७५ को मस्यौदा बनाउँदा समेत टर्म्स अफ रिफरेन्स (कार्यविवरण) र लागत अनुमानका उपकरणबीच मेल नखाएको पाइएको छ । लागत अनुमान तयार पार्दा ‘ब्रेकडाउन’ र ‘जस्टिफिकेसन’ नभएको विवरणलाई समेत उल्लेख गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

विनियमावलीलाई नै भनिदिए– खरिद गुरुयोजना
एमडीएमएस खरिदमा संलग्नहरूले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६२ अनुसारको एमडीएमएस विनियमावली, २०७५ लाई खरिदको गुरुयोजना भनेर ढाँटेको पाइएको छ । त्यसरी ‘झुटो र कपोलकल्पित’ तरिकाबाट अध्ययन नगरी र मापदण्ड नबनाई एवं ‘कस्ट ब्रेकडाउन’ नगरी अस्वाभाविक किमिसले लागत उच्च देखाएको अख्तियारको ठहर छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १२ को अनुसूची–१ ‘क’ र प्राधिकरणको आफ्नै खरिद विनियमावली, २०७३ को अनुसूची–१ अनुसार ब्रेकडाउनसहितको लागत अनुमान तयार नगरेको पाइएको छ ।

अख्तियारका अनुसार, खरिदमा संलग्नहरूले डाटा प्रोसेसिङको काम गर्ने एमडीएमएसको सफ्टवयेरको लागत एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तयार पारेका थिए । एमडीएमएसलाई देश र विदेशी १३ जनाको सहभागितामा ६ महिनामै कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । कार्यविवरणमा कतै कार्यस्थल प्राधिकरणले त कतै कन्सलटेन्टले उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

अपरेटरलाई ईआईआर सोलुसन चारथान र प्रोब सर्भर पाँचवटा भनेर कार्यविवरणमा उल्लेख गरिएको छ । यूटीएम पाँच, कनेक्टिभिटी र्डा फाइबर पाँचवटा राखिएको र खरिदका क्रममा आवश्यक ‘बिल अफ क्वान्टिटी’ कसरी हुने भन्ने विषय उल्लेख नगरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

एमडीएमएस खरिद प्रकरणमाा ईबिडिङको कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदै ‘म्यानुअल सब्मिसन’ मात्र गरिएको पाइएको छ ।

विदेशी कम्पनीलाई पूरै जिम्मेवारी
सर्वाेच्च अदालतको फैसला र गोपनीयताको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीत विदेशी कम्पनीलाई ‘अपरेसनल’स्तरको पूरै जिम्मेवारी दिइने डाटा गोपनीयता र जोखिमलाई प्राधिकरणले नजरअन्दाज गरेको अख्तियारको जिकिर छ ।

यति मात्र होइन, प्राधिकरणले कानुनमा नभएको बिड सेक्युरिटी भनेर प्रतिस्पर्धा सीमित बनाएको पाइएको छ । विभिन्न उपकरणको लागत उच्च र दुईपटक राखेर लागत बढी बनाइएको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

एमडीएमएस विनियमावलीलाई समेत पेस गर्ने गरी निर्णय गराई स्वीकृतका निम्ति पेस गरेको पाइएको छ । प्राधिकरणले लागत अनुमान स्वीकृत नगरी नै आशयपत्र माग गरी परामर्शदाताको सूची प्रकाशन समेत गरेको देखिएको छ ।

लागत अनुमान र बिडिङ डकुमेन्ट ‘रिभ्यु’ गर्न दिइएको कन्सल्टले रिभ्युकै निम्ति भनेर फिर्ता पठाएकामा त्यसलाई बेवास्ता गर्दै अनुमान र बोलपत्र दुवै स्वीकृत गरिएको भेटिएको छ ।

९१ करोड हिनामिना
यसरी प्रतिवादी (१९) राष्ट्रसेवकले आफू तथा परामर्शदाता न्युमेरा जेभीलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने र सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

एमडीएमएस खरिदमा उनीहरूले सरकारलाई ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ ३२ पैसा हानिनोक्सानी पुर्‍याएको अख्तियारले जनाएको छ ।

मागदाबी
प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, पुरुषोत्तमप्रसाद खनाल, वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाललाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।

यस्तै, निर्देशक मीनप्रसाद अर्याल, उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक दिपेश आचार्य, उपनिर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा र उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।

प्राधिकरणकै उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारी, उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछाने, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, सहायक निर्देशक विजयकुमार राय यादव, सहायक निर्देशक प्रतीक्षा पौडेल र सहायक निर्देशक निराजन कोइरालालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । प्राधिकरणतर्फका यी १९ जनासँगै खरिदमा संलग्न दुई कम्पनीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को (क), (घ), (च) र (ञ) बमोजिम ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ ३२ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ कै उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम खर्च भएको २३ करोड २० लाख ५९ हजार ३१४ रुपैयाँ ९४ पैसा असुलउपर गर्न मागदाबी गरेको छ ।